Home | Editorial | Agralekh | we will made charming india, pannalal surana

चैतन्यशील भारत बनवूया! (अग्रलेख)

पन्नालाल सुराणा | Update - Aug 15, 2012, 06:12 AM IST

भारत 15 ऑगस्ट 1947 ला केवळ ब्रिटिश साम्राज्यशाहीतूनच मुक्त झाला असे नाही तर तीन हजार वर्षांची सरंजामशाही व्यवस्था मोडीत निघाली.

  • we will made charming india, pannalal surana

    भारत 15 ऑगस्ट 1947 ला केवळ ब्रिटिश साम्राज्यशाहीतूनच मुक्त झाला असे नाही तर तीन हजार वर्षांची सरंजामशाही व्यवस्था मोडीत निघाली. राजेशाह्या संपल्या. प्रदेश एकसंध झाला. एक संविधान, एक निशाण, एक चलन स्वीकारल्यानंतर राष्ट्रीय एकात्मतेला चालना मिळाली आणि लोकशाही राष्ट्र सिद्ध झाले. लोकशाहीची संकल्पना एका रात्रीतून जन्माला आलेली नव्हती. राजकीय व्यवस्था चालवण्यासाठी लोकशाही पद्धती अंगीकारली पाहिजे, या विचारांचा उगम स्वातंत्र्य चळवळीतच झालेला होता. या विचाराला घटनानिर्मितीच्या माध्यमातून कायदेशीर अधिष्ठान देऊ शकलो, हे आपले फार मोठे यश आहे. शेजारी देशांची स्थिती पाहिल्यानंतर हे अधिकच पटते. सत्ताबदल शांततेच्या मार्गाने मतपेटीतून करायचा, शस्त्राच्या बळावर नव्हे, हे वळण सर्वसामान्य नागरिकांनी अंगीकारले हे मोठे राजकीय यश मानले पाहिजे. स्वातंत्र्याच्या 65 वर्षांतील जमेच्या बाबींची नोंद घ्यायला हवी. शतकानुशतके शिक्षण नाकारण्यात आलेले वंचित थर मोकळेपणाने विकासाचे मार्ग चोखाळताना पाहणे सुखद आहे. स्त्रिया व मागासवर्गीय, कष्टकरी जनसमूह प्रगतीच्या मार्गावर आहेत. यामुळे भेदांना मूठमाती देण्याची प्रक्रिया गती घेईल. पोलाद, रसायने, औषधे, यंत्रसामग्री आदींच्या उत्पादनांचा पाया घातला गेला आहे. रस्ते, सिंचन, वाहतुकीत सुधारणा होते आहे. अन्नधान्याच्या बाबतीत देश स्वयंपूर्ण झाला. सॅटेलाइट तंत्रज्ञान, माहिती तंत्रज्ञानात भारत जगातल्या अव्वल देशांच्या बरोबरीने कामगिरी करतो आहे. देश पुढे जातोय हे पाहत असतानाच एक प्रकारची अस्वस्थता, अशांतता, तणाव, संघर्ष आसपास सतत वावरतोय असे जाणवत राहते. किरकोळ कारणांवरून होणारे हिंसाचार, चंगळवाद, भ्रष्टाचार हे प्रश्न अक्राळविक्राळपणे समोर येऊ लागले आहेत. वाढत्या सामाजिक, आर्थिक विषमतेची दरी अंगावर येते. जागतिक स्थितीच या प्रवृत्तींना खतपाणी घालण्याचे काम करते की काय, अशीही शंका मनाला चाटून जाते. समाजातील भेदकारण मिटवण्याऐवजी त्याचे राजकारण करण्याचा प्रयत्न राजकीय पक्षांकडून होताना दिसतो. जाती, धर्म, पंथ परस्परांत विरघळून जाण्याऐवजी एकमेकांकडे शंकेने पाहू लागले आहेत. अविश्वास फोफावतोय. खुल्या बाजारपेठेचा पुरस्कार करणारी नवी आर्थिक धोरणे मागे राहिलेल्या बहुसंख्य लोकांना चिरडून टाकतील, ही भीती गडद होताना दिसते. सधन देशांमधल्या भांडवलाला, अर्मयाद नफेखोरीला वाव मिळण्यासाठी आपलेच राज्यकर्ते पायघड्या घालताहेत. भांडवलशाही व्यवस्था, भोगवाद, हिंसाचाराला उत्तेजन ही का आपली संस्कृती