Home | Editorial | Agralekh | worried obama editorial

चिंतातुर (!) ओबामा

divya marathi | Update - Jun 17, 2011, 12:07 AM IST

कधी नव्हे ते अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना हातात वेताची छडी घेऊन देशवासीयांची पुन्हा पुन्हा शाळा घ्यावी लागत आहे.

  • worried obama editorial

    कधी नव्हे ते अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना हातात वेताची छडी घेऊन देशवासीयांची पुन्हा पुन्हा शाळा घ्यावी लागत आहे आणि आपल्याच जनतेला त्यांच्या लायकीची जाणीव करून द्यावी लागत आहे. सब प्राइम घोटाळ्यानंतर गटांगळ्या खाणा-या अस्थिर नि अस्वस्थ अमेरिकी अर्थव्यवस्थेचे गाडे अद्यापही रुळावर आलेले नाही याचे हे निदर्शक आहेच; पण बेरोजगारीने गळपटलेला अमेरिकी तरुणवर्ग सावरण्याच्या स्थितीत नाही, याचेही ते व्यवच्छेदक लक्षण आहे. मुलाने स्वत:हून नोकरीचा शोध घेण्याऐवजी बापानेच मुलाच्या नोकरीसाठी जोडे झिजवावे, असेच काहीसे गेल्या वर्षभरात राष्ट्रप्रमुख या नात्याने ओबामा यांच्याबाबतीत घडले आहे.

    अमेरिकेतील बेरोजगारांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी गेल्या वर्षी त्यांनी भारताचा दौराही केला होता. भारतीय आणि चिनी युवकांच्या प्रगतीकडे बारकाईने लक्ष द्या, तुम्हाला ते कोणत्याही क्षणी मागे टाकू शकतात, ताबडतोब तयारीला लागा, असा सल्ला (खरेतर दमच) त्यांनी त्या वेळी दिला होता. त्याला फारसे दिवस उलटत नाही तोच पुन्हा एकदा ओबामा यांनी कॅरोलिना येथील डरहॅम येथे बोलताना आपल्या देशवासीयांना सज्जड इशारा दिला आहे की, विज्ञान-तंत्रज्ञान आणि गणिती संशोधनात वेळीच लक्ष द्या, अन्यथा भारतीय आणि चिनी युवक तुमच्या रोजगारावर गदा आणण्यास सज्ज आहेत.
    पॅनिक बटन दाबून ओबामा जरा अतिच करताहेत, असे जाणकारांचे मत असले तरीही खुद्द अमेरिकेत मात्र परिस्थिती खरोखरच बिकट असल्याचा ओबामांच्या सल्लागारांचा दावा आहे. त्यात ओबामांनी सध्याच्या स्थितीचे वर्णन ‘स्पुटनिक मोमेन्ट’ ( १९५७ मध्ये रशियाने अमेरिकेला मागे टाकून स्पुटनिक हा उपग्रह अवकाश सोडल्यानंतर अंतराळ तंत्र क्षेत्रच नव्हे, तर एकूणच अमेरिकी समाज शॉकमध्ये गेला होता.) असे केल्याने अस्वस्थतेत अधिकच भर पडली आहे. त्याचीच ही पुनरावृत्ती आहे, असे म्हणता येईल. अमेरिकेत रोजगारक्षम उमेदवार असताना बाहेरून ते मागवण्याचे कारण काय? असे कोणते काम आहे जे अमेरिकन करू शकत नाही? असे सवालही अमेरिकास्थित परदेशस्थ कंपन्यांना थेटपणे विचारले जात आहेत. एकाबाजूला अमेरिका नाक वर करून असे प्रश्न विचारत असली तरीही प्रत्यक्षात मात्र रोजगार क्षेत्रातील स्थिती अमेरिकेच्या लौकिकाला साजेशी नाही, हेही तितकेच खरे आहे.

