आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Women's Participation In Indian Parliament Article By Vidya Kulkarni

स्त्रियांचा टक्का वाढला...

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
महिलांचे लोकसभेतील प्रतिनिधित्व अपवादानेच दहा टक्क्यांच्या पुढे गेलेले आहे. याचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे स्त्रियांना स्वतंत्र ‘इलेक्टिव्ह मेरिट’ नाही, स्त्री उमेदवार म्हणजे जोखमीच्या उमेदवार, असे मानले जाते. त्यामुळे निवडणुकीत लावलेला पैसा आणि शक्ती कारणी लागायची असेल, तर उमेदवार कुटुंबातीलच पाहिजे, असा धोरणीपणा होताना दिसत आहे.
लोकसभेच्या निवडणुका आता अगदी तोंडावर आल्या आहेत. प्रत्येक पक्षानेच प्रचाराचा जोर पकडला आहे आणि त्यात सहभागी होणार्‍या महिला कार्यकर्त्यांचे प्रमाणही डोळ्यात भरण्यासारखे आहे. प्रचारात कायमच आघाडीवर असलेल्या महिलांचे यंदा उमेदवारीच्या बाबतीतले चित्रही बदलते आहे. महाराष्ट्रात तर हे स्पष्टपणे दिसत आहे; पण हे बदल किती आश्वासक आहेत, हा प्रश्न पडतो.
तसे तर देशाच्या राजकीय निर्णयप्रक्रियेत स्त्रियांचे स्थान नेहमीच परिघावरचे राहिलेले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील पन्नास टक्के आरक्षणामुळे गाव, तालुका, जिल्हा आणि महानगरपालिका या स्तरांवरील लोकप्रतिनिधींमध्ये स्त्रियांचे प्रमाण वाढले; पण सत्तेच्या वरच्या पायर्‍यांवर म्हणजे विधानसभा आणि लोकसभेच्या पातळीवर मात्र महिलांचे प्रमाण दहा टक्क्यांच्या आसपास घोटाळत राहिले आहे. या बाबतीत 2009च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान काहीसे आशादायी वातावरण तयार झाले होते. 543 संसद सदस्यांमध्ये 58 म्हणजेच 11 टक्के स्त्रिया निवडून आल्या होत्या. लोकसभेतील महिला प्रतिनिधींची ही आजपर्यंतची सर्वाधिक टक्केवारी आहे. मात्र, त्या वेळी महाराष्ट्रातील महिला खासदारांची संख्या बरीच कमी होती. संसदेतील 58 महिला खासदारांमध्ये महाराष्ट्रातल्या केवळ तीन जणी होत्या. राज्यातील 48 मतदारसंघांपैकी तीन ठिकाणी महिला खासदार, म्हणजे राज्यातील खासदारांचे प्रमाण 6 टक्के होते. या तीनपैकी दोन खासदार काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीच्या होत्या आणि एक खासदार भाजप-सेना युतीच्या होत्या. आघाडी व युतीने त्या वेळी या तीनच महिलांना उभे केले होते आणि या तिघीही निवडून आल्या. नोंद घेण्यासारखी आणखी एक गोष्ट म्हणजे, त्या निवडणुकीत राज्यातील महिला उमेदवारांची संख्या 55 होती. सद्य:स्थितीत तरी महिलांचे ‘इलेक्टिव्ह मेरिट’ मुख्यत्वे पक्षांच्या पाठबळावर अवलंबून आहे. त्यामुळे राज्यात फारसा प्रभाव नसलेल्या पक्षांकडून वा अपक्ष म्हणून उभ्या राहिलेल्या महिलांची निवडून येण्याची शक्यता जवळपास शून्य असते, असे काही अभ्यास दर्शवतात.
