आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

स्वागतार्ह निर्णय( अग्रलेख)

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

खरे म्हणजे, जी भूमिका निवडणूक आयोगाने वा खुद्द संसदेने पूर्वीच घ्यायला हवी होती, ती आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे अनिवार्य झाली आहे. मतदाराला मत देण्याचा जसा अधिकार आहे, तसाच ‘आपल्याला कोणताही उमेदवार योग्य वाटत नाही’ असे स्पष्ट नोंदवण्याचाही अधिकार असला पाहिजे, असे आता सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. वस्तुत: मतदाराचा हा अधिकार पूर्वी मान्य झाला होता, पण त्यानुसार इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशिन्स (ईव्हीम) बनवलेली नव्हती. आता त्या यंत्रांवर एक स्वतंत्र बटन असेल (वा असले पाहिजे), असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. आपल्या लोकशाही व्यवस्थेत गेल्या काही वर्षांत एकूण राजकारणाविषयी आणि राजकीय पक्ष व व्यक्ती यांविषयी विलक्षण नफरत निर्माण झाली होती. अनेक वेळा ती अवास्तव आणि अनाठायी होती.

तशी नफरत पसरवून लोकशाही व्यवस्थेला सुरुंग लावण्याचे कारस्थानही त्यामागे होते. देशात खरे म्हणजे लष्करी हुकूमशाहीच हवी, असे म्हणणारा एक स्वयंभू शहाण्यांचा मध्यमवर्ग आहे. त्यांनी ती नफरत व तसा सिनिसिझम अगदी स्वतंत्र प्रजासत्ताक निर्माण झाल्यापासून प्रचलित करण्याचा प्रयत्न केला आहे; परंतु प्रचंड बहुसंख्येने त्या लोकशाहीविरोधी प्रवृत्ती व शक्तींचा आजवर पराभव झाला आहे. तरीही ती प्रवृत्ती कसे वारंवार डोके वर काढत असते, याचा प्रत्यय माजी लष्करप्रमुख व्ही. के. सिंग यांनी नरेंद्र मोदींच्या व्यासपीठावर हजर राहून दिला होता; परंतु गेल्या काही वर्षांत जवळजवळ सर्व राजकीय पक्षांनी गुन्हेगारीचे आरोप असलेल्यांना, अवैध मार्गांनी अमाप संपत्ती जमा करणा-यांना आणि स्थानिक पातळीवर गुंडगिरीच्या मार्गांनी दहशत बसवणा-यांना उमेदवारी दिली होती, हेही खरे आहे. त्यामुळे लोकशाहीवर पक्का विश्वास असणारेही आपली हतबलता व्यक्त करू लागले होते.

आजच्या सर्वोच्च न्यायालयीन निर्णयाचे म्हणूनच स्वागत करायला हवे. जर मतदारांना कोणताच उमेदवार विश्वासार्ह, योग्य वा प्रातिनिधिक वाटत नसेल तर उदासीनपणे घरी बसून राहण्यापेक्षा मतदान केंद्रावर जाऊन ‘आपल्याला वरील कोणताच उमेदवार मान्य नाही’, असे नोंदवण्याचा अधिकार आता त्यांना दिला जाऊ शकेल. अर्थातच, यात अंमलबजावणीचे काही किचकट प्रश्न आहेत. आणखी दोन महिन्यांनंतर पाच राज्यांत विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश अमलात आणायचा तर निदान या राज्यांमधील मतदान यंत्रांमध्ये तसा बदल करून घ्यावा लागेल. त्यानंतर मुद्दा येतो की, हा निर्णय लोकशाही चौकटीत कसा बसवायचा? समजा, 50 टक्क्यांहून अधिक मतदारांनी असा ‘निषेध-पवित्रा’ घेतला तर त्या मतदारसंघातली निवडणूक रद्दबातल ठरवायची का? जर 25 टक्के मतदारांनी वा 49 टक्के मतदारांनी ते शेवटचे बटन दाबले तर त्याचा अर्थ कसा लावायचा? आपल्या मतदान पद्धतीनुसार सर्वात जास्त मते मिळवणारा उमेदवार विजयी म्हणून घोषित केला जातो. एकूण मतदानच फक्त 25 टक्के झाले असेल तरीही उर्वरित 75 टक्के (ज्यांनी मतदान केलेच नाही) आपोआप त्या प्रक्रियेबाहेर राहतात.

