आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

चाकोरी मोडताना (अग्रलेख)

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, महापालिका, नगरपालिकांना ‘मिनी मंत्रालय’ म्हणण्याची पद्धत आहे. कारण स्पष्ट आहे. खेडे-गाव-शहर-तालुका पातळीवरच्या विकासकामांबद्दलचे निर्णय घेण्याचे अधिकार या स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे आहेत. केंद्र व राज्याच्या तिजोरीतून येणारा निधी खर्च करण्याचे आणि धोरणांच्या आखणी-अंमलबजावणीचे सर्वाधिकार यांच्या ताब्यात असतात. सर्वसामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर प्रभाव टाकणाऱ्या या सत्ताकेंद्रांवर कब्जा करण्यासाठी राजकीय पक्ष आटापिटा करतात तो त्यामुळेच.
 
या स्पर्धेत शहरी तोंडवळ्याचा पक्ष असा शिक्का असलेला भाजप आजवर मागे होता. 
‘शेटजी-भटजींचा पक्ष,’ अशी यथेच्छ हेटाळणी करत भाजपला ग्रामीण महाराष्ट्रापासून दूर ठेवण्यात प्रस्थापितांना आजवर चांगले यश मिळाले.
 
ग्रामीण महाराष्ट्राची नस भाजपला समजत नाही. शेतकरी, शेतमजूर, ग्रामीण महाराष्ट्राच्या इच्छाआकांक्षा उमजून घेण्याची क्षमता भाजपकडे नाही. त्यामुळे ग्रामीण महाराष्ट्रात रुजण्याची स्वप्ने भाजपने पाहू नयेत, अशी मांडणी केली जाते. ती अगदीच बिनबुडाची नाही.
 
 स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून अपवाद वगळता ग्रामीण महाराष्ट्रावर काँग्रेसी विचारांचा पगडा दिसतो. ग्रामीण महाराष्ट्राने काँग्रेसला आणि गेल्या १८ वर्षांत राष्ट्रवादी काँग्रेसला भरभरुन साथ दिली. सहकाराच्या माध्यमातून ग्रामीण महाराष्ट्राच्या आर्थिक नाड्या हातात ठेवण्यात दुसऱ्या बाजूने जिल्हा परिषद-पंचायत समित्यांमध्ये वर्चस्व गाजवत सत्तेच्या चाव्या कंबरेला लावण्यात दोन्ही कॉंग्रेस तरबेज आहेत. त्यामुळे या पारंपरिक तटबंद्या कधी ढासळतील असे कोणाला वाटले नसेल. 
 
या दृष्टीने २०१७ ची जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांची निवडणूक मैलाचा दगड ठरावी. सत्ता तर सोडाच पण जिथे भाजपला उमेदवारही मिळत नसे अशा भागांमध्ये भाजपचे उमेदवार निवडून आले. सर्वाधिक जिल्हा परिषद-पंचायत समिती सदस्य आणि सर्वाधिक जिल्हा परिषदांमध्ये सत्ता असे तिहेरी यश भाजपला मिळाले. महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासातील हा महत्त्वाचा बदल आहे.

शेतकरी, शेतीआधारित उद्योगधंदे, शेतीकेंद्रित अर्थ व समाज व्यवस्था यावरच ग्रामीण महाराष्ट्राचे राजकारण चालते. या परिघातल्या प्रस्थापितांनी ‘अर्थकारणातून सत्ता आणि सत्तेतून अर्थकारण’ हा खेळ खेळत लोकशाहीच्या चौकटीत बसून नवी सरंजामशाही, वतनदारी उदयाला आणली. यातून मूठभरांची चौफेर प्रगती झाली. स्वातंत्र्यानंतरच्या ७० वर्षांनीही शेती, शेतकरी दुबळा राहण्यामागचे प्रमुख कारण यापेक्षा दुसरे नाही. महाराष्ट्र मान्सूनवर अवलंबून असलेला, सातत्याने दुष्काळाची छाया असणारा प्रदेश. 
 
बहुसंख्य शेतकरी अल्पभूधारक. सार्वजनिक जीवनात वावरताना स्वतःला हटकून ‘शेतकऱ्यांची पोरं’ म्हणवून घेणाऱ्यांनी मातीच्या प्रश्नांकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केले. शेतमालाचे बाजारभाव, सिंचन समस्या, आक्रसत जाणारी शेतजमीन या आणि इतर अनेक कारणांचा परिपाक म्हणून सरतेशेवटी ओढवणारे शेतकरी आत्महत्यांचे दुष्टचक्र हे वर्षानुवर्षांच्या पिळवणुकीचे अपत्य आहे. 
 
सहकारातला भ्रष्टाचार संपवण्यासाठी आताचे सरकार पावले उचलू लागल्यानंतर सहकारी कारखानदारी, बाजार समित्या, बँकांमधल्या प्रस्थापितांचे धाबे दणाणले. नोटबंदीच्या निर्णयामुळे धनदांडग्यांच्या गढ्यांना सुरुंग लागेल, ही आशा ग्रामीण जनतेला वाटते.
 
म्हणूनच जिथे आश्वासक नेतृत्त्व असेल त्या जिल्हा परिषदा-पंचायत समित्यांमध्ये ग्रामीण मतदारांनी वेगळा विचार केल्याचे दिसले. ग्रामीण महाराष्ट्र आम्हालाच समजतो, असा अहंगंड दाखवणाऱ्यांपेक्षा पारदर्शकतेची भाषा करणाऱ्या नेतृत्त्वाला संधी देण्याचा विचार ग्रामीण महाराष्ट्राने केल्याचे मतदानातून स्पष्ट झाले. 
 
नगरपालिका-महापालिकांमधल्या पराभवापेक्षाही ग्रामीण महाराष्ट्रात वाढणारी भाजपची ही स्वीकारार्हता काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या जास्त जिव्हारी लागणारी आहे. ‘पंचायत ते पार्लमेंट’ अशी बेफाम सत्ता उपभोगण्याचे नशीब काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या वाट्याला दीर्घकाळ आले. भाजपलाही आता अनेक जिल्ह्यात ही संधी पहिल्यांदाच मिळते आहे. हे यश मिळवणे जितके अवघड त्यापेक्षा कठीण ते टिकवणे. 
 
कारण दोन्ही काँग्रेसमधल्या अनेकांची साथ घेऊनच भाजपने विस्तार साधला. पुढच्या निवडणुकीत वारे फिरले तर हीच गर्दी पुन्हा जुन्या पक्षांमध्ये परतू शकते. त्यामुळे या वेळी मिळवलेले यश सैद्धांतिक चौकटीत बसवण्यात भाजप अपयशी ठरला तर ग्रामीण महाराष्ट्रातले सत्तांतर केवळ पक्ष व चिन्ह बदलापुरते उरेल.
 
भाजपचा राजकीय विचार ग्रामीण महाराष्ट्र स्वीकारणार का? यावर भाजपची पुढची वाटचाल अवलंबून असेल, कारण ही चाकोरी मोडण्याचा संघर्ष निवडणुकीच्या राजकारणापेक्षा जटिल ठरू शकताे. अाता ग्रामीण महाराष्ट्राच्या विश्वासाला पात्र ठरण्याचे महत्त्वाचे अाव्हान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमाेर अाहे.
बातम्या आणखी आहेत...