आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

न्या. अाेक यांची सरकारला अॅलर्जी का?

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
गोकुळाष्टमी, गणेश उत्सव, दांडिया या उत्सवांच्या नावांवर जे ध्वनिप्रदूषण सुरू आहे, ते थांबवण्यासाठी न्या. अभय अाेक आग्रह धरत आहेत. लहान मुले, रुग्ण आणि ज्येष्ठ नागरिक यांच्या आरोग्यावर गाेंगाटाचा विपरीत परिणाम होतो, हे टाळण्यासाठी शांतताभंग करणाऱ्यांना आवरा हे सांगणाऱ्या न्या. ओक यांची सरकारला अॅलर्जी वाटावी, याला काय म्हणावे? 

बाबा राम रहीम याचे कारनामे, त्याच्या अनुयायांनी घडवलेला हिंसाचार, राज्यातील गणेशोत्सवाची धामधूम याविषयीच्या बातम्यांच्या गदारोळात मुंबई हायकोर्टाच्या कोर्टरूममध्ये घडलेल्या बातमीची फारशी दखल घेतली गेली नाही. ही बातमी मुंबई हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्याशी संबंधित आहे. 

त्याचं असं झालं की, ध्वनिप्रदूषणाच्या एका प्रकरणाची सुनावणी न्या. ओक यांच्याऐवजी इतर न्यायमूर्तींकडे वर्ग करावी, ओक हे राज्यसरकारविरोधी आहेत, पक्षपाती भूमिका घेतात, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य सरकारचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी भर कोर्टात मांडली आणि सर्वत्र शांतता पसरली, काय घडतंय यावर कुणाचाही विश्वास बसत नव्हता. खुद्द राज्य सरकारचा वकील न्यायमूर्तींवर अविश्वास दाखवत होता. कुंभकोणी त्यापुढे जे म्हणाले ते तर आश्चर्याचा जबरदस्त धक्का देणारं होतं. कुंभकोणी म्हणाले की, ओक नको ही भूमिका मला राज्य सरकारने सांगितलंय म्हणून मी घेतोय, पण माझी वैयक्तिक भूमिका वेगळी आहे. सरकारच्या सूचना आहेत तशी बाजू मांडतोय. 

राज्य सरकारने हायकोर्टाच्या न्यायमूर्तींवर अप्रामाणिकपणाचा आरोप करण्याची घटना घडल्याचे हे कदाचित राज्यातले पहिलेच उदाहरण असावे. या आरोपाचं गांभीर्य सर्वांनाच जाणवत होतं. कुंभकोणी यांनी स्वतःचं मत वेगळं आणि सरकारची भूमिका म्हणून मी बाजू मांडतोय हे वेगळं असा दुहेरी युक्तिवाद मांडून तर या प्रकरणातलं गांभीर्य अधिक गडद केलं. ओक नको असं सरकारनं म्हटल्यावर मुख्य न्यायमूर्ती मंजुळा चेल्लूर यांनी कमालीची घाई करून ध्वनिप्रदूषणाची प्रकरणं ओक यांच्याकडून काढून इतर न्यायमूर्तींकडे देण्याची अनाकलनीय कृती केली, पण या प्रसंगी ओक यांनी कडक भूमिका घेऊन या प्रकरणाची सुनावणी माझ्यासमोरच होईल, सरकारच्या आरोपामुळे मी विचलित होणार नाही, मागे तर अजिबात हटणार नाही, असे म्हटले. 

राज्य सरकारला ओक यांची अलर्जी का आहे? ओक सरकारला पक्षपाती का वाटतात? ओक यांनी ध्वनिप्रदूषण नियंत्रण नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी, असा आग्रह राज्य सरकारकडे धरला. सरकारने मुंबई महापालिका क्षेत्रामधील शांतता क्षेत्राविषयी अंमलबजावणी होत नाही, शाळा, हॉस्पिटल, कोर्ट याभोवती १०० मीटरपर्यंतची क्षेत्रे ही शांतता क्षेत्रे म्हणून घोषित करावीत. विनाशांतता क्षेत्र म्हणून हे विभाग तसेच ठेवून ध्वनिप्रदूषणाचा नागरिकांना होणारा त्रास तसाच चालू ठेवता येणार नाही, अशी आग्रही भूमिका ओक यांनी घेतली. 

