आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

अर्थकारणाचा स्वागतार्ह जागर

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
आठ नोव्हेंबर रोजी केंद्र सरकारने देशातील ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा व्यवहारातून अंशत: काढून घेण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय किती आवश्यक होता आणि हा निर्णय कशी घोडचूक आहे, याची एकच चर्चा सध्या देशात सुरू आहे. त्या वादात न पडता या निर्णयाचा जो दीर्घकालीन फायदा आहे, त्याची चर्चा आपण करूयात.

शेतसारा रुपयांतच दिला पाहिजे, अशी सक्ती ब्रिटिशांनी भारतीय शेतकऱ्यांवर केली तेव्हापासून आपल्या देशाचे पैशीकरण सुरू झाले. तोपर्यंत भारतीयांना चांदी आणि सोन्याची नाणी पैसे म्हणून वापरण्याची सवय होती. ही संधी साधून ब्रिटिशांनी सर्व भारतात चालणाऱ्या रुपया नावाच्या नव्या चलनाला जन्म दिला. पण हे कागदी चलन सर्वमान्य होण्यासाठी बराच कालावधी गेला. बहुसंख्य असलेल्या शेतकऱ्यांनी ते स्वीकारावे यासाठी अखेर त्याची सक्ती करावी लागली. या कागदी पैशांत अडकलेला शेतकरी वर्ग पावणेदोनशे वर्षे झाली तरी बाहेर पडू शकला नाही. शेतकऱ्यांचे व या देशाचे शोषण करण्यासाठी ब्रिटिशांनी रुपया वापरला आणि आज स्वतंत्र भारतात ज्यांनी रुपयाचे म्हणजे पैशांचे महत्त्व ओळखले, त्या वर्गानेही त्याच मार्गाने शेतकऱ्यांचे शोषण सुरूच ठेवले आहे.

सर्व कष्ट, उत्पादन आणि संपत्ती आम्ही आज रुपयांत मोजतो आहोत आणि आधुनिक जगात त्याला दुसरा मार्ग नाही. त्यामुळे चलन नावाचे हे गारूड सर्वांना वापरायला मिळाले पाहिजे आणि ते प्रवाही असले पाहिजे, याविषयी शंका असण्याचे कारण नाही. कारण चलनाची निर्मितीच मुळात माध्यम म्हणून झाली आहे. पण मोठ्या मूल्याच्या चलनामुळे ते वस्तू म्हणून वापरले जात असल्याने आज आर्थिक कोंडी झाली आहे. हवेवर आणि भाषेवर आपली खासगी मालकी दाखवली तर चालेल का?

कागदाला सरकारने ‘लीगल टेंडर’ म्हटले की त्याचा पैसा होतो. त्याची किती निर्मिती करायची, याचा अधिकार ब्रिटिश सरकारने घेतला आणि नोटांची अधिक छपाई करून भारतीय कष्ट आणि उत्पादने स्वस्तात विकत घेण्यास सुरुवात केली. तो शिरस्ता स्वतंत्र भारतातील सरकारे आणि या जादुई कागदाचे महत्त्व ओळखणाऱ्या वर्गाने आजपर्यंत चालू ठेवला आहे. गेले १५ दिवस बँकेत जमा झालेल्या सहा लाख कोटी रुपयांनी आणि सर्वत्र सापडणाऱ्या नोटांच्या पोत्यांनी ते सिद्धच केले आहे. एकेकाळी कागदी नोटांना हात न लावणारा समाज त्या नोटा म्हणजे सबकुछ आहे, असे मानू लागला आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी एक अर्थतज्ज्ञ म्हणून रुपयांत भारतीयांचे होणारे शोषण किती भयानक आहे, याचा उलगडा केला. ‘ईस्ट इंडिया कंपनी : प्रशासन आणि वित्तप्रणाली’ हा त्यांचा या विषयावरील पहिला ग्रंथ. यात त्यांनी ईस्ट इंडिया कंपनीच्या प्रशासन आणि वित्तप्रणालीसंबंधीच्या धोरणातील बदलाचा आढावा घेतला आहे. ‘ब्रिटिश भारतातील प्रांतिक वित्ताची उत्क्रांती’ हा त्यांनी कोलंबिया विद्यापीठाला सादर केलेला प्रबंध. (१९२७) लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये ‘रुपयाचा प्रश्न : उद््गम आणि उपाय’ या प्रबंधात त्यांनी भारतीय चलनाचा विनिमयाचे साधन म्हणून झालेला विकास आणि सोने, चांदी अशा मौल्यवान धातूंच्या संदर्भातील त्याची सममूल्यता याची चर्चा केली आहे.

