आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • When Common Political Workers Important Evaluate?

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

सामान्य कार्यकर्त्याचे मोल कधी ठरणार?

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद - जालना विधान परिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातील निवडणूक या महिन्यात होत आहे. त्यासाठी लोकशाही आघाडीचे उमेदवार म्हणून सुभाष झांबड यांची निवड काँग्रेस पक्षाने केल्याचे समोर आले आणि त्यातूनच आजच्या राजकारणाची दिशा नि दशा पुन्हा एकदा समाजासमोर आली आहे. शिवसेना-भाजप युतीने विद्यमान आमदार किशनचंद तनवाणी यांनाच पुन्हा उभे केले आहे. तनवाणींऐवजी दुसरा उमेदवार टाकण्याचा एका गटाचा डाव उधळला गेला आहे, तर दुसरीकडे आघाडीद्वारे या वेळी बाबूराव कुलकर्णींसारख्या ज्येष्ठ कार्यकर्त्यास संधी दिली जाईल किंवा मुस्लिम समाजातील निष्ठावान कार्यकर्त्यास वाट मोकळी केली जाईल या अपेक्षाही फोल ठरल्याचे स्पष्ट झाले. सुभाष झांबड यांनी या सर्वांवर मात करून काँग्रेस नेत्यांकडून आपले तिकीट निश्चित करण्याचे महामार्ग हाताळून इतरांना हात मारण्याची पाळी आणली हे खरंच!


काँग्रेससारख्या देशात सत्तास्थानी असणा-या पक्षाने आणि राहुल गांधींसारखे नवे नेतृत्व पक्षातील सामान्य कार्यकर्त्याला मोल देण्याचे नवे धोरण ठरवायचे म्हणत असताना तळाच्या पातळीवर प्रत्यक्षात काय घडते ते धक्कादायक आणि चिंतनीय आहे. ही चिंता केवळ या विधान परिषदेसाठी आहे किंवा त्यामुळे आहे, असेही नाही. ही चिंता सर्वच निवडणुकांमध्ये उमेदवार ठरवण्याच्या एकूण प्रवृत्ती आणि प्रक्रियेबद्दल आहे. ही चिंता सर्वच राजकीय पक्षांच्या उमेदवार ठरवण्याच्या आणि ‘तथाकथित निवडणुका जिंकण्याची क्षमता’ (विनेबिलिटी) च्या सिद्धांताविरुद्धची आहे. गुणवान राजकारणी आणि प्रतिभावान समाजसेवक हे चांगल्या राजकारणी माणसाचे लक्षण आहे. जो सातत्याने सार्वजनिक जीवनात, वैचारिक निष्ठेने दीर्घकाळ सेवाभावी वृत्तीने समाजसेवेचे कार्य करत राहतो. पद असो-नसो त्याची वृत्ती ढळत नाही. त्याला आपण गुणवान व प्रतिभावान राजकारणी म्हणू शकतो. थोडक्यात, त्याचा राजकारणाचा ‘डीएनए’ हवा आणि रक्तात राजकारण मुरलेले हवे. (याचा अर्थ घराण्यात नव्हे) परंतु 1990 नंतरच्या राजकारणाची जातकुळी वेगाने बदलत गेली. कार्यकर्त्याचे वर्तन आणि कामाची शैली बदलत गेली. कार्यकर्ते भाड्याने घेणे सुरू झाले. कार्यकर्तेही कार्य करण्याचा ‘बाजारी दर’ ठरवू लागले. पक्षाचे पूर्णवेळ आणि त्यांची मुलाप्रमाणे सर्व काळजी घेणारे नेते गायब झाले. निवडणुका जवळ आल्या की कार्यकर्त्यांची आठवण नेत्यांना व राजकारण्यांना होताना दिसून आली. राजकारणात ‘गुत्तेदार’ जसे आले तसेच ‘राजकारणी गुत्तेदारी’ वाढली.

