आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सर्वांनाच आनंददायी असा सण होऊ दे!

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
‘सर्वांनाच आनंदाच्या कवेत घेईल, असा एक सण होऊ दे’... बाबा आमटे यांच्या कवितेतील या ओळी उद्याच्या दिवाळीच्या तोंडावर आठवण्याचे कारण म्हणजे असा सण आपण अजून साजरा करू शकलेलो नाही. खरे म्हणजे अशा सणाची व्याख्याच करता येणार नाही, पण या भावनेच्या जास्तीत जास्त जवळ जात राहिले पाहिजे, असे जगातील प्रत्येक सुसंस्कृत समाज मानत आला आहे. त्यासाठी अनेक विचारसरण्यांची जगाने कास धरली, पण अत्याधुनिक काळातही जगाला ते साध्य करण्यात यश आलेले नाही. असा सण म्हणजे केवळ भौतिक गरजा पूर्ण होणे नव्हे, हे तर सर्वांनाच कळते. पण सर्वांच्या भौतिक गरजा पूर्ण होण्याच्या जवळपासही अजून जग पोहाेचले नाही. जगाने आधुनिक काळात इतकी संपत्ती निर्माण केली आहे की, खरे म्हणजे सर्वांच्या किमान भौतिक गरजा तेवढ्यात भागू शकतात, पण या संपत्तीच्या न्याय्य वितरणाचा मार्ग अजून सापडलेला नाही. त्याच्या शोधात जगाने सार्वत्रिक किमान वेतन (युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम – यूबीआय) योजनेला जन्म दिला असून या योजनेची भारतातही चर्चा सुरू झाल्याने आपण ती समजून घेतली पाहिजे.   
 
जगात आणि विशेषतः भारतात आर्थिक विषमता वेगाने वाढत चालली आहे. समाजात आर्थिक असुरक्षितता वाढते आहे. भारतातील किमान ३० कोटी नागरिकांकडे क्रयशक्ती नसल्याने त्यांच्या अनेक गरजा ते भागवू शकत नाहीत. म्हणजे ते ग्राहक होत नाहीत. ज्या अर्थव्यवस्थेत नव्याने ग्राहकच तयार होत नाहीत ती पुढे कशी जाईल? आज भारतीय अर्थव्यवस्था शिथिल झाली किंवा तिच्या वाढीचा दर कमी झाला असे आपण म्हणतो तेव्हा अंतिमत: ग्राहक वाढत नाही, असे आपल्याला म्हणायचे असते.   

विकसित देशांत सामाजिक सुरक्षिततेच्या अनेक योजना राबवल्या जात असताना त्या देशांत सार्वत्रिक किमान वेतन योजनेची चर्चा होत आली आहे. एवढेच नव्हे तर स्वित्झर्लंडसारख्या देशात ऑक्टोबर २०१३ म्हणजे बरोबर चार वर्षांपूर्वी त्यावर सार्वमतसुद्धा घेण्यात आले. सार्वमतात योजना मंजूर होऊ शकली नाही, पण तिच्या जागतिक चर्चेला गती मिळाली. जगभर उपजीविकेचा खर्च वाढत चालला असल्याने ही मागणी पुढे आली आहे. भारतात या योजनेची चर्चा खऱ्या अर्थाने गेल्या वर्षी सुरू झाली. नीती आयोगानेच त्याचे सूतोवाच केले. आता आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ) ने ती पुन्हा सुरू केली आहे. टोकाची आर्थिक विषमता आणि सार्वजनिक किंवा सरकारी खर्चाला मर्यादा असलेल्या भारतात अशा योजनेची गरज आहे, असे नाणेनिधीने म्हटले आहे. गरीब नागरिकांना जी सबसिडी दिली जाते आणि त्यासाठी जो खर्च होतो, त्यात जे गैरप्रकार होतात ते लक्षात घेता यूबीआय योजना जास्त कार्यक्षम ठरू शकते, असे निरीक्षण नाणेनिधीने एवढ्यातच नोंदवले आहे.   
 
यूबीआयची अंमलबजावणी कशी करावी याविषयी जगभरातील राष्ट्रांचे अजून एकमत झालेले नाही, मात्र जगात दुसऱ्या क्रमांकाची लोकसंख्या असलेल्या भारताला तिची सर्वाधिक गरज आहे. अर्थात, यांत्रिकीकरणामुळे बेरोजगारीचे प्रमाण जगभरच वाढत चालले असून या योजनेचा नजीकच्या भविष्यात गंभीरपणे विचार करावा लागणार आहे. वाढती बेरोजगारी आणि दारिद्र्य हे दोन्हीही प्रश्न भारतात गंभीर आहेत, पण त्यासोबतच एवढ्या मोठ्या देशात आर्थिक सुधारणांसाठी तयार असलेला समाज आणि त्यानुसार होत असलेले बदल हे भारताचे बळ आहे. त्यामुळे भारत यूबीआयसंबंधी जगाला दिशा दाखवेल, अशी आशा नाणेनिधीला वाटते.   
 
