आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मंदीचे पडघम (अग्रलेख)

10 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जागतिक अर्थव्यवस्थेची गती पुन्हा एकदा मंदावण्याची शक्यता असून त्याचे नियोजन विकसनशील देशांनी आत्तापासूनच करावे, असे जागतिक बँकेने आपल्या अहवालात सूचित केल्याने मंदीचे पडघम वाजण्यास सुरुवात झाली आहे. जागतिक अर्थव्यवस्था गेल्या वर्षी 2.7 टक्क्यांनी वाढली होती. ती यंदाच्या वर्षी 2.5 टक्क्यांनीच वाढेल असा अंदाज आहे. यंदा खरे तर जागतिक अर्थव्यवस्थेची वाढ 3.6 टक्के अपेक्षित होती. परंतु अंदाजाची ही गाडी रुळावरून घसरण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. सध्याची ही घसरण पाहता जगाची अर्थव्यवस्था बिघडत असून धोकादायक वळणावर येऊन ठेपली आहे. अर्थात गेल्या सहा महिन्यांत याची चाहूल अमेरिका, युरोपियन देशांना लागलेली आहेच. युरोपातील ग्रीस, आयर्लंड, स्पेन, पोर्तुगाल या देशांतील अर्थव्यवस्थांची स्थिती अतिशय दयनीय झालेली आहे. 2008 मध्ये अमेरिकेत गृहकर्जातून (सबप्राइम मॉर्गेज) निर्माण झालेल्या मंदीत अमेरिकन बँकिंग व्यवस्थेचा कणा पूर्णपणे मोडला आणि लेहमन ब्रदर्स, मेरिल लिंचसारख्या नामवंत वित्तीय संस्थांचे दिवाळे निघाले. दोन वर्षांपूर्वी या परिस्थितीत सुधारणा झाल्याचे दिसू लागले खरे; परंतु ही स्थिती हंगामीच होती. अमेरिकेची वाटचाल पुन्हा एकदा मंदीच्या दिशेने सुरू झाली आहे. चालू वर्षी खनिज तेलाच्या किमती उतरण्याची चिन्हे दिसत नसल्याने याचा फटका जसा विकसनशील देशांना बसणार आहे, तसाच तो अमेरिकेसारख्या विकसित अर्थव्यवस्थेलाही बसेल. यातून अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थेपुढे मोठी आव्हाने उभी राहतील. युरोपातील ग्रीस, स्पेन या देशांच्या डोक्यावर असलेला अब्जावधी डॉलर कर्जाचा डोंगर एवढ्यात तरी उतरण्याची चिन्हे नाहीत. युरो झोनमध्ये राहायचे किंवा नाही याचा विचार जर्मनी गांभीर्याने करीत आहे. फ्रान्स, जर्मनी, जपान व अमेरिका या देशांच्या अर्थव्यवस्था चालू वर्षी केवळ 1.4 टक्क्यांनीच वाढतील असा अंदाज आहे. फ्रान्ससह काही युरोपियन देशांच्या पतमापन दर्जातही अलीकडेच स्टॅँडर्ड अँड पुअर या पतमापन संस्थेने कपात केली. सध्या तेथील अर्थव्यवस्थांपुढील जी आव्हाने आहेत ती पाहता त्यांचा पतमापन दर्जा कमी होणे परिस्थितीला अनुसरूनच आहे. या सर्व जागतिक घडामोडींचा भारतासह ब्राझील, चीन, रशिया, तुर्कस्तान या विकसनशील देशांना फटका बसणार हे ओघाने आलेच. 2010 मध्ये मंदी ओसरल्यावर या देशांनी विकासाची झेप पुन्हा एकदा घेतली होती. चलनवाढीचे संकट या देशांमध्ये असले तरी त्यावर मात करण्यात त्यांना ब-यापैकी यश आले. मात्र आता पुन्हा एकदा विकसित देशातील मंदीची छाया भारतासारख्या विकसनशील देशांना झेलावी लागणार आहे. याचे सूतोवाच अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी यापूर्वीच केले होते. चालू आर्थिक वर्षात भारताची अर्थव्यवस्था सात ते साडेसात टक्क्यांनी वाढेल, असा अर्थमंत्र्यांचा अंदाज होता. मात्र जागतिक बँकेच्या अहवालात भारताच्या