आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

कायमच कसे दुष्काळाचे अधिराज्य?

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

आपल्या वाट्याला पुन्हा एकदा दुष्काळ आलाय. यात नवे काहीही नाही. दरवर्षी डिसेंबर ते जूनदरम्यान आपल्याकडे हतबल करणारा दुष्काळ पडतो आणि पुढील काही महिन्यांत सर्वस्व हिरावून नेणारे पूर येतात. कुणालाही सहज कळावे, असे हे दुष्टचक्र आहे; पण ते अपरिहार्य मात्र नाही. हे सर्व मानवनिर्मित दुष्काळ आणि पूर आहेत. पाणी व जमिनीच्या व्यवस्थापनाकडे मुद्दाम दुर्लक्ष केल्याचा तो परिणाम आहे. या ‘नैसर्गिक’ आपत्तींची तीव्रता आणि भयानकता दिवसेंदिवस वाढत चालली असून, त्यांची गंभीर दखल घेणे आवश्यक झाले आहे. गेल्या कित्येक वर्षांपासून शेती आणि अर्थव्यवस्था दुष्काळापासून वाचवण्यासाठी आपण हरतºहेचे प्रयत्न करीत असूनही आपल्याला हे तडाखे वारंवार का बसत आहेत, हा प्रश्न आपण स्वत:ला विचारलाच पाहिजे.
या वर्षी महाराष्‍ट्राच्या मोठ्या भागात तीव्र दुष्काळ पडला आहे. लोक तहानलेले आहेत, पिके नष्ट झाली आहेत आणि पाळीव प्राणी सैरभैर झाले आहेत. असे का? दुष्काळ निवारणाची सर्वात दीर्घ योजना महाराष्‍ट्राकडे असूनही असे का? 1970 मध्ये राज्यात अशीच परिस्थिती उद्भवली होती. तेव्हा दुष्काळग्रस्त भागातून लोकांनी शहरांकडे स्थलांतर करू नये म्हणून रोजगार हमी योजना राबवण्यात आली होती. स्थलांतर रोखण्यासाठी ही योजना असल्यामुळे शहरातील लोकांनी आणि व्यावसायिकांनी या योजनेसाठी पैसा दिला. कालांतराने राज्य सरकारने काही सुधारणा केल्या. दुष्काळ निवारण निधीचा वापर बंधारे, पाझर तलाव बांधण्यासाठी आणि मृदा व जलसंधारणासाठी करण्यात आला. केंद्र सरकारची राष्टÑीय रोजगार हमी योजना 2000 च्या मध्यावर सुरू झाल्यानंतर राज्य सरकारची योजना बंद करण्यात आली. तिचे काम मात्र सुरूच राहिले.
सिंचन प्रकल्प उभारण्यासाठी महाराष्‍ट्राने भरमसाट खर्च केला आहे. 2006 पासून शेतकºयांच्या आत्महत्यांच्या बातम्या येऊ लागताच राज्याने केंद्राची अनुदाने जलसिंचन प्रकल्पांकडे वळवली. राज्याच्या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार फेबु्रवारी 2012 पर्यंत महाराष्‍ट्राने 12 हजार कोटी रुपये या एकमेव बाबीवर खर्च केले आहेत. मागील वर्षी राज्यात सरासरी पावसापेक्षा जास्त म्हणजेच 102 टक्के पाऊस झाला. पाऊस, योजना आणि निधी असूनही आपण धोरणआखताना कसे चुकतो ते पाहू.
पहिली गोष्ट म्हणजे पाऊसमान पूर्वीपेक्षा अस्थिर झाले आहे. हवामानातील बदल यास कारणीभूत असल्याचे शास्त्रज्ञांचे म्हणणे आहे. महाराष्‍ट्रात मागील वर्षी पाऊस सामान्य होता; पण कुठे तो उशिरा आला तर कुठे अनियमित. खरिपाच्या पेरणीची वाट पाहण्यात शेतकºयांचा वेळ बराच वाया गेला आणि नंतर जास्त किंवा अवकाळी पावसाने त्यांचे हाल केले. मान्सूनचा लहरीपणा वाढत चालल्याने जल व्यवस्थापनाची निकड भासते आहे.
