आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नर्मदेच्या पाण्याचे खरे लाभार्थी कोण?

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

देशभरात जणू मोदीराज्य आल्यासारखे वातावरण निर्माण करण्याचा चंग भाजपने, विशेषत: स्वत: नरेंद्र मोदी यांनी बांधलेला आहे आणि विविध माध्यमे आता तोच एक विषय असल्याप्रमाणे त्यावर चर्चा करीत आहेत. मोदींची पुण्यातील निर्धार सभा आणि तेथील वक्तव्य हा त्याचाच एक भाग होता. जेथे त्यांनी खोटे बोलण्याचा मुलाहिजा बाळगला नाही. मग मुद्दा सरदार सरोवराच्या पाण्याचा असो व विजेचा, शेतीखालील जमिनीचा असो वा कालव्यांचा किंवा कच्छमध्ये शेतीला पाणी नेण्याचा; हीच तर सारी उद्दिष्टे होती आशियातील आणखी एक उंच धरण भारतात बांधण्याची. या लेखाचा प्रपंच इतिहासात डोकावण्यासाठी किंवा या प्रकल्पाची मुळातच नसलेली व्यवहार्यता मांडण्यासाठी करीत नसून, आता 122 मीटर उंचीपर्यंत धरण बांधून झालेले असताना काय होणे अपेक्षित होते आणि प्रत्यक्षात काय साध्य झाले आहे; हे पाहण्यासाठी आहे. काहीही करून निवडणुकांपूर्वी 17 मीटर उंची (तेवढ्या उंचीची गेट्स लावण्याची) वाढवण्याची मंजुरी मिळवण्यासाठी मोदींचा आटापिटा चालू आहे. विस्थापन आणि विनाश आणखी वाढवण्याचा हा प्रयत्न आहे. खरे तर 2008 मध्ये टाटा समाजविज्ञान संस्थेने अतिशय सविस्तर असा अहवाल तयार केला आहे. ज्यामध्ये धरण बांधण्याची विविध उद्दिष्टे आणि त्या सर्व मुद्द्यांवर आलेले अपयश याचा अभ्यासपूर्ण लेखाजोखा पुराव्यानिशी, आकडेवारीसह मांडलेला आहे. हा अहवाल पाच वर्षांपूर्वीच सादर झाला आहे, असे कोणीही म्हणेल! मग या काळात काहीच पुढे गेले नाही! आपण याचा इतिहास जाणून घेतला पाहिजे. कच्छ -सौराष्‍ट्र या दुष्काळी भागाला शेतीसाठी (लाभक्षेत्र) आणि पिण्यासाठी पाणी पुरवणे, असे कारण सरदार सरोवर निर्मितीमागे देण्यात आले होते. हे सर्वांनाच माहिती आहे. खेरीज मग वीजनिर्मिती वगैरे होते असेही सांगण्यात आले होते. त्यामुळे होणारे एकूण विस्थापन, पर्यावरणाचा विनाश, सांस्कृतिक आणि प्राकृतिक संपदेचे कायमचे नष्ट होणे या सा-या बाबी दुय्यम, नगण्य मानल्या गेल्या होत्या, नव्हे त्या विचारातच घेतल्या गेल्या नव्हत्या; पण त्याबद्दलही आता सांगणे नको. या धरणामुळे गुजरातमधील 19, महाराष्‍ट्रातील 33 आणि मध्य प्रदेशमधील 193 गावे निर्वासित होऊन सुमारे चार लाखांहून (पैकी बुडीत क्षेत्रातील अडीच लाख) अधिक लोक विस्थापित होत आहेत. बदल्यात गुजरातमधील 18 लाख हेक्टर जमीन पाण्याखाली येण्याची अपेक्षा होती. मूळ प्रकल्पात 4000 गावांना पिण्याचे पाणी मिळणार होते. त्यांची संख्या मात्र वाढवून 8200 करण्यात आली (कारण प्रत्यक्षात काहीच देण्याचा इरादाच नाही) आता राजपत्राद्वारे गुजरातने त्यापैकी 4 लाख हेक्टर जमीन ओद्योगिक विकासासाठी राखून ठेवल्याचे जाहीर केले आहे. आपल्या एकूण सिंचन बजेटचा 98% भाग केवळ या योजनेसाठी कायम राखलेला, पाणी मात्र आता लाभ क्षेत्रातील फक्त 14% जनतेला मिळणार आहे. कारण आता SEZ, SIR = Special Industrial Regions आणि GIDC गुजरात ओद्योगिक विकास महामंडळासाठी शेत जमिनी संपादित केल्या गेल्या आणि आता त्या कंपन्यांसाठी वापरल्या जाणार आहेत. आताच्या वाटपात 2 दशलक्ष एकर फूट पाणी मोठ्या कंपन्यांना देण्याचे ठरले आहे. मुळात पाणी वाटपात अहमदाबाद, वडोदरा आणि गांधीनगरचा समावेशच नव्हता. आता त्यांचाही समावेश झाला. (हे सारे बदल मोदींच्याच कारकीर्दीत करण्यात आले.) तसेच कच्छ-सौराष्‍ट्रमधील दुष्काळग्रस्त असलेल्या गावांना मात्र न्यूनतम पाणी, पाइप टाकून पिण्यापुरते देण्यात येणार आहे. तेही रोज पाणीपुरवठा करण्यात येणार नाही. तर या गावांना काही दिवस आणि काही तासांपुरताच पाणीपुरवठा होणार आहे.