अर्थव्यवस्थेची वाढ ही 7 टक्क्यांच्या खालीच असेल असे भाकीत वर्तवण्यात आले आहे. अर्थात हे सर्व अंदाज असले तरी एक बाब नक्की आहे की, आठ टक्क्यांनी धावणा-या आपल्या अर्थव्यवस्थेला आता काहीसा ब्रेक लागेल. गेल्या काही महिन्यांपासून शेअर बाजारात मोठी पडझड होतच होती. विदेशी वित्तसंस्थांनी देशातील बाजारातून पळ काढल्याने सेन्सेक्सची घसरण मुख्यत: झाली आहे. परंतु सेन्सेक्सच्या घसरणीमुळे घाबरून जायचे कारण नाही. कारण आपल्या अर्थव्यवस्थेचा पाया भक्कम आहे. यंदा अन्नधान्याचे चांगले पीक आल्याने महागाईला आळा बसला आहे. रिझर्व्ह बँकेलाही चलनवाढीला अटकाव करण्यात यश आल्याने व्याजाचे दर घसरणीला लागतील अशी चिन्हे दिसत आहेत. गेल्या महिन्यांत रुपयाचे डॉलरच्या तुलनेत मोठ्या प्रमाणावर अवमूल्यन झाल्याने अर्थव्यवस्थेवर याचे परिणाम होणार हे स्पष्ट होते. मात्र डॉलरच्या तुलनेत 54 वर घसरलेला रुपया सावरण्यात रिझर्व्ह बँकेला ब-यापैकी यश आले आणि तो 50 रुपयांवर स्थिरावण्याची चिन्हे आहेत. मात्र खनिज तेल महाग झाल्याने सरकारी तिजोरीवरील भार वाढण्याचा धोका आहे. संभाव्य मंदीचा इशारा लक्षात घेऊन अर्थमंत्री प्रणवदांनी आत्तापासून अर्थव्यवस्थेची बांधबंदिस्ती करण्यास सुरुवात केली आहे. अर्थमंत्र्यांनी खासगी तसेच सरकारी क्षेत्रातील उद्योगांना आपल्या विस्तार प्रकल्पांवरील खर्च वाढवण्यास सांगितले आहे. सरकार खासगी क्षेत्रावर याबाबत जबरदस्ती करू शकत नसले तरी सरकारी मालकीच्या कंपन्यांना मात्र पायाभूत क्षेत्रातील खर्च वाढवण्यास बजावले आहे. दोन दिवसांपूर्वी अर्थमंत्र्यांनी वीज उत्पादक कंपन्यांच्या रखडलेल्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी आयोजित केलेली बैठक हीदेखील याच प्रयत्नांचा भाग होती. सध्या देशात अनेक वीज निर्मिती प्रकल्प विविध कारणांसाठी रखडले आहेत. हे प्रकल्प मार्गी लागल्यास अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. वीजनिर्मितीबरोबर मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत क्षेत्रांसह अनेक उद्योगात गुंतवणूक होण्याची गरज आहे. अर्थात सरकारची व देशातील उद्योजकांचीही एवढी मोठी गुंतवणूक क्षमता नसल्याने थेट विदेशी गुंतवणुकीसाठी आणखी काही क्षेत्रे खुली करावी लागतील. थेट विदेशी गुंतवणूक देशात येणे म्हणजे काहीतरी मोठे पाप आहे, अशी ठाम समजूत डाव्यांपासून उजव्या विचारसरणीच्या भाजपपर्यंत सगळ्यांचीच असल्याने सरकारला याबाबत निर्णय घेणे कठीण जात आहे. विरोधकांच्या नाकर्तेपणामुळेच सरकारला रिटेल उद्योगात 100 टक्के थेट विदेशी गुंतवणुकीचा प्रस्ताव तात्पुरता मागे घ्यावा लागला. आता मात्र मंदीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारला हा प्रस्ताव प्राधान्याने हाती घ्यावा लागेल. 2008 च्या मंदीचा मुकाबला करण्यासाठी केंद्र सरकारने उद्योगांना सवलतींची तीन पॅकेजेस दिली होती. यामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळाली होती. आता सरकारला याच धर्तीवर पुन्हा एकदा सवलतींचा डोस द्यावा लागेल. यातून आपण भविष्यात येऊ घातलेल्या मंदीचा मुकाबला करू शकतो.