गुत्तेदारीसारखे राजकारण करायचे, कधी या पक्षात तर कधी त्या पक्षात, कधी या नेत्यासोबत तर कधी त्या नेत्यासोबत! राजकारणाचे नेते ‘आऊटसोर्सिंग’ करू लागले. बघता-बघता दोन दशकांत राजकारणाचे रूपांतर एका ‘उद्योगात’ झाले. पैसा, जाहिराती, प्रसिद्धी आणि बड्या नेत्यांचे काँटॅक्ट्स (लांगूलचालन), सरबराई नि सेवा यावर भर दिला जाऊ लागला. सामाजिक-राजकीय कार्याच्या अनुभवापेक्षा, सामाजिक प्रतिष्ठा आणि प्रतिमेपेक्षा फारसे काम न केलेल्या, पैशामुळे राजकारणात येऊ मागणा-या, बक्कळ काळा पैसा असणा-या माणसाचे, उद्योग व्यावसायिकांचे रात्रीतून / महिन्यातून आणि निवडणुकांच्या आधीच काही महिन्यांत ‘राजकारणात प्रवेश केल्याची ‘चिन्हे’ चौकातील डिजिटल पोस्टर्सनी नि मित्रमंडळाच्या नसत्या उद्योगांनी दिसू लागली. रात्रीतून नेते उगवू लागले. समाजातून नेते उगवण्याचे राजकारण क्षेत्र बाधित व प्रदूषित झाले. सर्व प्रमुख पक्षांतील निष्ठावान, प्रामाणिक कार्यकर्त्यांना अलगद बाजूला फेकण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. ‘उपटसुंभ, आयातीत, अचानक उगवलेले नेते’ चमकू लागले. पक्षाचे नेतेही या उगवत्या निष्प्रभ सूर्यांनाच सलाम करू लागले. पंधरा-वीस वर्षे पक्षासाठी राबणा-या नेते/कार्यकर्त्यांना राज्यस्तरीय नेत्यांना भेटणेही दुरापास्त होऊ लागले. धनवानांनी राजकारणाचे अपहरण केले. किती कालावधीसाठी ते सांगता येत नाही.


पक्ष, पक्षांचे कार्यकर्ते घडवणे, त्यांची वैचारिक जडणघडण करणे, त्यांना राज्य, देश, जग यातील सामाजिक, आर्थिक व राजकीय प्रश्नाचे भान आणि प्रशिक्षण देणे या सा-या गोष्टी संपुष्टात आल्या. आता एका पक्षात, एका शहरात, तालुक्यात, गावात अनेक नेते असतात. एकाच पक्षाचे असूनही त्यांचे एकमेकांशी पटत तर नाहीच, पण त्यांच्यात 36 चा आकडा असतो. तरीही ते एकाच पक्षाचे नेते असतात. आता पक्षाचे म्हणून कार्यकर्ते दिसत नाहीत. दिसतात ते नेत्यांचे कार्यकर्ते.


हा अमक्या नेत्याचा खास कार्यकर्ता, तो तमक्या नेत्याचा कार्यकर्ता. यामुळे पक्षाचा निष्ठावान कार्यकर्ता आता दिसेनासा झाला आहे. तो असलाच तर त्याला कोणी विचारतच नाही. स्थानिक नेत्यांचेही पक्षातील नेते ठरलेले. त्यांची निष्ठा चरणी वाहिलेली आहे, पण पक्षाच्या नव्हे! त्यामुळे आज पक्षीय संघटना, यंत्रणा खिळखिळी झालेली आहे. पक्षाच्या पदाधिका-यांना मान कोणी देत नाही. हे सारे विषारी आणि प्रदूषित राजकारण निर्माण होते आहे. याचे दुष्परिणाम देशावर आणि समाजावर होणार आहेत. राजकीय पक्षांनाच यावर निर्णय घ्यावा लागणार आहे.
चांगल्या उमेदवारांची निवड करून, राजकारणाचे शुद्धीकरण पक्षनेते करू शकतात. पक्षात वैचारिक निष्ठेला, पक्षसेवेला महत्त्व आहे, त्यालाच तिकीट मिळेल, असा संदेश कार्यकर्त्यांना देता येतो. मते विकून किंवा विकत घेऊन किंवा विधान परिषदेच्या व राज्यसभेच्या निवडणुकीत लोकप्रतिनिधी असणा-या मतदारांना विकत घेण्याची कुवत असणा-यांना तिकीट देण्याची अभद्र व अशुभ परंपरा मोडीत काढायला हवी! काहीही करून कोणत्या ना कोणत्या पक्षाच्या वळचणीला लागून लोकप्रतिनिधी होण्याचे वेध घेऊन राजकारण करणा-यांना प्रतिबंधित करण्याचे कार्य व्हायला हवे. त्यास आश्रय देण्याचे नव्हे! धनकारणाने राजकारणाला गुलाम केल्यानंतर समाजाचे काय होणार हे राजकीय पक्षांना समजले तरी पुरे ! चांगल्या परंपरेच्या राजकारणाला महाराष्‍ट्राने तरी नवे राजकीय आदर्श व राजकीय संस्कृती निर्माण करण्यात पुढाकार घ्यायला हवा. राज्यातील सर्व पक्षांचे मोठे नेते पक्षातील अध:पतनाचे आंधळे साक्षीदार न होता नवी दिशा देणारे समर्थ नेते बनतील, अशी आशा करायला काय हरकत आहे? त्यांच्यामध्ये जर राजकीय इच्छाशक्ती असेल तर हे काम चुटकीसरखी होऊ शकते!