आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

आत्मसन्मानाच्या लढाईला यश

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
महिलांना यापुढे वडिलांचे अथवा पतीचे नाव लावण्याची सक्ती करण्यात येणार नाही, असा निर्णय घेण्यात आला आहे. ‘महिलांना स्वतंत्र व्यक्ती म्हणून ओळख मिळवून देणारा कायदा’ अशा शब्दांत या निर्णयाचे स्वागतच करायला हवे!

महिला सबलीकरणाचे प्रयत्न सध्या राज्य आणि केंद्र पातळीवर सगळीकडूनच होत आहेत. त्यानुसार, महिला बालविकासमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी महिलांना यापुढे वडिलांचे अथवा पतीचे नाव लावण्याची सक्ती करण्यात येणार नाही, असा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारने मंजूर केलेल्या तिसर्‍या महिला धोरणानुसार वेगवेगळ्या तरतुदींची अंमलबजावणी विविध पातळ्यांवर टप्प्याटप्प्याने करण्यात येत आहे. सध्या महिलांना विवाहित असल्यास पतीचे व अविवाहित असल्यास वडिलांचे नाव लावण्याची सक्ती असून त्याशिवाय कागदपत्रांची पूर्तता झाल्याचे मान्य करण्यात येत नव्हते. या कायद्याच्या विरोधात महिला संघटनांनी अनेक दिवस आवाज उठवल्यानंतर वर्षा गायकवाड यांनी या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला. महिलांची कुचंबणा करण्याचे धोरण सर्वच पातळ्यांवर होत होते. पतीपासून विभक्त राहण्याचा निर्णय एखाद्या महिलेने घेतल्यास मुलांच्या शिक्षणाचा, शाळेतील प्रवेशप्रक्रियेदरम्यान निर्माण होणारा पालकाच्या नावाचा अडसर मोठा होता. इतकेच काय, नुकत्याच झालेल्या पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीतही अनेक विवाहित महिलांना त्यांच्या पदवी प्रमाणपत्रात वडिलांचे नाव आणि आडनाव आणि ओळखपत्रावर विवाहानंतरचे नाव व आडनाव असल्याने मतदानापासून रोखण्यात आले. त्याचा परिणाम मतदानाची टक्केवारी घसरण्यात झाला. या निर्णयाविरोधात अनेक महिलांनी संताप व्यक्त केला होता. नावाविषयीच्या या नव्या निर्णयाने महिलांना आता स्वतंत्र ओळख मिळणार आहे. कोणाची मुलगी वा कोणाची पत्नी एवढेच त्यांचे अस्तित्व मर्यादित राहणार नाही. अशा प्रकारच्या अडचणींना त्यांना सामोरे जावे लागणार नाही. अनेक महिलांना विवाहानंतर नाव बदलल्याने नोकरी मिळवताना, विविध सरकारी ओळखपत्रे काढताना, बँकेत खाते उघडताना, एवढेच काय स्वकष्टाचे पेन्शन मिळतानाही जशी अडचण येत होती, तशीच नाव न बदलल्यानेही येत होती. आता शाळेत अथवा नोकरीच्या ठिकाणी तिला तिचे स्वत:चे, तिला हवे ते नाव लावता येईल, ही बाब समाधान देणारी आहे. ‘महिलांना स्वतंत्र व्यक्ती म्हणून ओळख मिळवून देणारा कायदा’ अशा शब्दांत या निर्णयाचे स्वागतच करायला हवे!