आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

भारत बदलतो आहे... (यमाजी मालकर )

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
भारतीय प्रजासत्ताक दिन साजरा करताना आपल्या देशात गेले काही दिवस भारतीय नागरिक म्हणून अभिमानच वाटला पाहिजे, असे जे घडते आहे ते प्रत्येकाने जाणून घेतले पाहिजे. आपल्या देशात काय नाही आणि कोणताच बदल कसा होऊ शकत नाही असे ठामपणे सांगणारे अनेक आहेत, पण गेल्या काही दिवसांत जीवनाच्या बहुविध क्षेत्रांत भारताची कामगिरी लक्षवेधी आहे.
जगातील १६ हजार २०० उद्योजक आणि वजनदार नागरिकांना जगातील काही चांगल्या देशांची क्रमवारी लावायची असल्यास ती कशी असेल, अशी एक पाहणी दाआेस येथील वर्ल्ड एकॉनॉमिक्स फोरममध्ये करण्यात आली. त्यात भारताला २२ व्या क्रमांकाची पसंती मिळाली. स्थैर्य, धाडस, सांस्कृतिक परिणाम, उद्योजकता आणि जगावर होणारा आर्थिक परिणाम अशा निकषांवर ही निवड करण्यात आली. चीनचा त्यात १७ वा, तर जर्मनी, कॅनडा, ब्रिटन, अमेरिका आणि स्वीडन हे पहिले पाच देश असले तरी १२६ कोटी इतक्या प्रचंड लोकसंख्येचा सांभाळ करत भारताने १९३ देशांत २२ वा क्रमांक मिळवला आहे. भारतात अजूनही शेतीमध्ये काम करणाऱ्यांची संख्या जास्त असताना सेवा क्षेत्रात अल्पावधीत घेतलेली आघाडी, इंग्रजी जाणणाऱ्या सुशिक्षित तरुणांची मोठी संख्या, माहिती तंत्रज्ञानात मारलेली बाजी आणि त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या मिळवलेली पत याचा एकत्रित परिणाम म्हणजे भारत हा जगातला एक दखलपात्र देश झाला आहे, असा गौरव निवड समितीने केला आहे.

भारतीय तरुणांनी उच्च शिक्षण घेऊन परदेशात जावे काय, हा वादाचा मुद्दा होऊ शकतो. पण एवढ्या सगळ्या तरुणांना देशात रोजगार मिळू शकत नाही. त्यामुळे भारतातील मनुष्यबळ पुढील काही वर्षे जातच राहणार आहे आणि ते भारताच्या फायद्याचेच आहे. अनिवासी भारतीय भारतात जी रक्कम पाठवतात (रिमिटन्स) ती रक्कम ७५ अब्ज डॉलर इतकी असून रिमिटन्स मिळवण्यात भारत जगात पहिल्या क्रमांकावर आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गेल्या आठवड्यात आसाममध्ये होते. त्यांनी गुवाहाटीला होणाऱ्या आयआयटीच्या पायाभरणी समारंभात याच मुद्द्यावर भर दिला. पुढील १५ वर्षांत जगातील अर्थचक्र आणि उद्योगांत सर्वत्र भारतीय तरुण महत्त्वाची भूमिका बजावत असतील, असे ते म्हणाले. अमेरिकेतील सिलिकॉन व्हॅलीत आजच अनेक कंपन्यांचे सीईओ आणि ६० ते ७० टक्के मनुष्यबळ हे भारतीय आहे याचीही त्यांनी आठवण करून दिली. मोबाइल फोन आणि अनेक इलेक्ट्रॉनिक वस्तू आपण आयात करतो. आता अशा वस्तूंचे उत्पादन ‘मेक इन इंडिया’च्या माध्यमातून भारतातच झाले तर असे उच्चशिक्षित तरुण भारतात राहतील. "मेक इन इंडिया' ची मोहिम भारताच्या आणि भारतीयांच्या विकासासाठी अत्यंत महत्वाची आहे. तिची योग्य दिशेने अंमलबजावणी होण्यासाठी सर्वांच्याच सहभागाची आवश्यकता आहे.

