आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

‘स्पर्धात्मकता’मध्ये भारताची झेप !

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
गेल्या महिन्याच्या अखेरीस मुडीज या आंतरराष्ट्रीय वित्तसंस्थेचे प्रतिनिधी आपल्या सरकारला भेटण्यासाठी आले तेव्हा गुंतवणुकीसाठी जगभर मानल्या गेलेल्या रेटिंगमध्ये सुधारणा होईल आणि आपल्या देशात परकीय गुंतवणूक आणखी वाढेल, अशी सरकारला आशा होती. २०१५ च्या एप्रिलपर्यंत भारताला मूडीजने दिलेले रेटिंग ‘Baa3’ निगेटिव्ह होते. म्हणजे गुंतवणूक करण्यास अयोग्य देश, असे. त्यामुळे देशातील परकीय गुंतवणुकीचा ओघ कमी झाला होता; पण सरकारने केलेल्या काही आर्थिक सुधारणांमुळे ते ‘पॉझिटिव्ह’ झाले आणि गुंतवणुकीचा ओघ वाढला.

भारतासारख्या, ज्या देशात स्वच्छ भांडवलाची वानवा आहे आणि असलेले भांडवल महाग आहे, त्यांना या रेटिंगचे वेगळे महत्त्व सांगण्याची गरज नाही. भारतासारख्या इतक्या विशाल देशाने असे परदेशी संस्थांचे निकष का मानायचे, हा प्रश्न एक स्वाभिमानी नागरिक म्हणून कोणाच्याही मनात आल्याशिवाय राहत नाही; पण ते नाकारण्याची मुभा आजची परिस्थिती आपल्याला देत नाही. जागतिकीकरणाने आता आपल्या देशाला असे काही जगाशी जोडले आहे की त्याच्या स्पर्धेत राहण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. आनंदाची गोष्ट म्हणजे अशा निकषांतही भारत सतत पुढे सरकताना दिसतो आहे.

गेल्या आठवड्यात वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमने देशांच्या स्पर्धात्मकता इंडेक्सची घोषणा केली. २०१४-१५ मध्ये भारताने ७१ वरून ५५ वर आणि या वर्षी त्याने ५५ वरून ३९ वर झेप घेतली आहे! जगाचे आर्थिक इंजिन बनलेल्या ब्रिक्स देशांत चीननंतर आता भारत या निकषांत दुसऱ्या क्रमांकाचा देश झाला आहे. चीन या क्रमवारीत २८वा म्हणजे आपल्या पुढे आहे, तर आपले स्पर्धक असलेले रशिया (४३), दक्षिण आफ्रिका (४७) आणि ब्राझील (८१) हे देश मागे पडले आहेत. रशिया आणि दक्षिण आफ्रिका दोन क्रमांकांनी पुढे सरकले आहेत, तर ब्राझील सहा क्रमांकांनी मागे सरला आहे, या पार्श्वभूमीवर १३८ देशांत ३२ क्रमांकांची ही झेप फार मोठी मानली जाते. दोन दिवसांनी दिल्लीत इंडिया इकॉनॉमिक समीट होत असून त्याच्याआधी आलेला हा रिपोर्ट भारताच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचा आहे. पाकिस्तानने भारताशी आर्थिक स्पर्धा करावी, असे पंतप्रधान म्हणतात, पण ते काही होणे नाही. भारताला पाकिस्तानचा सामना अशाच आक्रमक पद्धतीने करावा लागणार आहे. तर दुसरीकडे जगातल्या दुसऱ्या क्रमांकाच्या (१३० कोटी) लोकसंख्येला जगवणे व त्यांचे जीवनमान उंचावत ठेवणे, याला पर्याय नाही. ते करण्यासाठी जागतिक निकषांत पास होणे अपरिहार्य आहे.

