आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

देशातील आदिवासींच्या अधिकारांबाबत बोलणार तरी काेण?

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अादिवासींच्या लाेकसंख्येच्या प्रमाणाबाबत भारत जगात दुसऱ्या स्थानावर अाहे. देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या प्रमाणाच्या तुलनेत ८.६ टक्के अादिवासी आहेत. जंगल व डोंगराळ प्रदेशात वास्तव्य, जीवनपद्धती, संस्कृती आणि निसर्गावर त्याचे असलेले प्रेम हे त्यांना समाज आणि जीवनातील मुख्य प्रवाहातून वेगळे करतात. आधुनिक समाज आणि शहरापासून लांब राहात असल्याने मुख्य आणि मूलभूत सोयीसुविधा जसे की आरोग्य, शिक्षण, वीज यापासून ते वंचित राहतात. तेंडुलकर समितीच्या अहवालानुसार आदिवासींमध्ये साक्षरतेचा दर फक्त ५५ टक्के आहे.  त्यांचे अनेक मूलभूत प्रश्न असून सरकारकडून ते साेडविण्याची काहीही जबाबदारी स्वीकारली जात नाही. आदिवासी क्षेत्राचा विकास या नावाखाली सरकार, सावकार, जमीनदार, नोकरशाही, पोलिस, ठेकेदार यांच्याकडून या लोकांचे शोषण केले जाते. 

कायद्याचा दुरुपयोग करून आदिवासींना नक्षली समजून त्याच्या अनेक प्रकारचा अन्याय करण ही सामान्य बाब झाली आहे. काही अशा संस्था आहे की, ज्या आदिवासींना सामाजिक, आर्थिक आणि न्यायिक स्वरूपात मदत करतात आणि त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात जोडण्याचा प्रयत्न करत आहे. छत्तीसगडमधील बस्तर जिल्ह्यातील सामाजिक कार्यकर्त्या बेला भाटिया यांनी बस्तर सोडून जावे यासाठी धमकीचे पत्र पाठविण्यात आले. बेला भाटिया २००७ पासून बस्तर या ठिकाणी आदिवासी लोकांना सामाजिक आणि न्यायालयीन मदत करत आहेत. या प्रकारामुळे छत्तीसगडचे पोलिस महानिरीक्षक कलुरी आणि पोलिस प्रशासनाच्या कारभाराबाबत अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत. गेल्या वर्षीही मालिनी सुब्रमण्यम यांच्याबाबतही असाच प्रकार घडला होता. सरकारचे ध्येयधोरण, कल्याणकारी योजना या क्षेत्रात अपयशी ठरल्या आहेत. 

पेसा कायदा १९९६ च्या अंतर्गत आदिवासी क्षेत्रात ग्रामसभेला अनेक अधिकार दिले गेले आहे. परंतु, या कायद्याचे पूर्णपणे उल्लंघन झाले असून यात अनेक प्रकारच्या शोषणाचे प्रकार समाेर आले आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकारची काही ध्येयधोरणे आणि योजना असूनही दोघेही अादिवासींचा विकास करण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरले आहेत. इच्छाशक्ती, कार्य कमतरता आणि कमकुवत धाेरण हे त्याचे कारण आहे. सरकारने जबाबदारी निश्चित करून शिक्षण, कल्याणकारी योजना, न्याय व आरोग्य सुविधा अधिक मजबूत बनविण्याचा प्रयत्न करावा, त्यातूनच आदिवासी मुख्य प्रवाहात सामावले जाऊ शकतात.
 
- अभिलाष सप्रे, २३, भारतीय विद्यापीठ, न्यू लॉ कॉलेज, पुणे
बातम्या आणखी आहेत...