आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ना मोदींचा ना सरकारचा, निर्णय आता देशाचा

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
पुढे जायचे असेल तर मागील पाऊल उचलावेच लागते, त्याशिवाय पुढे जाताच येत नाही. नोटाबंदी किंवा ई - मुद्रीकरणाचे तसेच झाले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने हा निर्णय घेण्याला आता १० महिने झाले आहेत. गेले १० महिने त्यावर देशवासीय बोलत आहेत आणि रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालाने त्या चर्चेला पुन्हा गती दिली आहे. ५०० आणि १००० रुपयांच्या ९९ टक्के नोटा परत आल्या असतील तर कोठे आहे काळा पैसा, असा प्रश्न उभा राहिला आहे. अर्थात, सर्वात कळीचा मुद्दा हाच आहे की आपल्याला पुढे जायचे असेल तर आपल्याला मागील पाऊल उचलावेच लागेल.
 
खरे सांगायचे तर एवढ्या मोठ्या देशाने आणि त्यातील १३३ कोटी नागरिकांनी नोटाबंदी स्वीकारून, बँकिंगचे व्यवहार करण्याची सवय लावून, व्याजदराची कपात केल्याने भांडवल स्वस्त वापरायला सुरुवात करून, सरकारचे उत्पन्न वाढल्याशिवाय अनेक गोष्टी एक देश म्हणून आपल्याला करता येणार नाहीत, हे मान्य करून आणि अशा अनेक चांगल्या गोष्टी करून आपण ते पाऊल उचललेच आहे. पण आपण ते श्रेय घेण्यास तयार नाही!  
गेल्या वर्षी ८ नोव्हेंबरच्या रात्री झालेला नोटबंदी (ई – मुद्रीकरण) चा निर्णय हा नरेंद्र मोदी नावाच्या राजकीय नेत्याच्या मनात त्यापूर्वी अनेक दिवस घोळत होता, त्यामुळे तोपर्यंत तो नरेंद्र मोदी नावाच्या व्यक्तीचा होता. त्या रात्री जाहीर करताना तो एका धाडसी राजकीय नेत्याचा आणि धाडसी पंतप्रधानांचा निर्णय झाला. लोकशाहीत राजकारण अपरिहार्य असल्याने तो काही दिवसांनी सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाचा निर्णय झाला. एवढा मोठा निर्णय देशाला पेलला पाहिजे, म्हणून सरकारी व्यवस्थेने तो पुढे जावा, यासाठी प्रयत्न केले, त्यामुळे तो आपल्या सरकारचा निर्णय झाला. त्यानंतर निवडणुका झाल्या आणि नागरिकांनी त्या पक्षाला मतदान केले, म्हणजे त्या निर्णयावर एक प्रकारे जनतेने मोहोर उठवली. अशा प्रकारे हा निर्णय आता आपल्या देशाचा झाला आहे. भारतीयांचा झाला आहे.
 
भारतात झालेली ही नोटाबंदी ही जगातील सर्वात मोठी नोटाबंदी आहे, त्यामुळे तिच्यावरून देशात जे वादळ माजले, ते अपरिहार्यच म्हणावे लागेल. पण आता नोटाबंदीने जे बदल देशात होत आहेत, ते तितकेच अपरिहार्य आहेत. मागचे दोर कापले गेले आहेत. तो जर अंतिमत: देशाच्या हिताचा ठरणार नसेल तर त्याला जबाबदार असलेल्यांना लोकशाहीमध्ये शिक्षा करण्याची एकमेव पद्धत आहे, ती म्हणजे त्याला सत्तेवरून पायउतार करा. पण आता हा निर्णय देशाला पुढे घेऊन जावा लागणार आहे, त्यातच देशाचे हित आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.  
अर्थतज्ज्ञ असलेले मनमोहनसिंग हे १० वर्षे पंतप्रधान होते. त्यांनी केलेले संसदेतील विधान असे होते, की या निर्णयाची गरज होती, पण ज्या पद्धतीने हे केले गेले, ती पद्धत चांगली नाही. ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटांचे प्रमाण त्यांच्याच काळात सर्वाधिक वाढले. याचा अर्थ अर्थव्यवस्था फुगवण्यासाठी ‘चलनवाढी’ची मदत घेतली गेली. त्यातून कोट्यवधी रुपयांच्या गैरव्यवहारांची मालिकाच तयार झाली. परदेशात प्रचंड पैसा गेला. जमिनी, घरांच्या किमती इतक्या वाढल्या की त्याच आपल्याला खऱ्या किमती वाटू लागल्या. राहण्यासाठीचे घर घेण्यासाठी पुढील २० वर्षे आपण कमावत असलेले निम्मे उत्पन्न देण्याची वेळ तरुणांवर आली. सोन्याची आयात वर्षाला १००० टनांवर गेली. रिझर्व्ह बँकेतील डॉलर इंधनानंतर कशावर खर्च होऊ लागला तर सोन्यावर! आपली आणि जगाची गरज म्हणून परकीय गुंतवणूक वाढली आणि सेवा क्षेत्र प्रथमच पळू लागले. त्यालाच आम्ही विकासदर ९ टक्क्यांवर गेला, असे नाव दिले. पण त्याच वेळी लाखो शेतकरी आत्महत्या करत होते, त्याकडे दुर्लक्ष केले गेले. मोठ्या नोटांचे प्रमाण जास्त ठेवल्यानंतर विकासदर सुजतो, हे खरेच आहे, पण तो विकासदर कोणासाठी आणि किती मोजक्या समूहांसाठी वाढतो, याचा विचार केला पाहिजे. अर्थात, हे सर्वही आता मागे पडले आहे आणि ते उगाळून फायदा नाही, कारण आपल्याला पुढे जायचे असेल तर मागील पाऊल उचलावेच लागते.  
 