    अलीकडेच अमेरिकेच्या चिंताजनक स्थितीवर प्रकाशझोत टाकताना ‘दि इकॉनॉमिस्ट’ या साप्ताहिकाने असे म्हटले होते की, २५ ते ५४ वयोगटातल्या रोजगारक्षम उमेदवारांच्या टक्केवारीत (२०१० मध्ये ८० टक्के) घट हे अमेरिकी अर्थव्यवस्थेपुढील सगळ्यात मोठे आव्हान आहे. त्यातही आफ्रिकन अमेरिकनांमधील बेरोजगारी हे अमेरिकी प्रशासनापुढील मोठी डोकेदुखी ठरली आहे. या घडीला जवळपास ३५ टक्के रोजगारक्षम वयातले आफ्रिकन अमेरिकन युवक पुरेसे शिक्षण नाही म्हणून बेरोजगार आहेत. या समाजातल्या महाविद्यालयीन शिक्षणातून ड्रॉप आऊट होणाºयांचे प्रमाण ७० टक्के आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी असल्याने त्याची तितकीच मोठी आर्थिक आणि सामाजिक किंमतही या क्षणी अमेरिका चुकवीत आहे. कररूपाने अपेक्षेपेक्षा कमी पैसा जमा होत आहे, तर बेरोजगारांवर ‘सोशल सिक्युरिटी’पोटी त्याहून अधिक पैसा प्रशासनाला खर्च करावा लागत आहे.

    संशोधन-विकास, रोजगारक्षम उमेदवार आणि राष्ट्रीय उत्पन्न याचे अमेरिकी गणित सध्या फिसकटलेले आहे. चीन आणि भारताची भीती दाखवून ओबामा अमेरिकेला जागे करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. परंतु, चीनची भीती बाळगण्याचे अमेरिकेला काहीच कारण नाही. २०११ पासूनच चीनमध्ये उतारवयाकडे झुकणा-यांची संख्या वाढू लागणार आहे. २०४० मध्ये रोजगारक्षम लोकांपैकी चीनमधल्या निवृत्तीचे वय झालेल्याची संख्या तब्बल ४० कोटी असणार आहे म्हणजेच, ज्या टप्प्यावर चीनची अर्थव्यवस्था वेग घेणार तिथूनच रोजगारक्षम युवकांच्या संख्येत घट झाल्याचे वास्तव चीनला स्वीकारावे लागणार आहे. राहता राहिला प्रश्न भारताचा. २०२० पर्यंत जगातल्या नोकरी-व्यवसायांतल्या संधींची तूट भरून काढणारी, तब्बल ४.७ कोटी रोजगारक्षम युवकांची फौज (२०३५पर्यंत भारतात लोकसंख्येत संख्येत २७ कोटींहून अधिक रोजगारक्षम व्यक्तींची भर पडणार आहे.) ही भारताची सगळ्यात मोठी जमेची बाजू असणार आहे. त्या वेळी भारताचे सरासरी वय असेल २९. अर्थात, हा लोकसंख्येवरील लाभांश प्रत्यक्ष कामी येण्यासाठी भारताला स्पर्धेत मागे न पडता शिक्षण-तंत्रशिक्षण, आरोग्य आणि संशोधन-विकास क्षेत्रात विलक्षण वेगाने प्रगती साधावी लागणार आहे.

    सध्या भारतातल्या निरक्षरांची टक्केवारी ३५ (त्यात महिलांचे प्रमाण ४५ टक्के ) इतकी आहे. तंत्रशिक्षण घेऊन बाहेर पडणा-यांची टक्केवारी १० आहे. तर उच्चशिक्षण घेणा-यांचे प्रमाण १३ टक्क्यांपेक्षा अधिक नाही. आरोग्यावर एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या नाममात्र एक टक्का खर्च सध्या होत आहे. अमेरिकेला न्यूनगंड देऊ पाहणा-या देशाला हे वास्तव नक्कीच शोभा देणारे नाही. परिस्थिती भीषण असताना भारतातले युवक भविष्यात युरोप-अमेरिकेत्या नोक-या कशा काय मिळवणार हाही मोठा प्रश्नच आहे. काही जाणकारांच्या मते, ओबामांचे वक्तव्य अमेरिकी समाजाचे अवमूल्यन करणारे आहे, तसेच ते भारतीयांना गाफील ठेवणारेही आहे. अशी अनुकूल स्थिती असूनही भारताची अवस्था ‘दैव देते नि कर्म नेते’ अशी झाली, तर आश्चर्य वाटावयास नको, कारण आपले या बदलत्या परिस्थितीकडे फारसे लक्ष असलेल्याचे जाणवत नाही.

Trending