रघुराम राजननी काय करावे?

अर्थव्यवस्थेचा गाडा नीट चालत नसताना डॉ. रघुराम राजन रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर झाले आहेत. रुपया घायाळ आहे, महागाईचा दर कमी होत नाही, उत्पादन क्षेत्र व शेतीतील वृद्धीचा दर उत्साहवर्धक नाही आणि आयात-निर्यातीमधील संतुलन बिघडले आहे. 2014 च्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून सध्याचे सरकार लोकोपयोगी (?) योजना जाहीर करते आहे. अर्थसंकल्पीय बोजा वाढल्याने पुन्हा तूट वाढेल व महागाईचा दर आटोक्यात राहणार नाही, हे साधे तत्त्व माहीत असतानाही सरकार ‘निवडणुकां’साठी तयारी करण्यात मग्न आहे. वित्तीय धोरणापुरते व वित्तीय नियमनापुरते कार्यक्षेत्र मर्यादित असल्यामुळे रिझर्व्ह बँक मोठा चमत्कार करू शकत नाही.

आपल्या अधिकारक्षेत्रात राहून राजन काही महत्त्वाच्या व मूलभूत गोष्टी करू शकतात. या लेखाचा अशा काही गोष्टी सुचवण्याचा नम्र हेतू आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या ताठर धोरणांमुळे व्याजदर चढे राहिले व म्हणून कर्जाऊ भांडवल घेणे छोट्या व मध्यम आकाराच्या उद्योगांसाठी कठीण झाले. या मंडळींना ‘सामुदायिक कर्ज रचना’ वापरून मदत करता येईल. म्हणजे छोट्या उद्योजकांच्या सहकारी संस्थेला जपानी कर्ज आपली रिझर्व्ह बँक मिळवून देऊ शकेल. हे सर्व उद्योजकीय सदस्य एकमेकांना तारण राहतील हा ‘कलेक्टिव्ह बारोविंग’चा प्रकार राजननी विचारात घ्यावा.
मध्यम व कनिष्ठ मध्यमवर्गीय गुंतवणूकदार स्टॉक मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यास कचरतात. या लोकांना महागाईचा मुकाबला करण्यासाठी योग्य असे गुंतवणुकीचे साधन उपलब्ध करून द्यावे लागेल. यासाठी योग्य प्रकारचे कर्जरोखे, या कर्जरोख्यांची खरेदी-विक्री करू शकणारे ‘बाँड मार्केट’ भारतातल्या पन्नास शहरांमध्ये विकसित करता येतील. यातून उभे राहिलेले भांडवल प्रामुख्याने छोट्या उद्योजकांच्या ‘सहकारी वित्त संस्थां’ना देता येईल. अशा प्रत्येक वित्तसंस्थेचे व कर्जरोख्याचे रेटिंग रिझर्व्ह बँकेने प्रत्येक तिमाहीस जाहीर करावे.

भारतातल्या मोठ्या कर्जदारांचे ‘रेटिंग’ रिझर्व्ह बँकेने वर्षातून दोनदा जाहीर करावे. या मोठ्या कर्जदारांना ‘माहितीच्या अधिकारा’खाली आणावे. ही सर्व बडी मंडळी अंतिमत: लोकांचीच बचत वापरीत असतात. या बड्या मंडळींच्या बड्या उद्योगांवर वर्षातून किमान एक श्वेतपत्रिका रिझर्व्ह बँकेने प्रकाशित करावी. ‘राष्ट्रीय उत्पन्न मोजणी’च्या तंत्राने या बड्या कंपन्यांनी राष्ट्राला काय दिले व राष्ट्राकडून काय घेतले, याचा लेखाजोखा जनतेसमोर यायला हवा.

राष्ट्रीय, खासगी, सहकारी व विदेशी बँकांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन व नियमन रिझर्व्ह बँक करतेच. हीच माहिती वापरून या बँकांचे ‘रेटिंग’ ठरवता येईल व वर्षातून किमान दोन वेळा जाहीर करता येईल. ठेवीदारांसाठी व भागधारकांसाठी ही माहिती अत्यंत मोलाची असेल. आजच्या तारखेला ब-याच बँकांची अनुत्पादक कर्जे वाढताहेत. येत्या काही दिवसांत खासगी उद्योगसमूहांच्या बँकासुद्धा उभ्या राहतील. या बँकांच्या कामगिरीतील पारदर्शकता कशी असेल हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. रिझर्व्ह बँकेने आता ‘स्ट्रॅटेजी व मॅनेजमेंट ऑडिट’ सर्व बँकांना लागू करावे. ब-याच बँकांचे संचालक मंडळ व वरिष्ठ अधिकारी ब-याचदा आपली जबाबदारी अन्य परिस्थितींवर खापर फोडीत झटकून टाकतात. स्ट्रॅटेजी व मॅनेजमेंट ऑडिटमुळे संचालक मंडळी अधिक जबाबदारीने काम करतील व ठेवीदारांना जबाबदार राहतील.

आज जागतिकीकरणामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था ही जागतिक घडामोडींपासून दूर वा अलिप्त राहू शकत नाही. रुपयाच्या घसरणीमुळे आयातीवर अवलंबून असणारे हजारो छोटे उद्योजक अडचणीत आले. रुपया, सोने-चांदी, डॉलर, कच्चे इंधन तेल, अन्य महत्त्वाचे धातू व चलनांचा अन्योन्य संबंध छोट्या उद्योजकांना, गुंतवणूकदारांना व मध्यमवर्गीयांना कळत नाही. ब-याच पालकांनी यंदा आपल्या मुलांच्या विदेशी शिक्षणाचा बेत रद्द केला. रिझर्व्ह बँकेने दर तिमाहीस दिशादर्शन करणारे एक संक्षिप्त पत्रक प्रसिद्ध करावे.

एक महत्त्वाची बाब नमूद करायला हवीच. महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने बँकांजवळील रोकड निधी कमी केला व व्याजाचे दर वाढवले. रघुराम राजन ‘वित्त व्यवस्थापन’ जाणतात म्हणून उद्योगांना पुरेसे वित्त उपलब्ध करून देण्यासाठी बँकांजवळील निधी वाढवावा लागेल. आंतरराष्ट्रीय भांडवली बाजारात आमच्या बँकांची कामगिरी आता ‘बेसेल-तीन’च्या परिमाणांवर जोखली जाईल. यासाठी रोखता व नफा या दोघांमधील संतुलन सांभाळण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेला प्रागतिक धोरण वापरावे लागेल. पहिल्या दिवशी रघुराम राजनना स्टॉक मार्केटने व रुपयाने चांगली सलामी दिली. पण पुढची वाटचाल सोपी नाही. एका बाजूला गरिबांचे हित साधताना दुस-या बाजूला औद्योगिक वृद्धी कशी गाठता येईल, हे रघुराम राजन यांना पाहावे लागेल. बाकी राजकारणी मंडळी आपापले खेळ खेळत राहतीलच!