आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

महिला धोरणात त्रुटींचा भरणा

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाचे औचित्य साधून महाराष्ट्र शासनाने वाजतगाजत राज्याचे तिसरे महिला धोरण जाहीर केले. मात्र, शासनाच्या वतीने जाहीर झालेल्या या धोरणातील महत्त्वाची त्रुटी म्हणजे स्त्रियांचे शोषण किंवा त्यांना मिळणारी दुय्यम दर्जाची वागणूक हा एक व्यापक सामाजिक रचनेशी निगडित मुद्दा आहे, याची दखलच या धोरणकर्त्यांनी घेतलेली नाही. दुसरे म्हणजे, अजूनही महिलांच्या प्रश्नाची मांडणी हक्काधारित चौकटीत करण्याऐवजी ‘स्त्रियांच्या समस्या’ अशा रीतीनेच करण्यात आली आहे. म्हणूनच ‘स्त्रिया या बळी आहेत आणि विकासाचा थोडाफार वाटा मिळण्यास पात्र आहेत,’ अशीच भूमिका यातून डोकावते.

एखादे महिला धोरण कसे असावे, याचे काही सरळ-साधे निकष आहेत. (अ) त्या त्या प्रदेशाच्या संदर्भात स्त्रियांचे आणि लिंगभावाचे प्रश्न/मुद्दे मांडणे, (ब) ते प्रश्न सोडवण्यासाठी/ हाताळण्यासाठी शासन काय करू इच्छिते, ते ठोसपणे नमूद करणे आणि (क) सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, हे करण्यासाठी शासनाची रणनीती आणि कालमर्यादा (महिने/वर्ष) काय असणार आहे, हे स्पष्टपणे मांडणे गरजेचे आहे. सध्याच्या धोरणात प्रश्नाचा मागोवा न घेताही त्यावरचे उपाय, त्यासाठीचे उपक्रम आणि योजना अशी सगळ्यांचीच जंत्री करण्यात आली आहे.

स्त्री ही कल्याणास, कृपेस पात्र आहे, अशी भावना धोरण आखताना गृहीत धरण्यात आली आहे. धोरण हक्काधारित भूमिकेतून लिहिले गेलेले नाही, संपूर्ण मसुद्यामध्ये स्त्रियांचा उल्लेख ‘पीडित’ (आणि एका ठिकाणी ‘व्यथित’!) महिला असा करण्यात आला आहे. असाच एक आक्षेपार्ह उल्लेख म्हणजे ‘प्रौढ कुमारिका’ या संकल्पनेमध्ये सरळ सरळ हेच गृहीत धरले आहे की, विशिष्ट वयापर्यंत सर्वच स्त्रियांचा विवाह झाला असला पाहिजे. धोरणातील दुसरा असाच आक्षेपार्ह उल्लेख म्हणजे लोककला सादर करणार्‍या स्त्रियांचा ‘कलावंतीण’ असा उल्लेख. कलावंतीण या शब्दाला जे जात-वर्ग-लिंगभावाच्या शोषणाचे संदर्भ आहेत, ते शासनाच्या गावीही नाहीत, असे म्हणावे लागेल. या शब्दाबद्दल आणि त्याच्या वापराबद्दल 18व्या किंवा 19व्या शतकापासून चर्चा झाल्या आहेत. पण जातिअंताच्या, स्त्रियांच्या गुलामगिरीच्या विरोधातील चळवळींचा मोठा इतिहास असणार्‍या महाराष्ट्रात राज्य शासनाने 21व्या शतकात अशा त-हेचे शब्द वापरणे आणि त्यावर चर्चा करावी लागणे ही नक्कीच खेदाची बाब आहे.

संपूर्ण मसुद्यामध्ये गर्भलिंग निवडीचा उल्लेख ‘स्त्री भ्रूणहत्या’ असा करण्यात आला आहे. ही संकल्पना स्त्रीविरोधी आणि गर्भपाताच्या अधिकाराविरोधात असल्याने स्त्री चळवळीने या शब्दाच्या विरोधातही सतत आवाज उठवला आहे. पण तो शासनाच्या कानावर पडला आहे असे दिसत नाही.

लैंगिक हिंसेची कारणमीमांसा करतानाही हे भान धोरणकर्त्यांना राहिलेले दिसत नाही. लैंगिक हिंसा करणारे पुरुष मानसिकरित्या आजारी असतात किंवा त्यांच्यातील विकृतींमुळे अशा हिंसा घडतात, अशी मांडणी चुकीची आहे. हिंसेचे मूळ जात, धर्म, लिंग, वर्गाच्या उतरंडीवर किंवा सत्तेवर आधारित रचनेमध्ये आहे, हे स्त्री चळवळीने सैद्धांतिक पातळीवर सातत्याने मांडले आहे. पण धोरणकर्त्यांनी मात्र लैंगिक हिंसेच्या मुद्द्याकडे वैयक्तिक चूक, विकृती अशा संकुचित दृष्टीने पाहिले आहे.

