आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

उत्तर कोरियाचा प्रश्न सुटणार का?

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

कोरियन उपमहाद्वीपावर निर्माण झालेल्या ताज्या तणावाने जागतिक शांततेला धोका निर्माण झाला आहे. उत्तर कोरियाकडून सन 1953 च्या युद्धबंदी करारातून बाहेर पडण्याच्या आणि अण्वस्त्र-प्रयोगाच्या धमक्या मिळत असल्याने दक्षिण कोरिया, अमेरिका आणि चीनपुढे बाका प्रसंग उभा राहिला आहे. इराण, सिरिया किंवा अमेरिकेशी शत्रुत्व असलेल्या इतर कोणत्याही देशापेक्षा उत्तर कोरियाने अण्वस्त्र आणि क्षेपणास्त्र निर्मितीत बराच पुढचा टप्पा गाठला असल्याची आंतरराष्‍ट्रीय समुदायाची खात्री पटत चालली आहे. मात्र, उत्तर कोरियाच्या आक्रमक धोरणांमुळे वाढत चाललेला गुंता कसा सोडवावा याची रूपरेषा तयार करण्यात जागतिक शक्तींना अद्याप यश आलेले नाही.
दुस-या महायुद्धाच्या समाप्तीच्या वेळी कोरियाचा उत्तरी भाग सोव्हिएत संघांच्या फौजांच्या ताब्यात होता, तर दक्षिणी भाग अमेरिकी लष्कराच्या ताब्यात होता. उत्तर भागातील लोकप्रिय साम्यवादी नेता किम इल सुंग याने डेमोक्रॅटिक पीपल्स रिपब्लिक आॅफ कोरियाची स्थापना करत कोरियाच्या एकीकरणाचा आणि निवडणुकीच्या माध्यमातून शासनप्रणाली निश्चित करण्याचा प्रस्ताव ठेवला.

अमेरिकेच्या नेतृत्वातील भांडवलशाही गटाने हा प्रस्ताव फेटाळल्यावर, सन 1950 मध्ये उत्तर कोरियाने जबरदस्त आक्रमण करत जवळपास संपूर्ण दक्षिण कोरिया पादाक्रांत केला. अमेरिकेने, संयुक्त राष्‍ट्राच्या झेंड्याखाली मित्र देशांचे लष्करी समर्थन प्राप्त करत, युद्धात उडी घेतली आणि उत्तर कोरियाच्या फौजांना चीनच्या सीमेपर्यंत मागे रेटले. अमेरिकी लष्कर आपल्या मागील अंगणात येऊन पोहोचले असल्याचे लक्षात येताच साम्यवादी चीनने आपली संपूर्ण शक्ती उत्तर कोरियाच्या बाजूने झोकली आणि अमेरिकेच्या नेतृत्वातील बहुराष्‍ट्रीय सैन्याला 38 अक्षांश रेषेपर्यंत, म्हणजे सन 1950 मध्ये दोन कोरियांची जिथे विभागणी झाली होती तिथवर मागे रेटले. 3 वर्षे चाललेल्या भीषण युद्धात तब्बल 50 लाख बळी गेले असल्याचा अंदाज आहे, यापैकी निदान 5 लाख चिनी सैनिक आणि 23 हजार अमेरिकी सैनिक होते. सन 1953मध्ये भारताने संयुक्त राष्‍ट्रात घेतलेल्या पुढाकाराने युद्धबंदीसाठी सर्व पक्ष राजी झाले, पण दोन्ही कोरियातील शत्रुत्व कायम राहिले.


शीतयुद्ध संपल्यावर साहजिकच उत्तर कोरियाला सोव्हिएत संघाकडून मिळणारी मदत पूर्णपणे बंद झाली आणि त्याचे संरक्षण कवचदेखील संपले. चीनने उत्तर कोरियाशी मैत्री कायम ठेवली तरी त्याच्यासाठी चीन आधीप्रमाणे आपली संपूर्ण शक्ती पणास लावणार नाही हे स्पष्ट झाले. सन 1991 नंतर अमेरिकेने दक्षिण कोरियावरील अण्वस्त्र-छत्र कायम ठेवले, पण या देशात तैनात अण्वस्त्रे माघारी वळवली. या काळात एकीकरणाची प्रक्रिया सुरू करण्याची दोन्ही कोरियांसाठी सुवर्णसंधी होती जी गमावण्यात आली. विशेषत: उत्तर कोरियाने आडमुठे धोरण स्वीकारत आपले लष्करी सबलीकरण आणि अण्वस्त्रनिर्मितीची तयारी जोमात सुरू केली. कोरियाचे एकीकरण झाल्यास अमेरिकी शक्ती आपल्या दारात येऊन धडकेल या भीतीने चीनने उत्तर कोरियाच्या शासकांना पाठबळ पुरवले.