आपल्या देशात ३० कोटी नागरिक दारिद्र्य रेषेखालील आयुष्य जगत आहेत. याचा अर्थ असा की त्यांचा दररोजचा खर्च १५० रुपयांपेक्षाही कमी आहे. आधुनिक काळातील वाढत्या गरजा आणि महागाईमुळे त्यांना मूलभूत गरजा भागवणे अवघड झाले आहे. हलाखीत आयुष्य काढत असलेला शेतकरी वर्ग आणि अतिशय कमी रोजंदारीवर काम करणारे शहरी तसेच ग्रामीण भागातील मजूर हे या वर्गात मोडतात. अशा समूहाला सरकारने मदत केली पाहिजे हे गृहीतच आहे. त्यामुळे त्यांना मदतीसाठी जी व्यवस्था उभी करायची असते ती करताना आधी एवढ्या मोठ्या देशाचा विचार करावा लागतो. त्यापाठाेपाठ संख्येचा, व्यवस्थापनाचा आणि अर्थातच त्यावर होणाऱ्या प्रचंड खर्चाचा. त्याला आपण सामाजिक सुरक्षिततेच्या योजना म्हणतो. अशा तब्बल ९५० योजना सरकार सध्या चालवत आहे. त्यातील फक्त अकरा योजनांवर सरकारचा ५० टक्क्यांहून अधिक खर्च होतो.  

 
यूबीआय योजनेत अशा गरजू नागरिकांच्या बँक खात्यात थेट विशिष्ट रक्कम जमा करण्यात येते. ही रक्कम कशी वापरायची हे त्या कुटुंबाने ठरवायचे. अर्थातच इतर सामाजिक योजनांचा लाभ थांबवला जातो. आपले सरकार अर्थसंकल्पापूर्वी जे आर्थिक सर्वेक्षण देशासमोर ठेवते त्यात गेल्या वर्षी या योजनेचे सूतोवाच करण्यात आले होते. आता या वर्षीच्या अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने या योजनेची पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. याचा अर्थ यासंदर्भात सरकारच्या मनात काही चांगले शिजते आहे असे दिसते.  ३० कोटी नागरिकांना थेट मदत देणे हे दोन कारणांनी महत्त्वाचे आहे. पहिले कारण म्हणजे क्षमता कमी असेल म्हणून किंवा रोजगारसंधी मिळत नसेल म्हणून अनेक कुटुंबांत सध्या पुरेसा पैसाच येत नाही. त्यामुळे त्यांना अतिशय हलाखीत दिवस काढावे लागतात. त्यामुळे अडचणीत आलेला भाऊ म्हणून ही मदत केली गेली पाहिजे. दुसरे कारण असे की, ज्या देशात मागणी आणि पुरवठ्याचे संतुलन असते त्या देशाचे अर्थकारण चांगले चालते.

मागणी-पुरवठ्याचे हे गणित जुळण्यासाठी देशात नवे ग्राहक सतत तयार होणे हे फार महत्त्वाचे असते. पण हे जे ३० कोटी बांधव आहेत ते कधीच चांगले ग्राहक होत नाहीत किंवा त्यांचा ग्राहक होण्याचा वेग अतिशय कमी असतो. याचा अर्थ असा की, त्यांच्या गरजा तर अनेक असतात, पण त्या भागवण्यासाठी त्यांच्याकडे पुरेसा पैसा नसतो. तो जर त्यांच्याकडे आला तर आपल्या देशाची मागणीची बाजू तेवढीच भक्कम होईल.  अर्थात, हे सर्व शक्य होण्यासाठी सरकारी तिजोरी भरलेली असली पाहिजे. म्हणजे आपल्या देशाच्या जीडीपीत करांचे असलेले प्रमाण चांगले हवे. विकसित देशांत हे प्रमाण ३० ते ४५ टक्के इतके चांगले आहे, तर आपल्या देशात ते कसेबसे १६ टक्के आहे. नोटाबंदी आणि जीएसटीसारख्या आर्थिक सुधारणांमुळे त्यात चांगला बदल दिसू लागला आहे. त्यातून अशा योजनेला बळ मिळेल अशी आशा करूयात.

ymalkar@gmail.com
बातम्या आणखी आहेत...