महाराष्ट्रातील परिस्थितीवरूनही हेच दिसून येते. या पार्श्वभूमीवर 2014 च्या निवडणुकीचे राज्यातील चित्र पाहणे आवश्यक आहे. या वेळी आघाडी आणि महायुती या दोघांची महिला उमेदवारांची संख्या वाढलेली असून त्यांच्या प्रत्येकी चार महिला उमेदवार आहेत. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने एकही महिला उमेदवार दिलेला नाही. नव्याने उदयाला आलेल्या आम आदमी पक्षाने या बाबतीत आघाडी घेतली असून आपने राज्यात नऊ महिलांना उमेदवारी दिलेली आहे. महिलांच्या उमेदवारीची टक्केवारी पाहिली, तर काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी व महायुती यांनी प्रत्येकी 8 टक्के महिला उमेदवार दिले आहेत, तर आपच्या 18 टक्के उमेदवार महिला आहेत. याखेरीज अपक्ष आणि अन्य पक्षांकडून निवडणुकीत उतरलेल्या महिलाही आहेतच. त्यामुळे प्रथमदर्शनी जाणवणारी गोष्ट म्हणजे या वेळी राज्यातील महिला उमेदवारांचे प्रमाण वाढलेले आहे. अर्थातच ही स्वागतार्ह गोष्ट आहे.
यंदाच्या निवडणुकीत ‘किती’ महिला आहेत, हे पाहण्याबरोबरच त्या ‘कोण’ आहेत, हे पाहणेही आवश्यक आहे. या अंगाने महिला उमेदवारांची नावे पाहिली, तर राज्यातल्या अग्रणी पक्षांची घराणेशाही स्पष्ट दिसते. काँग्रेस (1 उमेदवार), राष्ट्रवादी काँग्रेस (3 उमेदवार), भाजप (3 उमेदवार) आणि शिवसेना (1 उमेदवार) या एकूण आठ उमेदवार पक्षात वजन असलेल्या आजी-माजी नेत्यांच्या मुली, सुना वा पत्नी असल्याचे दिसते. सामाजिक आंदोलनाची पार्श्वभूमी आणि नवेपणाचा फायदा यामुळे ‘आप’मधील परिस्थिती वेगळी आहे. मेधा पाटकर (ईशान्य मुंबई), मीरा सन्याल (दक्षिण मुंबई), अंजली दमानिया (नागपूर), प्रतिभा शिंदे (रावेर), भावना वासनिक (अमरावती), समिना खान (सांगली), दीपाली सय्यद (अहमदनगर), सविता शिंदे (माढा), सलमा कुलकर्णी (परभणी) ही आपच्या यादीतील नऊ नावे आहेत. बहुतेक उमेदवार तळागाळातील लोकांच्या प्रश्नांसाठी काम करणार्‍या, माहिती अधिकार व भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनात सहभागी आणि विविध जाती-धर्माच्या अशा आहेत. काही पक्षाच्या प्रवक्त्या म्हणून परिचित आहेत. ही यादी आपच्या भूमिकेशी मिळतीजुळती आहे. कदाचित, वेगळ्या अर्थाने अन्य पक्षांच्या बाबतीतही हेच म्हणता येईल. काँग्रेस-राष्ट्रवादी असो वा सेना-भाजप त्यांनीही आपल्या भूमिकेला धरूनच नावे निवडली, कारण कुटुंबातील स्त्रियांनाच तिकीट दिले पाहिजे, असा जणू या पक्षांचा अलिखित नियमच झाला आहे! या वेळी आलेल्या नव्या नावांमध्ये राष्ट्रवादीच्या डॉ. भारती पवार (दिंडोरी) या माजी मंत्री ए. टी. पवार यांची सून आणि नवनीत राणा (अमरावती) या आमदार रवी राणा यांची पत्नी आहेत. दोघीही प्रथमच निवडणूक लढवत आहेत. भाजपच्या पूनम महाजन (वायव्य मुंबई) या प्रमोद महाजनांची मुलगी, तर रक्षा खडसे (रावेर) या भाजप नेते एकनाथ खडसे यांची सून आहेत. महाजन भाजपच्या युवा आघाडीत सक्रिय असल्याचे, तर रक्षा खडसे जिल्हा परिषद सदस्य म्हणून कार्यरत असल्याचे या पक्षाकडून पुढे केले जात आहे. डॉ. हिना गावित (नंदूरबार) पूर्वाश्रमीचे राष्ट्रवादीचे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री विजयकुमार गावित यांच्या कन्या आहेत. मात्र, त्या भाजपच्या तिकिटावर उभ्या आहेत. विद्यमान खासदारांपैकी प्रिया दत्त (वायव्य मुंबई), सुप्रिया सुळे (बारामती) आणि भावना गवळी (यवतमाळ - वाशीम) या तिघींना या वेळी पुन्हा उमेदवारी मिळालेली आहे.