तेथील जनतेचे भोग कायमच राहिले असेच म्हणावे लागेल. पिण्याच्या पाण्याचे आणि सिंचनाच्या लाभाचे असे वाभाडे निघत असतानाच लक्षात येते की, सिंचनासाठी आवश्यक अशा कालव्यांचीही गुजरातमध्ये अशीच रड आहे. लोक आता कालव्यांसाठी जमिनी द्यायलाही तयार नाहीत. सध्या अस्तित्वात असलेल्या कालव्यांना भगदाडे पडून मेहसाणा आणि वडोदरा जिल्ह्यात गेल्या वर्षी पूर आल्याच्या आणि काही गावे पाण्याखाली गेल्याच्या बातम्या सर्व गुजराती वर्तमानपत्रांत आलेल्या होत्या. कालव्यांसाठी आणि पाइपलाइन टाकण्यासाठी आवश्यक तो खर्चाचा अंदाजही मूळ प्रकल्पाच्या बजेटमध्ये मांडलेला नाही. तरीही प्रकल्पाची किंमत ठरवली गेली. ही त्रुटी नियोजन मंडळाने लक्षात आणून दिली, पण लक्षात कोण घेतो? पिण्याच्या पाणीपुरवठ्याचा विचार करताना भूजल-पाइप टाकून मिळणारे पाणी तसेच जमिनीअंतर्गत पाणीपातळी वाढून हातपंपाने पाणीपुरवठा करण्याचा विचार करायला हवा. त्या दृष्टीने आजही गुजरातमध्ये काहीही प्रगती नाही. उच्च न्यायालय असो वा सर्वोच्च न्यायालय, निर्णयांना धुडकावणे हीच खेळी गुजरात प्रथमपासून खेळत आहे. मग ते पर्यावरण मंत्रालय असो की नियोजन मंडळ !

मंजुरी देताना घातलेल्या अटींचे उल्लंघन करणे हीच गुजरातची (अ)नीती आहे. तरीही मूळ 6500 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाची किंमत नियोजन मंडळाकडून 5000 कोटींनी आणखी वाढवून दिली जाते. सरदार सरोवर प्रकल्पाचे हे दुर्दैव आहे की कच्छ-सौराष्‍ट्र या दुष्काळी भागाला सिंचन आणि पिण्याच्या पाण्याचे आमिष दाखवून मोठी धरणे म्हणजे नवी तीर्थक्षेत्रे मानण्याच्या काळात त्याची रुजवात झाली. प्रत्यक्षात सुरुवातीपासूनच राज्यकर्ते त्याबाबतीत संथ होते.


सुरुवातीला चिमणभाई आणि गेल्या 12-13 वर्षांत नरेंद्र मोदींसारख्या स्वार्थी राजकारण्यांनी, कोणत्याही नीतिमत्तेची चाड न उरलेल्या राजकीय नेत्यांनी अध:पतनाची परिसीमा गाठलेली आहे. आज हजारो -लाखो कुटुंबे उद्ध्वस्त झाली आहेत, काही उद्ध्वस्त होण्याच्या सावटाखाली तग धरून आहेत. प्रकल्प रखडण्याचा आणि त्यामुळे खर्च अव्वाच्या सव्वा वाढण्याचा दोष आंदोलनावर टाकणा-यांच्या मनात शासनाने न केलेले नियमांचे पालन, मूळ आराखड्यात सतत केलेले बदल, न घेतलेल्या पर्यावरणीय मंजुरी आणि सर्व पातळ्यांवर रुजलेला भ्रष्टाचार याला दोष देण्याचा विचार कधी येतो का? आंदोलनाने साध्य केलेल्या न्याय्य बाबी त्यांना समजावून घ्याव्याशा वाटतात का?