डॉ. आंबेडकर यांना, भारताला आर्थिक साक्षर करण्याचा मार्ग सोडून जातिभेदाविरुद्धचा लढा हाती घ्यावा लागला. एवढा महत्त्वाचा विषय इतक्या पोटतिडकीने मांडण्याचे धाडस पुढे कोणी केले नाही. त्यामुळे रुपयाचे गुपित कळणारा वर्ग मर्यादितच राहिला. एवढेच नव्हे तर गेली किमान दीडशे वर्षे बहुजन भारतीय समाज रुपयाच्या या चक्रव्यूहात फसत राहिला. सरकारने मोठ्या नोटा कमी करण्याचा परवा निर्णय घेतल्यानंतर तो भांबावला, त्याचे कारण हे आहे. पण या भांबावण्यात एक गोष्ट खूप चांगली झाली. राजकारणाला चालवणाऱ्या अर्थकारणाविषयीही आता आपण बोलले पाहिजे, याची त्याला जाणीव होऊ लागली आहेे. स्वतंत्र भारतात ज्या आर्थिक स्वातंत्र्याचे स्वप्न सर्वसामान्य नागरिक पाहतो आहे, त्या दिशेने जाण्याची सुरुवात आता झाली आहे.

चलनातील ८६ टक्के मूल्य एका फटक्यानिशी काढून टाकणे, ही शस्त्रक्रिया फारच कठीण आहे. पण ती केल्याशिवाय पेशंट वाचू शकणार नाही, असे सरकार नावाच्या डॉक्टरला वाटले असावे. त्यामुळे त्याने ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता ती करताना जे काय काय होते आहे, त्याला सामोरे गेले पाहिजे. प्रार्थना करूयात की हे ऑपरेशन यशस्वी होईल. ‘मागणी’च्या बाजूने विचार करायचा तर भारतातील १३० कोटी लोक जेवढी ‘मागणी’ करू शकतात, तिला जगाच्या पाठीवर तोड नाही. त्यामुळे पुढील महिनाभरात या शस्त्रक्रियेच्या काही जखमा भरून येतील. पण यानिमित्ताने अर्थकारणावर देशभर जो जागर सुरू झाला आहे, तो सर्व भारतीय नागरिकांना खरे आर्थिक स्वातंत्र्य मिळाल्याशिवाय म्हणजे एक रक्तविहीन अर्थक्रांती झाल्याशिवाय थांबणार नाही.

बाबासाहेब तेव्हा म्हणाले होते...
‘ज्या देशात जास्तीत जास्त व्यवहार सरासरी एक रुपयात व बहुतांशी एक आणा वा त्याहून कमी पैशांत होतात, त्या देशात लोकांच्या व्यवहारात कागदी चलनाचा वापर मोठ्या प्रमाणावर होईल, अशी अपेक्षा बाळगणे व्यर्थ आहे. १८७१ साली प्रथमच चलनात आणलेली पाच रुपये मूल्याची नोटसुद्धा लोकव्यवहारात शिरकाव करू शकण्याएवढी लहान नव्हती.’

‘इंग्लंडमधील बँका पतपुरवठ्यासाठी नोट पद्धतीच्या जागी धनादेश पद्धती रुजवण्यात यशस्वी झाल्या होत्या, परंतु भारतातील बँका त्यात अपयशी ठरल्या होत्या. अर्थात देशातील प्रचंड निरक्षरता आणि ग्रामीण भागातील बँकिंग सुविधांचा अभाव ही या अपयशाची कारणे आहेत.’

यमाजी मालकर, ज्येष्ठ पत्रकार
ymalkar@gmail.com
बातम्या आणखी आहेत...