राज्य सरकारचं म्हणणं असं की, केंद्र सरकारच्या ध्वनिप्रदूषण नियंत्रण विषयक नवीन दुरुस्त्यांनुसार सध्या एकही शांतता क्षेत्र अस्तित्वात नाही. सरकारची ही भूमिका ओक यांनी फेटाळली, उलट या प्रकरणात सरकार टाळाटाळ करून कर्तव्य बजावण्यात कसूर का करतंय, असा अडचणीचा सवाल केला, त्याचा सरकारला राग आला असावा. ओक यांनी राज्य सरकारच्या या रागाविषयी म्हटलं की, गेल्या १४ वर्षांत प्रथमच असा आरोप माझ्यावर होतोय, मी यामुळे डिवचला जाणार नाही, राज्य सरकार या प्रकरणात सामान्य याचिकाकर्त्यासारखं वागतंय. न्या. ओक यांचा हायकोर्टातला आजवरचा दरारा मोठा आहे. ते शिस्तबद्ध, प्रामाणिक न्यायमूर्ती म्हणून ख्यातकीर्त आहेत. भाषेवर प्रभुत्व असणारा आणि पटकन निर्णय देणारा न्यायाधीश म्हणून त्यांना ओळखलं जातं. सत्ताधाऱ्यांना ते न्यायव्यवस्थेत ढवळाढवळ करू देत नाहीत. अशा निःस्पृह न्यायाधीशाला सरकारने टाळावं आणि आम्हाला हा खटला इतर न्यायाधीशांपुढे वर्ग करायचा आहे हे म्हणणं यात नवल ते काय? 

आता न्यायाधीशांवर अप्रामाणिकपणाचा आरोप करण्याच्या सरकारच्या या कृतीमुळे चुकीचा पायंडा पडला आहे. राज्याचं विधी आणि न्याय खाते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आहे, फडणवीस हे स्वतः वकील आहेत. त्यांच्या नेतृत्वाखाली हा चुकीचा पायंडा पडावा हे खूपच गंभीर आहे. सरकारचे वकील कुंभकोणी यांची भूमिका तर पळ काढणारी आहे, दुटप्पीही आहे. सरकारने सांगितलं म्हणून मी ओक नको ही भूमिका घेतोय, माझे मत वेगळे आहे, असे बेधडक संधिसाधू विधान ते कसे करू शकतात? खरं तर त्यांनी स्वतःला सरकारची भूमिका मान्य नसेल तर राजीनामा द्यायला हवा, आणि मी ही चुकीची बाजू मांडू शकत नाही हा बाणेदारपणा दाखवायला हवा होता. पण ते घडले नाही. म्हातारी मेल्याचे दुःख नाही, पण काळ सोकावू नये असं म्हणतात. असं ऊठसूट न्यायमूर्तीवर शंका घेणं सुरू झालं तर न्यायव्यवस्थेचं स्वायत्त स्थान धोक्यात येईल. राजकीय व्यवस्थेचा प्रभाव न्यायव्यवस्थेवर आरूढ झाला तर नव्या अरिष्टाला आपल्या समाजाला सामोरं जावं लागणार आहे. आणि ओक यांचा गुन्हा तो काय? ते गोकुळाष्टमी, गणेश उत्सव, दांडिया या उत्सवांच्या नावांवर जो आवाजाचा गोंगाट सुरू आहे, तो थांबवण्यासाठी आग्रह धरत आहेत. सामान्य माणसांच्या शांततेने जगण्याच्या हक्कासाठी ठाम राहणं ही ओक यांची चूक की काय? गोंगाटाचा लहान मुलं, रुग्ण आणि ज्येष्ठ नागरिक यांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होतो, हे टाळण्यासाठी शांतताभंग करणाऱ्यांना आवरा हे सांगणाऱ्या ओक यांची अॅलर्जी सरकारला वाटावी याला काय म्हणावे? 

राज्य सरकारने ओक नको म्हणणे हा न्यायमूर्तींचा एक प्रकारचा अवमानच आहे, मात्र या प्रकरणात दिलासा देणारी घटना घडली ती अशी की काल ( २८ ऑगस्टला) ध्वनिप्रदूषणविषयक विविध प्रकरणांच्या एकत्रित सुनावणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींनी स्थापन केलेल्या त्रिसदस्यीय खंडपीठात पुन्हा एकदा  न्या. अभय ओक यांचा समावेश करण्यात आला आहे. मुख्य न्यायमूर्तींनी घेतलेला हा निर्णय म्हणजे राज्य सरकारला मोठी चपराक मानली जात आहे. अॅडव्होकेट्स असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या पदाधिकाऱ्यांनी ओक नको, या राज्य सरकारच्या भूमिकेवर आक्षेप नोंदवून देशातील वकीलवर्गाला न्या. ओक यांच्यावर सरकारने केलेले आरोप आवडलेले नाहीत हे नोंदवलं आहे, या घटनांपासून सरकार काही चांगले शिकेल, अशी अपेक्षा करूयात.

- राजा कांदळकर, संपादक, लोकमुद्रा  
बातम्या आणखी आहेत...