आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शुद्ध महसुलाचा स्वागतार्ह उच्चार

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
करांचे जाळे वाढले पाहिजे याचा अर्थ कर भरणाऱ्या नागरिकांची संख्या वाढली पाहिजे. अशी गरज व्यक्त केली गेली नाही असा देशाचा एकही अर्थसंकल्प सापडणार नाही. पण गेली ७० वर्षे या आघाडीवर देश मोठी झेप घेऊ शकला नाही. त्याचे कारण देशात होणाऱ्या आर्थिक व्यवहारांची नोंदच होत नाही आणि नागरिकांनी स्वत:हून कर द्यावेत अशी करपद्धती नसल्याने आधी कर पद्धतीत सुधारणा करणे अत्यंत आवश्यक आहे. सरकारने सहा महिन्यांपूर्वी केलेल्या नोटाबंदीमुळे अधिकृत अर्थव्यवस्थेत होणाऱ्या आर्थिक व्यवहारांचे प्रमाण वाढत चालले आहे. त्याचाच परिणाम म्हणजे पुढील दोन ते तीन वर्षांत करांचे जाळे वाढण्याची आशा निर्माण झाली आहे. अर्थमंत्री अरुण जेटली आणि त्यांचे सल्लागार या मुद्द्याचा सध्या वारंवार उल्लेख करत आहेत.  
 
करांचे जाळे का वाढले पाहिजे हे आधी समजून घेतले पाहिजे. सरकारला करांतून महसूल मिळतो आणि तोच त्याचा हक्काचा महसूल असतो. सार्वजनिक उद्योगांचे खासगीकरण करणे, नैसर्गिक साधनसंपत्तीची विक्री करणे, दीर्घकालीन गुंतवणूक करणे, परदेशी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देऊन देशाच्या भांडवलाच्या गरजा भागविणे, हे सर्व मार्ग कमी पडतात म्हणून थेट कर्ज काढणे आणि नोटा छापणे असे मार्ग सरकार नेहमीच अवलंबत असते. मात्र हे मार्ग चांगले नाहीत. आदर्श स्थितीत सरकारचा सर्व खर्च कर महसुलातून भागला पाहिजे. पण तसे कधीच होत नाही. त्यामुळेच अलीकडील काही वर्षांत सार्वजनिक उद्योगातील खासगी वाटा वाढत चालला आहे.
 
नैसर्गिक साधनसंपत्तीवरील सरकारचे नियंत्रण कमी होते आहे. परकीय गुंतवणूक करण्यासाठीचे सर्व अडथळे कमी केले जात आहेत. एवढे सगळे करूनही सरकारी तिजोरी भरत नसल्याने कर्ज काढणे आणि नोटा छापणे हे पर्याय अवलंबावे लागत आहेत. सामाजिक सुरक्षितता आणि पायाभूत सुविधांवर पुरेसा खर्च करणे आणि रोजगार संधी निर्माण करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. त्यासाठी जे भांडवल लागते ते आपल्या सरकारकडे कधीच पुरेसे असत नाही. ते असण्याचा खात्रीचा आणि चांगला मार्ग म्हणजे कर महसूल वाढणे आणि कर महसूल वाढणे म्हणजेच करांचे जाळे वाढणे होय.  
 
करांचे जाळे वाढले पाहिजे याचा उल्लेख पूर्वी फक्त अर्थसंकल्पात केला जात असे. पण आता त्याचा उल्लेख झाला नाही असा एकही दिवस जात नाही. हा मोठा आणि चांगला बदल आहे. याचा अर्थ असा की मूळ प्रश्न काय आहे हे आता आम्ही मान्य करू लागलो आहोत. कोणताही प्रश्न सोडवायचा असेल तर तो आहे हे आधी स्वीकारावे लागते. तो स्वीकार आता केला गेला आहे. नोटाबंदी आणि डिजिटल इंडियाचा सर्वात मोठा उद्देश हा करांचे जाळे वाढणे आणि व्याजदर कमी होणे हाच आहे. कारण या दोन निकषांत आपण जगाच्या मागे आहोत. जगात सर्व व्यवहार शून्य ते सहा टक्क्यांत चालले आहेत. त्यामुळे तेथील व्यावसायिक, उद्योजक, शेतकऱ्यांना अत्यंत माफक दरांत भांडवल मिळते आणि ते संपत्तीचे निर्माण करतात. शिवाय भांडवलाची कमी नसल्याने (सर्व पैसे बँकेतून फिरत असल्याने) ते सहजपणे मिळते. आपल्या देशात इतक्या कमी दरांत भांडवल मिळणे, आज तरी शक्य नाही. कारण पैसा बँकांतून फिरत नाही.
 
