आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘शिरपूर पॅटर्न’ यशाची कारणे...

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

शिरपूरच्या नाल्या-ओढ्यातील डोह-बांध रचनात साठलेले पाणी आजूबाजूच्या सच्छिद्र व पार्य भूस्तरांतून एक-एक किलोमीटरपर्यंत जलदाबामुळे पाझरून पसरत जाते, हे वैज्ञानिक सत्य नव्हे असे या संस्थेच्या जलभूगर्भशास्त्रज्ञांचे ठाम मत आहे. त्यांच्या मते पाण्याच्या प्रवाहाची ही प्रक्रिया खरे तर उलटी होत असते. जसे नाल्या-ओढ्यांच्या उताराच्या वरील भागातील पाणी त्यांच्यात येते तसेच आजूबाजूच्या परिसरातील जमिनीवर आणि जमिनीखालीही असणारे पाणी या नाल्या-ओढ्यांत येते. त्यामुळे पाणलोट क्षेत्राच्या पृष्ठभागाखालील नैसर्गिक भूस्तर रचनांचा सखोल आणि शक्य तितका परिपूर्ण वेध घेतल्याखेरीज सर्रास सगळीकडे नाल्या-ओढ्यांत अशा विहिरी खोदत जाणे चुकीचे आहे.
शिरपूर पॅटर्नवर टीका करणाºयांनी एक मुद्दा कायद्याच्या संदर्भात मांडला आहे. त्यांचे म्हणणे असे की, नदी, नाले, ओढे वगैरे ही सामाजिक (सरकारी) मालकीची मालमत्ता आहे. या मालमत्तेत राडा-रोडा टाकणे हा जसा गुन्हा आहे तसाच या मालमत्तेतील पदार्थ उपसून काढणे व त्यांची विल्हेवाट लावणे हादेखील कायदेभंगच आहे. नाल्याच्या आजूबाजूला जमिनी असणाºया शेतमालकांनी नाला रुंदीकरणाकरिता त्यांच्या जमिनीचा काही हिस्सा दिला हे खरे पण म्हणून सार्वजनिक मालमत्तेतील वस्तू घेण्याचा (आताच्या कायद्याच्या चौकटीत) त्यांना अधिकार आहे काय? आमदार पाठीशी आहेत म्हणून खानापूरकर शिरपूरला हे करू शकतात. दुसरीकडे हे शक्य आहे काय आणि कोठेही असा बेकायदा व्यवहार करणे योग्य आहे काय?
असे उपक्रम राबवण्याकरिता आ. अमरिश पटेल यांनी निधी दिला. असा निधी किती आमदार देतील? आता जालना जिल्ह्यात कुंडलिका नदीमध्ये डोह-बांध टाकून शिरपूर पॅटर्न राबवण्याकरिता खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीच पुढाकार घेतल्याची बातमी आली आहे. ते काम सुरू झाल्याची देखील वार्ता आहे. शासकीय खर्चातून शिरपूर पॅटर्न अमलात आणण्यापूर्वी जालना जिल्ह्यातच कडवंची आणि अन्य ठिकाणी तिथल्या स्थानिक तज्ज्ञ अध्वर्यूंनी मृदसंधारणाच्या अनुषंगाने जलसंधारणाचे जे दीर्घकाळ प्रयास केले आहेत त्यांच्याशी संवाद साधणे आणि त्यांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.
मला या निमित्ताने एक गोष्ट आवर्जून सांगावीशी वाटते की जी यापूर्वी कित्येकांनी नि:संदिग्धपणे सांगितलेलीच आहे. दुष्काळ निर्मूलनाच्या मूलभूत कार्यात कोणताही एकांगी, एकतर्फी आणि अहंभावी दृष्टिकोन डोकावू देता कामा नये. बहुजनहितकारी, जनवादी आणि विज्ञाननिष्ठ भूमिकांच्या आधारावरच दुष्काळ निर्मूलनाचे कोणतेही उपक्रम अमलात आणले पाहिजेत. दुष्काळ निर्मूलनाचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी एकात्मिक आणि सर्वंकष अशा पाणलोटक्षेत्र विकासाची कास धरण्याला पर्याय नाही. त्यामुळे सलग समतल चर की शिरपूर पॅटर्न, कडवंची की हिवरेबाजार अशासारखे वावदूक वाद उपस्थित न करता ज्या त्या पाणलोटक्षेत्राचा नीट अभ्यास करून ताबडतोबीने काय करणे शक्य आहे आणि दीर्घपल्ल्याच्या दृष्टीने काय करायला हवे याचे निर्णय तंत्रवैज्ञानिक पद्धतीने घ्यायला हवेत.