समजा, प्रत्येक उमेदवाराला प्रत्येकी पाच टक्के मतदान झाले आणि एकूण मतदान 25 टक्क्यांहून थोडेच अधिक झालेले असेल तर विजयी उमेदवार अगदी काठावर म्हणजे एका मतानेही निवडून येऊ शकतो. अशा स्थितीत 25 टक्के मतदारांनी नकारात्मक मतदानाचे बटन दाबले असेल तर ते या विजय-पराजयाच्या गणितात कसे बसवायचे? किंवा कदाचित असे जाहीर करावे लागेल की, किमान 50 टक्के मतदारांनी केंद्रावर येऊन ते निषेध-बटन दाबून आपले मत नोंदवले तरच त्या नकारात्मक मतदानाची दखल घेतली जाईल! त्याचप्रमाणे निवडणूक आयोगाला हेही निश्चित करावे लागेल की, एखाद्या मतदारसंघात पुन्हा निवडणूक घेण्यासाठी किमान किती नकारात्मक मते नोंदवली जावीत आणि समजा फेरनिवडणूक घेतल्यावरही पुन्हा तेच उमेदवार उभे राहिले आणि पुन्हा त्या नकारात्मकतेचे मतदान तेच राहिले तर काय करायचे? अशी प्रक्रिया मग किती वेळा होऊ द्यायची? शिवाय पक्ष जसा संघटित असतो किंवा अपक्ष/स्वतंत्र उमेदवार जशी त्याची निवडणूक यंत्रणा तयार करतो, तशी आज तरी या नकारवाद्यांची संघटना नाही. अर्थातच असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक राइट्स, लोकशाही हक्क संघटना अशा संस्था आहेत. पण कायमपणे सर्व उमेदवारांना नाकारण्याचा हक्क बजावला जावा, असे त्यांनाही वाटत नाही. ‘आम आदमी पार्टी’सारख्या पक्षाला मग अधिक जोराने लोकशाही टिकवण्यासाठी व ती नैतिकदृष्ट्या सुदृढ ठेवण्यासाठी अधिक मोठे जाळे निर्माण करावे लागेल.

आम आदमी पार्टी दिल्लीत निवडणूक लढवत आहे. त्यांचा प्रयोग व पक्ष किती यश संपादन करतो, हे निदर्शक ठरू शकेल. चांगली गोष्ट ही की, अरविंद केजरीवाल यांनी अण्णा हजारेंप्रमाणे फक्त नकारात्मक पवित्रा घेतला नाही, तर प्रक्रियेत सामील होऊन लोकशाही व्यवस्था अधिक ‘शुद्ध’ करण्याची भूमिका घेतली. त्याचबरोबर हेही लक्षात घ्यायला हवे की, मतदानच न करणे आणि नकारात्मक मतदान करणे, या भिन्न गोष्टी आहेत. मतदान सक्तीचे असावे की नाही, हाही एक वादग्रस्त मुद्दा आहे. मतदान न करणे म्हणजे सर्व उमेदवार नाकारणे, असा होत नाही आणि सक्तीच्या मतदानानेच लोकशाही व्यवस्था बळकट होते, असे नाही. अगदी अमेरिकेतही अनेकदा 50 टक्क्यांच्या आत मतदान झाले आहे. असो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने एक विधायक पाऊल पडले आहे आणि त्याचे स्वागत करायला हवे!