राजकारणातल्या घराणेशाहीची परंपरा नवीन नाही. स्थानिक राजकारणापासून दिल्लीच्या सत्ताकारणापर्यंत वडिलांच्या गादीवर मुलगा बसणार, हे ठरलेले असते. पती वा वडिलांचे निधन झाले तर ‘सिम्पथी वेव्ह’चा फायदा मिळवण्यासाठी पत्नी वा मुलगी यांना उमेदवारी मिळणार. आता यापुढे प्रस्थापित पक्षात केवळ आणि केवळ घराणेशाहीचे पाठबळ असलेल्या महिलांनाच संधी मिळणार का, हा प्रश्न आहे.
महिलांची लोकसंख्या 50 टक्क्यांच्या जवळपास आहे, मात्र लोकसभेतील त्यांचे प्रतिनिधित्व अपवादानेच दहा टक्क्यांच्या पुढे गेलेले आहे. याचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे, महिलांना उमेदवारीचीच संधी मिळत नाही. स्त्रियांना स्वतंत्र ‘इलेक्टिव्ह मेरिट’ नाही, असे मानले जाते. स्त्री उमेदवार म्हणजे जोखमीच्या उमेदवार, असे मानले जाते. त्यामुळे निवडणुकीत लावलेला पैसा आणि शक्ती कारणी लागायची असेल, तर उमेदवार कुटुंबातीलच पाहिजे, असा धोरणीपणा होताना दिसत आहे.
प्रश्न या महिला उमेदवारांच्या पात्रतेचा नाही, त्या पात्र असतीलही असे मानूया; पण या राजकीय पक्षांत आणखीही पात्र महिला असणारच. त्यांचे वडील, पती वा सासरा पुढारीपदी नाहीत म्हणून त्यांची उमेदवार निवडीच्या यादीतही वर्णी लागत नाही. असा वारसा घेऊन येणार्‍यांनी पक्षात काय काम केले, हे विचारले जात नाही. त्या सर्वसामान्य स्त्रियांच्या प्रश्नांचे प्रतिनिधित्व कसे करणार? त्यांच्यासारखीच पात्रता, जाण असलेल्या आणि अनेक वर्षांपासून पक्षाचे तळमळीने काम करणार्‍या महिला नेतृत्वात कशा पुढे येणार? स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना 50 टक्के आरक्षण आहे. अनेक महिला प्रतिकूल परिस्थितीत झगडून राजकारणात पुढे येत आहेत. हे नेतृत्व कधी दिसणार? असे प्रश्न मनात येणे साहजिक आहे.
एकंदरीतच महिला आरक्षण आल्याशिवाय महिलांना निर्णायक उमेदवारी मिळणार नाही, हे स्पष्ट आहे. त्याबरोबरीनेच पक्षांतर्गत निर्णयप्रक्रियेत आणि उमेदवार निवडीच्या प्रक्रियेतदेखील महिला कार्यकर्त्यांच्या मताचे वजन वाढले पाहिजे. अखेर केवळ ‘वारसदार’ हा पात्रतेचा निकष न राहता सर्वच ‘कसदार’ महिलांना संधी मिळायची असेल, तर संबंधित पक्षांतील महिला कार्यकर्त्या काय भूमिका घेतात व ती कशी रेटतात, यालाही बरेच महत्त्व आहे.

लेखिका मुक्त पत्रकार आहेत. vidyakulkarni.in@gmail.com