या वर्षीच्या फेब्रुवारी महिन्यात उत्तर कोरियाने तिसरी अण्वस्त्र चाचणी केल्यावर संयुक्त राष्‍ट्राच्या सुरक्षा परिषदेने एकमताने या देशावरील बंधने अधिक कडक करण्याचा निर्णय घेतला. दक्षिण कोरियातील जनतेला अमेरिकी संरक्षणाचा दिलासा देण्यासाठी अमेरिकेने आपली अण्वस्त्रधारी बी-52 आणि बी-2 लढाऊ विमाने या कवायतींत वापरली. यामुळे चिडलेल्या उत्तर कोरियाने अमेरिकेवर आणि दक्षिण कोरियाची राजधानी सेउलवर अण्वस्त्र डागण्याची धमकी दिली. उत्तर कोरियाकडे आजमितीला 6 ते 8 अण्वस्त्रे असण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. मात्र, त्याच्याकडील अण्वस्त्रवाहक क्षेपणास्त्रांच्या बाबतीत गोंधळाची परिस्थिती आहे. ही क्षमता उत्तर कोरियाने अद्याप पूर्ण विकसित केली नसल्याचे अनेक पाश्चिमात्य विशेषज्ञांचे मत आहे.


उत्तर कोरियाच्या आक्रमक हालचालींमागे प्रत्यक्ष युद्ध सुरू करण्याऐवजी इतर हेतू असून ते ध्यानात घेणे गरजेचे असल्याचे अनेक अभ्यासकांचे मत आहे. एक तर, संयुक्त राष्‍ट्राने लादलेल्या बंधनांतून वाट काढण्यासाठी उत्तर कोरियाला कठोर वाटाघाटी कराव्या लागणार आहेत. त्यासाठी आवश्यक पार्श्वभूमी उत्तर कोरिया तयार करत आहे. लष्करीकरणावर रोक लावण्याच्या मोबदल्यात भरघोस आर्थिक मदत आणि सवलती वसूल करण्याचा हा एक मार्ग आहे. दोन, उत्तर कोरियाचा नवा शासक किम जोंग उन तिशीच्या आत असून वडील किंवा आजोबांप्रमाणे प्रशासन आणि लष्कराचा दांडगा अनुभव त्याच्याकडे नाही. युद्धाचे ढोल बडवून संपूर्ण देशातील जनतेला, अधिका-यांना आणि लष्कराला आपल्यामागे लामबंद करण्यासाठी त्याचे हे उपद्व्याप चालले असण्याची शक्यता आहे. तीन, दक्षिण कोरियात सत्तापरिवर्तन होऊन नव्या अध्यक्षांची अलीकडेच निवड झाली आहे. दक्षिण कोरियाच्या नव्या प्रशासनावर मानसिक विजय मिळवण्याचा उत्तर कोरियाचा प्रयत्न आहे. चार, या सर्व घडामोडीत यदाकदाचित सरशी झालीच तर कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे अण्वस्त्रधारी राष्‍ट्राचा दर्जा मिळवणे हे उत्तर कोरियाचे उद्दिष्ट असू शकते.


या ताज्या घटनाक्रमामुळे दक्षिण कोरियामध्ये अण्वस्त्रे बनवण्याची मागणी मूळ धरू लागली आहे, जी अमेरिकेसाठी नवी डोकेदुखी ठरू पाहत आहे. अमेरिकेचे 28500 सैनिक दक्षिण कोरियात तैनात असले तरी वेळप्रसंगी अमेरिकी लष्करी ताकद आपल्या पाठीशी उभी राहणार नाही, अशी भीती अनेक नागरिकांना वाटते आहे. यातून 70 च्या दशकात अमेरिकी दबावामुळे गुंडाळून ठेवलेला अण्वस्त्रसज्जतेचा कार्यक्रम सरकारने पुन्हा सुरू करावा, अशी मागणी होऊ घातली आहे.


अशा प्रकारच्या घडामोडींना चीन आणि रशिया ठामपणे विरोध करेल आणि त्यामुळे आगीत तेल पडण्याचीच शक्यता अधिक आहे. ही परिस्थिती निवळण्यासाठी उत्तर कोरियाला त्याचा अण्वस्त्र कार्यक्रम गुंडाळून ठेवण्यास तयार करणे अत्यावश्यक आहे. उत्तर कोरियाला वाटाघाटींच्या टेबलवर आणण्यासाठी चीनची भूमिका महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे आणि अमेरिकेलासुद्धा त्या दिशेने आश्वासक पावले उचलणे आवश्यक आहे. उत्तर कोरियावर आक्रमण करून बळजबरीने दोन्ही कोरियांचे विलीनीकरण करण्याचा प्रस्ताव पूर्णपणे अव्यवहार्य आहे. अमेरिकेच्या लष्करी बळावर होणारे विलीनीकरण चीन आणि रशियाला कदापि मान्य नसेल. या दोन्ही देशांनी उघड किंवा छुप्या पद्धतीने या प्रकारच्या कारवाईला विरोध केल्यास सुदूर पूर्व आशियात शांतता प्रस्थापित होण्याऐवजी परिस्थिती दीर्घकाळासाठी चिघळेल. दुर्दैवाने आज भारताला अशा प्रकारच्या संकटांच्या वेळी मोक्याची भूमिका बजावण्याची संधी मिळेनाशी झाली आहे, पण कोरियातील पेचावर बारीक लक्ष ठेवणे भारतासाठी गरजेचे आहे. उत्तर कोरियाची अण्वस्त्रे कशा प्रकारे नष्ट केली जातील किंवा त्यांना मान्यता दिली जाईल, त्यानुसार पाकिस्तानच्या अण्वस्त्रांचा प्रश्नसुद्धा भविष्यात मार्गी लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कोरियन उपमहाद्वीपावरील घडामोडी भारतासाठी महत्त्वाच्या आहेत.