मुद्दा राहतो, तो ९९ टक्के नोटा परत आल्या, मग काळा पैसा कोठे गेला? या प्रश्नाचे उत्तर दिले पाहिजे. ते असे आहे की, जे पैसे कधीच बँकेत येत नव्हते, त्यासह सर्व पैसा बँकेत आला. म्हणजे तो स्वच्छ झाला. (त्यावर या वर्षी कर द्यावा लागणार आहे.) तो पब्लिक डोमेनमध्ये आला. कारण चलन हे विनिमयाचे माध्यम म्हणून जन्माला आले आहे, ती वस्तू नाहीये. पण घराघरात पडून ते वस्तू झाले होते. ज्यांच्याकडे ते होते, ते तर ते वापरत नव्हते, पण दुसऱ्यांनाही वापरू देत नव्हते. काही मोजक्या समूहांचे मजेत चालले होते आणि बहुजनांची कोंडी झाली होती. व्याजदर कमी होण्याचा, बँकिंग वाढण्याचा, सरकारचा महसूल वाढण्याचा, त्यातून गरजू समूहांना मदत करण्याचा, सर्वांना पत देण्याचा, देशातील पतसंवर्धन वाढण्याचा आणि अंतिमत: संपत्तीचे वितरण करण्याचा हाच एक व्यवहार्य आणि जगाला मान्य असलेला मार्ग आहे. ज्या विकसित देशांच्या चकचकीत विकासाकडे आपण पाहतो, त्यांनी हेच बदल केले आहेत. त्यामुळे स्वातंत्र्यानंतरची ७० वर्षे त्यासाठी पुरेशी ठरली पाहिजेत. या दृष्टीने आणि आता हा निर्णय भारताचा आणि भारतीयांचा आहे, असेच त्याकडे पाहिले पाहिजे.  
 

नोटाबंदीने विकासदर कमी झाला, सर्वच क्षेत्रांची वाढ थांबली, अशा बातम्या ज्या दिवशी प्रसिद्ध झाल्या, त्याच दिवशी भारतीय शेअर बाजार मात्र १६१ अंशांनी वाढला. असे खरे म्हणजे कधी होत नाही, पण एक सप्टेंबरला ते झाले. त्याचे गुपित काय आहे, याचा विचार करता असे लक्षात येते की, शेअर बाजार आणि त्यासंबंधित गुंतवणूक करणारे नागरिक हुशार असतात. त्यांना अर्थव्यवस्थेची दिशा कळत असते. ते मागील पाऊल उचलायला वेळ घेत नाहीत, पुढे काय होणार, हे पाहत असतात. त्यांना असे दिसते आहे, की भारत हा आजही 
जगाचा ब्राइट स्पॉट आहे. परकीय गुंतवणूकदारांचा भारताच्या ग्रोथस्टोरीवर विश्वास आहे, म्हणून ते भारतात पैसा टाकत आहेत. भारतीय अर्थव्यवस्थेला एका ऑपरेशनची गरज होती, ते ऑपरेशन झाले. त्यात पेशंटला वेदना झाल्या. हे इंजेक्शन हलक्या हाताने द्यायला पाहिजे होते, असे पेशंटचे म्हणणे होते. पण पेशंट अशा गंभीर स्थितीत टेबलवर आला होता, ज्या वेळी सर्जनच्या क्षमतेने जे आणि जसे करणे शक्य होते, ते त्याने केले आहे. पेशंट वाचला पाहिजे, असाच प्रयत्न सर्जनचा असतो, यावर विश्वास ठेवण्याशिवाय आता पर्याय तरी काय आहे? जास्तीत जास्त असे म्हणता येईल, की असे काही ऑपरेशन करण्याची वेळ येईल, तेव्हा दुसरा (चांगला) सर्जन शोधू. ते लोकशाहीत होऊच शकते. पण म्हणून जो देशासमोरच्या एका गंभीर प्रश्नाविषयी बुद्धिभेद केला जातो आहे, तो चांगला नाही. नोटाबंदी ही प्रक्रिया आहे, त्यामुळे तिच्याकडे त्याच दृष्टीने पाहणे आणि शक्य तितक्या लवकर मागील पाऊल उचलणे, यातच आपल्या सर्वांचे हित सामावले आहे.   
 
 
बातम्या आणखी आहेत...