सातासमुद्रापलीकडे जाणे हे ज्या देशात पाप मानले जात होते, त्या भारतातील एक कोटी साठ लाख लोक इतर देशांत उद्योग-व्यवसाय आणि नोकऱ्या करतात यावर विश्वास बसत नाही. पण हे खरे आहे. एवढे प्रचंड नागरिक जगातील एकाही देशाचे परदेशांत नाहीत. अगदी चीनचेही नाहीत. युनोच्या अर्थ आणि सामाजिक विभागाने केलेल्या पाहणीनुसार भारतानंतर रशिया, चीन, बांगलादेश, पाकिस्तान आणि युक्रेनचा क्रमांक लागतो. अशा स्थलांतरामुळे संबंधित देश आणि जनता यांचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष फायदा होतो, असे निरीक्षण या पाहणीत नोंदवले आहे. भारतीय नागरिक म्हणून एक विशिष्ट ओळख आपला देश अजून देऊ शकला नव्हता. पण आधार कार्डमुळे ती त्रुटी दूर झाली असून आधारचा वापर वाढत जाईल तसतसे आपल्या देशाचे व्यवस्थापन अधिक चांगल्या पद्धतीने करता येईल. विशेषतः सरकारी योजना गरजूंपर्यंत पोहोचवण्यासाठी त्याची गरज आहे. आनंदाची बातमी अशी आहे की, १८ वर्षांवरील ९२ टक्के भारतीय नागरिकांकडे आता आधार कार्ड पोहोचले आहेत.

सरकार सध्या वर्षाला साडेतीन लाख कोटी रुपयांचे अनुदान देते, पण त्यातील १० ते १५ टक्के अनुदानाला गळती लागते. जनधनच्या माध्यमातून बँक खाते काढणे आणि ते आधार कार्डशी जोडण्याची व्यापक मोहीम सध्या हाती घेतली गेली आहे. सर्व अनुदान या बँक खात्यांत जमा केले जाईल तेव्हा आपले वर्षात ३५ ते ६० हजार कोटी रुपये वाचलेले असतील! नागरिकत्व सिद्ध करण्याचा एक पुरावा म्हणून तर आधारचे महत्त्व वाढणारच आहे.

आणखी दोन घटना – १. स्वच्छ ऊर्जेचा वापर वाढवणे ही जगाची गरज असून सौरऊर्जेच्या माध्यमातून भारताची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. सौरऊर्जानिर्मिती कधीच परवडणार नाही, असे म्हटले जात होते. पण आनंदाची बातमी अशी आहे की, एका युनिटला ४.३४ रुपये इतक्या कमी दरांत ती मिळू शकते हे सिद्ध झाले आहे. हा दर औष्णिक ऊर्जेपेक्षाही कमी आहे, असे ऊर्जामंत्री पीयूष गोयल यांनी गेल्या आठवड्यात जाहीर केले.
२. ही आनंदाची बातमी आहे असे म्हटले तर अनेकांना ते पटणार नाही, पण ती आनंदाचीच आहे. भारताच्या उभारणीला स्वच्छ भांडवलाची प्रचंड गरज आहे, पण ते मिळत नसल्याने आपल्याला जगाकडून नेहमी कर्ज घ्यावे लागले आहे. असे सर्वाधिक कर्ज मिळवण्याची क्षमता भारत राखून आहे हे त्या बातमीने सिद्ध केले आहे. गेल्या ७० वर्षांत जागतिक बँकेने आपल्याला १०२ अब्ज डॉलर इतके कर्ज दिले आहे. त्यातून भारतात अनेक पायाभूत सुविधा उभ्या राहिल्या आहेत. अर्थात, भारताकडील सोन्याचे रुपये झाले तर या कर्जाची देशाला अजिबात गरज नाही. सरकारने त्यासाठी चांगल्या योजना सुरू केल्या आहेत. त्यात सहभागी होण्याचा आपण प्रजासत्ताक दिनानिमित्त संकल्प करूयात.