 
करांच्या जाळ्याचेही तसेच आहे. किमान ३२ प्रकारचे कर असूनही सरकारची तिजोरी भरत नाही. करांचे जाळे किती सक्षम आहे याचा जगातला एक निकष म्हणजे जीडीपीच्या तुलनेत करांचे प्रमाण किती आहे यावर ते ठरविले जाते. युरोपीय देशांत हे प्रमाण ३५ ते ४० टक्के आहे, अमेरिकेत ते ३० टक्क्यांच्या घरात आहे, तर भारतात ते कसेबसे १५ टक्क्यांच्या घरात आहे. त्यामुळे जेथे हे प्रमाण चांगले आहे त्या देशांत सरकार सामाजिक सुरक्षिततेवर आणि पायाभूत सुविधांवर पुरेसा खर्च करू शकते. भारतात हा खर्च करण्याची सरकारची आज क्षमताच नाही. एक महत्त्वाची आणि गंभीर गोष्ट म्हणजे हे केवळ केंद्र सरकारपुरते खरे नाही, तर आपल्या देशातील सर्व राज्ये, सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांची स्थिती तशीच आहे. त्यांनाही करांतून पुरेसा महसूल मिळत नसल्याने त्यांच्यावरील कर्जाचा बोजा वाढत चालला आहे.  
 
वस्तू आणि सेवा कर म्हणजे जीएसटीमुळे करपद्धती किती सोपी आणि चांगली होईल हा अजूनही वादाचा विषय आहे. पण प्रत्येक नागरिकाचे बँकेत खाते असावे यासाठी सुरू करण्यात आलेली जनधन योजना, बँकेचे खाते आधारशी जोडण्याची मोहीम, पॅन कार्ड, आधार आणि बँक खाते यांची जोडणी आणि मोठ्या नोटांचे व्यवहारातील प्रमाण कमी करणारे निमुद्रीकरण (खरे तर त्याला आता ई-मुद्रीकरण म्हटले पाहिजे.) यामुळे पुढील काही वर्षांत आपल्या अर्थव्यवस्थेत अनेक सकारात्मक बदल होणार आहेत. बँकेचे व्यवहार करण्याची सवय अधिकाधिक नागरिकांना लागेल, ज्यामुळे त्यांचा पैसा अधिकृत अर्थव्यवस्थेत फिरू लागेल. शिवाय असे व्यवहार करणाऱ्यांना प्रथमच पत मिळत असल्याने ते बँकेकडून कर्ज घेण्यास पात्र ठरतील आणि संपत्तीचे निर्माण करण्यासाठी कमी व्याजदरात भांडवल वापरू शकतील. जितका बँकेत पैसा येईल तितके व्याजदर कमी होतील, ज्यामुळे जागतिक स्पर्धेत आपण टिकाव धरू शकू. ज्यांना सवलती, अनुदान देणे ही गरज आहे, त्यांना ते थेट त्यांच्या बँक खात्यातून दिले जात असल्याने अनुदान वाटपातील गळती कमी होऊन सरकारला तो पैसा अतिरिक्त उपलब्ध होईल. बँकेतून व्यवहार केले की उत्पन्नाची आपोआपच नोंद होते. त्यामुळे पाच लाखांवर ज्यांचे उत्पन्न आहे, पण जे अजूनही कर भरत नाहीत, ते कर भरण्यास सुरुवात करतील. अधिकृत अर्थव्यवस्थेत पैसा खेळू लागण्याचा आणखी एक मोठा फायदा आहे, तो म्हणजे बँकेतील ठेवी, विमा, म्युच्युअल फंड, शेअर बाजार, सरकारी रोखे  अशा गुंतवणुकीचा वाटा वाढत जातो आणि जमीन, सोने आणि घरांमधील गुंतवणूक कमी होत जाते. याचा अर्थ पैसा एका ठिकाणी पडून राहत नाही, ज्याला गरज आहे त्याला तो सहजपणे मिळण्याच्या शक्यता वाढतात. देशाच्या अर्थव्यवस्था विश्वासार्ह होणे हा आणखी एक मोठा फायदा आहे, ज्यामुळे जागतिक मानांकन वाढून देशाचा आर्थिक दबदबा वाढू शकतो.  
 
अर्थात, हे तेव्हाच शक्य होईल, जेव्हा करपद्धती सोपी होईल. जे प्रामाणिकपणे कर भरतात त्यांना एक नागरिक म्हणून मानाची वागणूक मिळेल. तसा काही विचार सध्या सरकार करते आहे. सर्व ३२ करांची जागा घेणारा बँक व्यवहार कर हा अर्थक्रांतीने सुचविलेला एकच कर, हा आज क्रांतिकारी बदल वाटत असला तरी त्या दिशेने गेले तर आज देश म्हणून आपण जेथे अडलो आहोत तो पेच मोकळा होईल. अर्थात, त्यासाठी करांचे जाळे वाढविणे का अपरिहार्य आहे हे एक नागरिक म्हणून प्रत्येकाला समजून घ्यावे लागेल. सरकार किंवा सरकारमधील माणसे त्याविषयी दररोज बोलू लागली आहेत, त्याचे स्वागत त्यासाठी केले पाहिजे.
 
ymalkar@gmail.com  
बातम्या आणखी आहेत...