आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

भारत चीनच्या तुलनेत मागे का?

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

भारताची अनेक बाबीत यशोगाथा आहे. जगातली सर्वात मोठी लोकशाही, प्रसिद्धिमाध्यमांचे स्वातंत्र्य, ह्या गोष्टी भारतासाठी अभिमानास्पद आहेतच. जगातल्या कुठल्याही देशांपेक्षा भारतात वृत्तपत्रे जास्त वाचली जातात. 1947 पासून बालमृत्यूचे प्रमाण निम्म्याने कमी झाले आहे, तर सरासरी वयोमान 32 वरून वाढून 66 वर पोहोचले आहे. महागाई विचारात घेऊनही भारतीयांचे दरडोई उत्पन्न पाच पटींनी वाढले आहे. आता जरी भारताचा विकासदर कमी झाला असला तरी गेल्या दोन दशकांत, नव्या आर्थिक धोरणाने, त्यावेळी अगदीच नगण्य असलेला विकासदर 8 टक्क्यांपेक्षाही जास्त झाला होता.


या दोन्ही देशांत मोठ्या प्रमाणात विषमता आहे, पण जनतेचे आयुर्मान वाढवण्यासाठी, शिक्षणासाठी व आरोग्यसेवेसाठी चीनने चिनी जनतेसाठी जेवढे केले आहे. भारत त्या बाबतीत फारच मागास राहिला आहे. भारतात श्रीमंतांसाठी फार चांगली शिक्षण केंद्रे आहेत, पण सर्वसामान्य भारतीयांच्या बाबतीत असे आढळते की, भारतातल्या दर 5 प्रौढ पुरुषांमागे एक व दर 3 प्रौढ महिलांमागे एक या प्रमाणात निरक्षरता आहे, तर ग्रामीण शाळातल्या बहुतेक शाळांचा दर्जा अत्यंत मागास आहे. चीन आपल्या प्रचंड राष्‍ट्रीय उत्पादनातला 2.7 टक्के हिस्सा आरोग्य सेवेसाठी वापरतो तर भारत फक्त 1.2 टक्के हिस्सा वापरतो. भारताचा जी. डी. पी. चीनपेक्षा खूपच कमी आहे.


मानवी कार्यक्षमता वाढवणे हा आशियन आर्थिक विकासाचा मूळ उद्देश व त्याद्वारे विकासाचा वेग वाढवणे हा मुद्दाच भारतीय अर्थतज्ज्ञांनी लक्षात न घेण्यात गफलत केली. प्रथम जपानने हा मुद्दा बरोबर लक्षात घेऊन त्या मार्गाने वाटचाल केली. 1868 मध्ये जपानने ठरवले की, 10-12 वर्षांच्या कालावधीत सर्व समाज साक्षर करायचा. किडो टाकायोशी या त्याकाळच्या जपानच्या नेत्याने म्हटले होते, आपली जनता आजच्या अमेरिकन किंवा युरोपियन जनतेपेक्षा वेगळी नाही. शिक्षण असणे किंवा शिक्षण नसणे ही बाबच महत्त्वाची आहे. शिक्षण व आरोग्यसेवा यात मोठी गुंतवणूक करून जपानने जनतेचे राहणीमान वाढवले व त्याबरोबरच मजुरांची उत्पादक शक्तीही वाढवली. युद्धात प्रचंड फटका बसूनही विकासासंदर्भातले धडे जपान विसरला नाही. हेच धडे युद्धोत्तर काळात जपानने तर पाळलेच, पण दक्षिण कोरिया, तैवान, सिंगापूर यासारख्या पूर्व आशियाई देशांनीही हे धडे पाळले. चीनने माओच्या कालखंडात जमिनीच्या बाबतीत नवीन धोरणे अमलात आणली, पण त्याचबरोबर शिक्षण व आरोग्यसेवा याबाबतीतही अनेक सुधारणा अमलात आणल्या. त्यानंतर 1980 च्या कालखंडात बाजारी अर्थव्यवस्था अमलात आणून आर्थिक क्षेत्रात प्रचंड यश संपादन करून जागतिक अर्थकारणाचा चेहराच बदलून टाकला. लोकशाही नांदत असलेल्या भारताने भारतीय जनतेच्या शिक्षणासाठी व आरोग्यासाठी केलेली कामगिरी चीनच्या मानाने कमी आहे, हे एक कोडेच आहे. भारतात लोकशाही पद्धत आहे. मत स्वातंत्र्य आहे. न्यायाचे, कायद्याचे राज्य आहे. चीनमध्ये या सर्व गोष्टी अजून प्रत्यक्षात यायच्या आहेत. तसेच भारत एका बाबतीत चांगलाच सुदैवी ठरलाय. स्वातंत्र्यानंतर देशात एकही मोठा दुष्काळ पडला नाही, तर चीनने 1958 ते 1961 या काळात इतिहासातल्या सर्वात मोठ्या दुष्काळाला तोंड दिले आहे.


भारतात राजकीय स्तरांवर, प्रसार माध्यमे आणि जनतेच्या मागण्यांचा रेटा अशा लोकशाही मार्गाने, वाढती उपासमार, विस्कळीत आरोग्यसेवा, शिक्षणाची दुर्दशा अशा भयानक प्रश्नांची सोडवणूक करायला मोठी संधी आहे. चीनमध्ये हे लोकशाही मार्ग अवलंबवणे सध्या तरी अशक्य आहे. असे असतानाही या प्रश्नांवर तोडगा निघू शकला नाही. लोकशाही नसलेल्या राज्य पद्धतीत अपरिहार्यपणे अनेक दोष निर्माण होत असतात व त्यामुळे झालेल्या चुका निस्तरणेही अशक्य असते. अशा राज्य पद्धतीत जर राज्यकर्ते व जनता यात तीव्र मतभेद निर्माण झाले तर देशाला ते घातक असतात. समाजाच्या एका घटकावर झालेला अन्याय निवारणेही शक्य नसते. एकच अपत्य यासारखे सरकारी हुकूम जनतेला निष्ठूर वाटतात, असे असतानाही चिनी नेतृत्वाने जनतेची कार्यक्षमता वाढवून देशाचा विकास साधला आहे.


भारतातल्या विषमतेविरोधातला लढा नुसताच सामाजिक न्याय या एकाच सदराखाली नसावा. चीनने, आशियन आर्थिक विकास धोरणाचा धडा पूर्ण गिरवला. समाजाच्या तळागाळातल्या माणसाचा विकास साधतानाच, त्या विकसित माणसांकडून देशाच्या आर्थिक विकासात भर कशी पडेल, हेही पाहिले. भारतातल्या प्रचंड प्रमाणातल्या विषमतेविषयी पूर्ण माहिती गोळा करून या विषमतेचे मूळ स्वरूप समजावून घेतले पाहिजे व या विषमतेमुळे समाजावर व आर्थिक विकासावर होणा-या विपरीत परिणामांची जाणीव सर्व भारतीयांना करून देणे गरजेचे आहे.