आहे? डॉ. राममनोहर लोहिया सांगत - राम, कृष्ण आणि शिव ही भारतीय परंपरेतील नैतिक प्रतीके आहेत. एकवचनी, एकपत्नी राम; सर्वसंग्राहक, समतेचा पुरस्कार करणारा तो कृष्ण आणि अन्यायाविरुद्ध तांडव करणारा, विषप्राशन करून जगाला वाचवणारा शिव. या नैतिक आदर्शांची उपासना बहुसंख्य भारतीय करू इच्छितात. मतभिन्नतेला वाव ठेवणारी सहिष्णुता, आतिथ्यशीलता, बहीण-भाऊ प्रेम भारतीयांच्या रक्तातच आहे. आपल्या संस्कृतीची ही बलस्थाने विसरून विषयभोगाच्या आहारी जाण्याची चूक परवडणारी नाही. लोकशाही व्यवस्थेतील आजची नोकरशाही आणि तथाकथित अभिजन वर्ग स्वत:ला र्शेष्ठ समजू लागला आहे. पाश्चिमात्य चंगळवादाच्या आकर्षणापायी समाजाप्रति असलेले कर्तव्याचे भान या दोघांनीही सोडले आहे. सहावा वेतन आयोग स्वत:ला लागू करून घ्यायचा आणि ढेकर आल्यानंतरही पुन्हा भ्रष्टाचार करायचा ही कसली मानसिकता? नोकरशाहीचे आचरण सुधारण्याचे फार मोठे आव्हान देशापुढे आहे. नियमाबाहेर जाऊन काही करणार नाही, दमडीही मागणार नाही, हे व्रत नोकरशाहीने स्वीकारले तरी अनेक प्रश्नांची तड लागेल. दुसर्‍या बाजुने समाजानेही नागरिकत्वाचे साधे नियम पाळण्याचे सौजन्य दाखवायला हवे. माणसाने माणसाशी माणसासारखे वागणे, स्वच्छता पाळणे, सार्वजनिक नियमांचे पालन करणे हे साधण्यात फार अडचणी आहेत का? सरकारकडून न्याय्य ते जरूर मिळवावे, परंतु अवाजवी अपेक्षा आणि फुकटाच्या मागे लागण्यात फार शहाणपण नाही. आदिवासी, भटक्या विमुक्त जाती-जमाती, मागासवर्गीय, दुर्गम भागातील गिरिजन हे समाजातील बहुजन आजही शहरांमधल्या प्रगतीच्या थाटापासून कोसो दूर आहेत; तरी सत्ताकारण-अर्थकारणात वर्चस्व राखलेल्या जाती आरक्षणासाठी संघर्ष करताना दिसतात. 'मी, माझ्यापुरते' या संकुचित वृत्तीला खतपाणी घालता उपयोगाचे नाही. जातीचे भांडवल करता कामा नये. परिघाबाहेरच्या उपेक्षितांना न्याय मिळायला हवा. शिक्षणाच्या जास्तीत जास्त संधी त्यांना उपलब्ध रून द्यायला हव्यात. भारत महासत्तेकडे वाटचाल करीत असल्याच्या चर्चा या सगळ्या वातावरणात ऐकायला मिळतात. मुंबई-नागपूर अंतर बुलेट ट्रेनने तीन तासांवर... काय गडबड आहे रे बाबांनो एवढी? अत्याधुनिक, चकचकीत विमानतळ हवेत की प्रत्येक गावाला पेयजलाची हमी द्यायची हे ठरवावे लागेल. मोटारींचे उत्पादन वाढवून तेलावरचे परावलंबित्व वाढवायचे, प्रदूषण वाढवायचे की सर्वसामान्यांचे जगणे सुसह्य करायचे, याबाबतचे प्राधान्य निश्चित करावे लागेल. ग्रामीण भाग उजाड होत चालल्याने शहरे बकाल होताहेत. या दृष्टीने शहरांचे, कारखानदारीचे, साधनसंपत्तीचे विकेंद्रीकरण करून रोजगारनिर्मिती वाढवली पाहिजे. पाश्चात्त्यांचे अंधानुकरण म्हणजे विकास नव्हे. स्थानिक साधनांचा विवेकी दृष्टीने वापर करून समतावादी, चैतन्यशाली राष्ट्राची निर्मिती करण्याचा ध्यास घ्यायला हवा. पर्यावरणाचा समतोल राखत आर्थिक विकासाची धोरणे आखली पाहिजेत. महासत्तेच्या स्वप्नाचा पाठलाग कामाचा नाही.

Trending