स्पर्धात्मकता रिपोर्टमध्ये ज्या प्रमुख गोष्टींचा उल्लेख करण्यात आला आहे, तो असा : १. आर्थिक व्यवस्थेत पारदर्शकता वाढली आहे. २. सार्वजनिक संस्थांचा दर्जा वाढला आहे. ३. वस्तूंच्या बाजाराची कार्यक्षमता वाढली आहे. ४. व्यवसायांमध्ये आधुनिकता आली आहे. ५. संशोधनांचे महत्त्व वाढले आहे. दक्षिण आशियातील सर्वात सक्रिय अर्थव्यवस्था, तर जी-२० देशांत सर्वात वेगाने पुढे जाणारी अर्थव्यवस्था असा उल्लेख या रिपोर्टमध्ये करण्यात आला आहे. आपला देश अजूनही विकसनशील असून त्याचे प्रतिबिंब त्यात पाहायला मिळते. बँकांचे वाढत चाललेले एनपीए, एकूण संघटित रोजगारात महिलांचे कमी प्रमाण आणि अजूनही इंटरनेटचा कमी वापर, यावर या रिपोर्टमध्ये बोट ठेवण्यात आले आहे. आपली गुंतागुंतीची करपद्धती, भ्रष्टाचार, खालावलेली सार्वजनिक आरोग्यसेवा आणि शिक्षण, हे मुद्दे भारताच्या क्रमवारीला पुढे नेण्यास अडथळा ठरत आहेत. ‘इज ऑफ डुइंग बिझनेस’च्या निकषांत १८९ देशांच्या यादीत भारत या वर्षी पाच पावले पुढे सरकला असला तरी तो आज १३० व्या क्रमांकावर आहे, याची आठवण करून देण्यात आली आहे.

स्वित्झर्लंड, सिंगापूर, अमेरिका, नेदरलँड्स, जर्मनी, स्वीडन, ब्रिटन, हाँगकाँग आणि फिनलंड ही स्पर्धात्मकता रिपोर्टमधील अनुक्रमे पहिली दहा नावे. मार्केट साइज म्हणजे एकूण आर्थिक व्यवहार, असा या रिपोर्टमध्ये एक निकष असतो. त्या निकषात भारत जगात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे, त्यात या वर्षी काही बदल झालेला नाही. मात्र, संस्था, पायाभूत सुविधा, उच्च शिक्षण आणि प्रशिक्षण, कामगारांची कार्यक्षमता, तंत्रज्ञानातील आधुनिकता, संशोधन अशा सर्वच निकषांत भारताने ही झेप घेतली आहे. अशीच कामगिरी करणाऱ्या देशांत पनामा, जमैका, अल्बाना, माल्टा आणि आपल्या शेजारच्या भूतानचा समावेश आहे. पण आपली लोकसंख्या आणि आकार लक्षात घेता आपले यश अधिक उठून दिसणारे आहे. भारताचा जीडीपी आता २०९०.७ अब्ज डॉलरवर पोहोचला आहे. म्हणजे जगाच्या जीडीपीतील त्याचा वाटा ७.०२ टक्के एवढा झाला आहे. दरडोई उत्पन्नही एक लाख पाच हजार इतके झाले आहे.

भारताचीही निर्विवाद मोठी झेप आहे. मात्र, या प्रचंड संपत्तीच्या वाटपाची न्याय्य व्यवस्था आपण अजून उभी करू शकलेलो नाही. आमच्या देशातील भांडवल महाग आहे. काळ्या पैशांचे प्रमाण कमी होण्याचे नाव घेत नाही. जन-धनच्या व्यापक मोहिमेनंतरही बँकिंगची अजून म्हणावी तशी वाढ झालेली नाही. ज्या शेती क्षेत्रावर अजूनही ५० टक्के नागरिक अवलंबून आहेत, त्या क्षेत्राचा जीडीपीतील वाटा कसा वाढेल, याचा उलगडा अजून होत नाही. या सर्व नकारांचे होकारांत रूपांतर करण्याची संधी घेण्यासाठी जगाशी जोडून घ्यावे लागेल आणि जगाशी स्पर्धा करावीच लागणार आहे. ती स्पर्धा करण्यात आम्ही दमदार पावले टाकतो आहोत, असा विश्वास या स्पर्धात्मकता रिपोर्टने निश्चित दिला आहे.

यमाजी मालकर
ymalkar@gmail.com
बातम्या आणखी आहेत...