शेवटचा मुद्दा, अशा कामासाठी महात्मा गांधी राष्‍ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्यांतर्गत महाराष्ट्र रोजगार हमी कायद्याच्या अंमलबजावणीचा आहे. दुष्काळाची अतिउग्र तीव्रता भेडसावत असताना यंत्रसामग्रीचा वापर करून तातडीने आणि झटपट कामे उरकावीत, असे वाटणे साहजिक आहे आणि तसे वाटणे गैरही नाही. पाणलोट क्षेत्र विकासाच्या काही अवघड कामासाठी अवजड यंत्रसामग्रीचा वापर करण्यास हरकत घेण्याचे कारण नाही. खानापूरकर म्हणतात की, ‘‘तंत्राधारित जलसंधारण योजना राबवताना रोहयोशी सांगड घालू नये. पाणलोट क्षेत्र विकास हा कार्यक्रम रोहयोशी घट्टपणे निगडित केला आहे. रोहयोही दुष्काळाशी बांधली आहे. याचा परिणाम असा झाला आहे की, दुष्काळ पडेल तेव्हा वा मजूर मिळतील तेव्हा जलसंधारणाची कामे करू. राज्यात आज उल्लेख करावा, असे एकही पाणलोट क्षेत्र विकसित झाले नाही. पाणलोट विकास कार्यक्रमासाठी निधीची कमतरता नाही. कारण रोहयोअंतर्गत दरवर्षी 2.5 हजार कोटी रु. कराच्या माध्यमातून जमा होतात. अवजड मशिनरी वापरून दुष्काळ असो वा नसो, मजूर असो वा नसो, पाणलोट क्षेत्र कार्यक्रम राबवायचाच आणि तोही येत्या 10 वर्षांत असा आपण निर्धार करणे आवश्यक आहे. मजूर-मस्टर यात पाणलोट क्षेत्र विकासासारख्या महत्त्वाच्या कार्यक्रमास अडकवून टाकणे बरोबर नाही.’’
रोहयो कायद्याबाबत अनेक समज-गैरसमज पसरवले गेलेत. रोहयो महाराष्ट्राने सर्वप्रथम अमलात आणली ती 1972-73 च्या भीषण दुष्काळाच्या आणि लक्षावधी ग्रामीण मोलमजुरांच्या आंदोलनाच्या रेट्याच्या पार्श्वभूमीवर. असे असले तरी ती योजना दुष्काळाशी बांधलेली नाही. ती दुष्काळ असो वा नसो चालूच राहिली पाहिजे. 2005 मध्ये केंद्र सरकारने केलेला मनरेगा कायदा देखील दुष्काळाशी जोडलेला नाही. रोहयोची 80 टक्के कामे ही जलसंधारणाची असली पाहिजेत, असे नमूद केले आहे, पण याचा अर्थ असा नाही की, पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रम हा केवळ रोहयोशीच घट्टपणे निगडित केला आहे. तसेच दुष्काळ पडेल तेव्हा जलसंधारणाची कामे करावीत, असेही आदेश कुठे दिलेले नाहीत. रोहयोसाठी व्यवसाय करातून हजारो कोटी रुपये जमा होत गेले हे खानापूरकरांचे म्हणणे बरोबर आहे. एवढेच काय पण आता केंद्राकडूनही दरवर्षी रोहयोसाठी कोट्यवधी रुपये मिळत आहेत, पण म्हणून हा पैसा अवजड मशिनरीच्या मालकांना आणि ठेकेदारांना बहाल करून पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रम राबवावयाचा निर्धार करणे योग्य आहे काय? याचा गंभीर विचार करावा लागणार आहे. एकतर रोहयो कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी असलेला निधी यंत्रसामग्रीसाठी वापरून ठेकेदारांकडून कामे उरकून घेणे हेच मुळात बेकायदा आहे. आणि तसे करावयाचेच असेल तर हा कायदाच रद्दबातल करावा लागेल.
1972 च्या दुष्काळापासून मजुरांनी केलेल्या बांधबंधिस्तीच्या उत्कृष्ट कामामुळे झालेले लाभ आता-आतापर्यंत दिसून आलेले आहेत. समतल चर खोदण्याची कामे मजुरांमार्फत अनेक ठिकाणी केली गेली आहेतच. जालना जिल्ह्यातील कडवंची, सातारा जिल्ह्यातील रणदुल्लाबाद, अहमदनगर जिल्ह्यातील हिवरेबाजार या ठिकाणी पाणलोट क्षेत्र विकासाची जी कामे झाली त्यात मजुरांच्या वेतनी श्रमांचा आणि सामाजिक बांधिलकीच्या श्रमदानाचा हिस्सा होताच ना. ‘‘पण हे पूर्वीच्या काळात घडले, नव्या पिढीला अंगमेहनतीची कामे नको आहेत वगैरे वगैरे..’’ अशी पालुपदेही आळवली जात आहेत. त्यात तथ्य नाही असे नाही, पण मजुरांचे जीवन श्रमांवरच अवलंबून असते आणि या श्रमासाठी त्यांना पुरेशा वेतनाची अपेक्षा असते हेही तितकेच खरे आहे. म्हणून रोहयोवरील दीर्घकाळ कामाची हमी आणि किमान अडीचशे रुपये रोज याची निश्चिती होणे आवश्यक आहे. अशी निश्चिती मिळाल्यास दुष्काळ निर्मूलनाच्या कामापैकी जी कामे मजुरांकडून करून घेणे शक्य आहे ती कामे करण्यास मजूर मिळतील. पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रम राबवताना गावातील राबणाºया शेतकरी-मजुरांचा सहभाग खरोखर करून घ्यावयाचा असेल तर त्यांचे भूस्तर विज्ञानाविषयीचे तसेच जलचक्राबाबतचे ज्ञान विकसित करणे आणि त्यांना तंत्रवैज्ञानिकदृष्ट्या प्रशिक्षित करणे गरजेचे आहे याबाबत दुमत असू नये. (समाप्त)
(kumarshiralkar@gmail.com)