वेश्या व्यवसायातील स्त्रियांबाबतही अशा चुकीच्या धारणा धोरणकर्त्यांमध्ये आढळतात. वेश्या व्यवसाय करणार्‍या स्त्रियांबद्दलच्या विभागाचे नाव ‘लैंगिक शोषण’ झालेल्या स्त्रिया असे आहे. वेश्या व्यवसायामध्ये लैंगिक शोषण आहे, हे खरे असले तरी समाजातील बहुतेक स्त्रियांचे (विवाहित, अविवाहित, तरुण, प्रौढ, छोट्या मुली इ.) काही ना काही स्वरूपामध्ये लैंगिक शोषण झालेले किंवा होत असते. त्यांच्या मानवी अधिकारांचे रक्षण. त्यामुळे एकट्या शरीरविक्रय करणार्‍यांना लैंगिक शोषण झालेल्या स्त्रिया असे लेबल अडकवून सहानुभूती दाखवण्याचा प्रकार निंदनीय आहे. अशा संकुचित मांडणीमुळे सध्याच्या भूमिकांपलीकडे जाऊन त्या बदलण्यासाठीची कुठलीच जागा, संधी या धोरणाने दिलेली नाही. आजच्या घडीला जेव्हा स्त्रिया वेगवेगळ्या जबाबदार्‍या समर्थपणे आपल्या खांद्यावर घेत आहेत, तेव्हा त्यांच्यासंबंधीचे धोरण मात्र इतके पठडीतले आणि बाळबोध असून चालणार नाही.

या धोरणात जेंडर बजेटिंगचा अतिशय तोकड्या प्रकारे विचार करण्यात आला आहे. त्यातही केंद्र सरकारकडून येणारा निधी आणि करातून गोळा होणार्‍या निधीच्या फक्त 10% निधी जेंडर बजेटसाठी अशी मनमानी तरतूद करण्यात आली आहे. महिला धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकार उत्तरदायी आहे आणि त्यासाठी भरीव निधीची आवश्यकता असल्याने हा आकडा किमान 30% इतका तरी मोठा असायला हवा.

धोरणातील ‘शिक्षण व संशोधन’ या विभागामधील घोषणाही स्त्रियांकडे काहीतरी कमी असल्याने त्यांना सोयी-सवलती द्यायला हव्यात, अशा त-हेच्या आहेत. उदा. ‘मुद्दा 30’ यामध्ये सर्व शिक्षिका विवाहित असणार आणि आई या नात्याने त्यांच्या मुलांच्या संगोपनाची जबाबदारी त्यांच्यावर असणार, त्यामुळे पन्नाशीनंतर त्यांची बदली केली जाणार नाही, अशी मांडणी स्त्रियांच्या क्षमतांना कमी लेखणारी आहे. गरिबी, जात-धर्म-वर्ग भेद, पुरुषसत्ताक समाज रचना यांचा एकत्रित परिणाम स्त्रीच्या आरोग्यावर होत असतो आणि त्यातून निर्माण होणारे कुपोषण, आरोग्य सेवांपर्यंत पोचू न शकणे किंवा अशास्त्रीय सेवा मिळणे, आदी वास्तवाचा ‘आरोग्य’ या विभागामध्ये साधा उल्लेखदेखील नाही. 2000 सालापर्यंत सर्वांसाठी आरोग्य या उद्दिष्टापासून आपण कोसो दूर असताना या धोरणामध्ये मात्र प्रचंड मोठमोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यात महिला रुग्णालय ही घोषणाही तशीच टाळ्या घेणारी घोषणा आहे. स्त्रियांना गरज शास्त्रीय आणि संवेदनशील सेवांची आहे. त्याबाबत शासन काय करणार याचा महिला धोरणात मात्र कुठेही विचार नाही.

तृतीयपंथी व्यक्तींविषयी धोरणाच्या मसुद्यापर्यंत विभाग आहे, याचे स्वागत करायला आम्हाला आवडले असते, पण ज्या पद्धतीने त्यांचा विचार करण्यात आला आहे ते पाहता निराशाच पदरी येते. ‘ज्यांच्यामध्ये जन्मत:च लैंगिक विकृती झालेली असते’ हे विधान किंवा ‘ज्यांची वाढच पूर्णपणे मुली आणि स्त्रियांच्या प्रभावाखाली झालेली असल्याने त्यांची वर्तणूक स्त्रियांसारखी होते’, अशी कारणमीमांसा निराधार आणि अशास्त्रीय आहे. एवढेच नाही तर तृतीयपंथी व्यक्तींना समाजाकडून टोकाचा भेदभाव सहन करावा लागत असताना आता शासकीय पातळीवर गुलाबी रेशन कार्ड देऊन त्यांना लेबल डकवण्याच्या घोषणेचा आम्ही निषेध करतो.असंघटित क्षेत्रातील स्त्रियांच्या रोजगाराबद्दलचा संपूर्ण विभाग ज्या पद्धतीने लिहिला आहे, त्यातून अर्थव्यवस्थेत महिला कष्टकर्त्यांची भूमिका व योगदानाबाबत पुरेशी समज नसल्याचे दिसून येते. यात आणि पुढे असंघटित क्षेत्रातील स्त्री कामगारांच्या संदर्भात किमान वेतन, कामाची सुरक्षितता आणि कामाचे विविध प्रकारे नियमन ( कामाचे तास, इत्यादी) याबद्दल एक अजब मौन पाळले गेले आहे.
स्त्रीमुक्ती आंदोलन संपर्क समिती, महाराष्ट्र