दुसरे म्हणजे सिंचन प्रकल्प उभारले असले तरी त्यांचा उपयोग करण्यात आलेला नाही. या तहानलेल्या राज्यात निर्माण केलेल्या क्षमतेपैकी सुमारे 40 टक्के क्षमता वापरात येत नाही, असे राज्यानेच गोळा केलेल्या माहितीवरून स्पष्ट होते. धरणे बांधली जातात, पण कालवे काढले जात नाहीत आणि त्यासाठी गैरमार्गांचा अवलंब करण्यात येतो. तसेच या प्रकल्पांच्या प्रस्तावित खर्चात इतकी वाढ होते की, ते आवाक्याबाहेर जातात आणि कधीही पूर्ण होत नाहीत, असे कॅगच्या अहवालात म्हटले आहे.
तिसरे म्हणजे उद्योगांतून गुंतवणुकीची जास्त वसुली होत असल्याने पाणी देताना शेतीऐवजी उद्योगांना प्राधान्य देणारे महाराष्टÑ हे देशातील एकमेव राज्य आहे. त्यामुळे एखादा सिंचन प्रकल्प उभारतानाही शहरी आणि औद्योगिक गरज भागवण्यासाठी ते पाणी वळवले जाते. अमरावती या दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यात पंतप्रधान रिलीफ पॅकेजअंतर्गत अप्पर वर्धा सिंचन प्रकल्प हाती घेण्यात आला; पण जेव्हा कालव्यात पाणी खेळू लागले तेव्हा सोफिया औष्णिक विद्युत केंद्राला पाणी देण्याचा निर्णय राज्याने घेतला. त्यावर शेतकºयांनी जोरदार निदर्शने केल्यानंतर धोरण बदलण्यात आले आणि ज्यांना पूर्वीच पाणी देण्यात आले होते असे उद्योग वगळून इतर उद्योगांना प्राधान्य देण्यात आले. हा लढा अजून सुरूच आहे. आज राज्याच्या आर्थिक सर्वेक्षणात हे मान्य करण्यात आले आहे की, उपलब्ध पाणीसाठ्यातील वापरल्या जाणाºया पाण्यापैकी फक्त 50 टक्के पाणी शेतीसाठी वापरले जाते. वेगाने शहरीकरण होत असल्याने पाण्याची मागणी सतत वाढत जाणार आहे. शहरे आणि उद्योगांनी कमीत कमी पाणी वापरून स्वच्छ पाणी गटारांऐवजी शेतीला मिळावे, अशी जलसंरक्षणाची भूमिका न घेतल्यास हा ताण वाढत जाईल. चौथी बाब म्हणजे पाण्याचा एकूणच वापर अंदाधुंद होतो. जास्त पाणी लागणारी उसासारखी अनेक पिके महाराष्‍ट्रात घेतली जातात. रखरखीत आणि तीव्र पाणीटंचाई असलेले हे राज्य देशातील एकूण साखर उत्पादनापैकी 66 टक्के साखर उत्पादन करते. गंगेच्या खोºयात असलेल्या उत्तर प्रदेशापेक्षाही हे उत्पादन कितीतरी जास्त आहे. म्हणजेच शेतीसाठीही पाणी योग्य पद्धतीने वापरले जात नाही. पाचवी गोष्ट म्हणजे पिण्यासाठी आणि सिंचनासाठी मोठ्या प्रमाणात भूजलसाठा वापरण्यात येतो हे आपण विसरून जातो. भूजलाचे पुनर्भरण करण्याची गरजही त्यामुळे आपल्याला वाटत नाही. त्याऐवजी आपण जास्तीत जास्त उपसा करतो आणि टंचाई निर्माण करतो. आपली सहावी चूक म्हणजे भूजल पुनर्भरणासाठी पाणलोट क्षेत्र विकास आणि मृदसंधारणात गुंतवणूक करण्यात आलेले अपयश. मागील काही वर्षांत जलसंधारणासाठी तळी आणि टाक्या बांधण्यावर भर देण्यात आला आहे; पण या गुंतवणुकीत मोठा वाटा रोजगार हमी योजनांमधून येतो आणि या योजना कधीही फारशा उत्पादक नव्हत्या. या योजना रोजगार पुरवतात. कामाच्या दर्जाची चिंता करीत नाहीत. पाणलोट क्षेत्रात वृक्षारोपण केले जाते; पण झाडांचे संरक्षण होईल याची हमी नसते. टाकी बांधली जाते; पण टाकीपर्यंत पाणी आणण्याची व्यवस्था केली जात नाही. तात्पर्य, पाऊस पडो न पडो, पैसे असोत की नसोत, आपणच हा दुष्काळ सातत्याने ओढवून घेत आहोत.