आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Opinion
  • Yamaji Malkar Article On Goodness Of Government Scheme Like Janadhan, Aadhar Card And Digital India

पारदर्शकतेचा महामार्ग

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
-चिंतन - जनधन, आधार कार्डमुळे सरकारी व्यवस्थेत बदल घडला आहे.
जनधन, आधार, डीबीटी, डिजिटल इंडिया अशा योजनांकडे अजूनही काही नागरिक राजकीय योजना म्हणून पाहताना दिसतात. ते चुकीचे असून देशाचे अर्थकारण आणि आपले व्यवहार स्वच्छ करणाऱ्या योजना म्हणून त्यांच्याकडे पाहिले पाहिजे.

जनधन आणि आधार कार्डची जोड घालून सरकारी व्यवस्थेत कितीआमूलाग्र बदल घडवून येऊ शकतो, हे आता दिसू लागले आहे. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर म्हणजे डीबीटी योजना वर्षअखेर १५० योजनांना लागू करण्याचा निर्णय म्हणूनच सरकारने घेतला आहे. अर्थसचिव अशोक लवासा यांनी अलीकडेच दिलेल्या माहितीनुसार गेल्या वर्षभरात देशभरात कोटी ६० लाख बनावट रेशनकार्ड रद्द करण्यात आली आणि त्यातून सरकारचे १० हजार कोटी रुपये वाचले! एप्रिल २०१६ अखेर फक्त ६५ योजनांना डीबीटी लागू करण्यात आली असून एका योजनेपासून होणारी ही बचत अचंबित करणारी आणि सुरुवातीस अविश्वसनीय वाटू शकते. पण थेट अर्थसचिवच ही आकडेवारी देत असल्याने त्यावर विश्वास ठेवला पाहिजे. हा दुहेरी-तिहेरी लाभ आहे. एक म्हणजे सबसिडीचा लाभ घेण्यासाठी सर्वसामान्य भारतीय बँकिंग व्यवस्थेत सामील होत आहेत. दुसरे म्हणजे सबसिडीतील गळती कमी झाल्यामुळे सरकारी तिजोरीवरील भार कमी होतो आहे. तिसरे म्हणजे जे खरेखुरे गरजू आहेत त्यांच्यापर्यंत सबसिडी पोचण्याची त्यामुळे खात्री झाली आहे. सरकारने डीबीटीची सुरुवात गॅस सबसिडीपासून केली होती. त्या योजनेतून तर १४ हजार ८७२ कोटी रुपये वाचले आहेत. मनरेगासारखी चांगली योजना यूपीए सरकारने आणली आणि तिचा बराच गाजावाजा झाला. पण ती तेवढीच बदनाम झाली कारण तिच्यात प्रचंड गैरव्यवहार झाले. हे टाळण्यासाठी २०१५-१६ मध्ये मनरेगाअंतर्गत १० टक्के वेतन डीबीटीमार्फत केले गेले.

डीबीटीचे महत्त्व नेमके काय आहे, हे समजून घेतले पाहिजे. समाजात आर्थिक विषमता प्रचंड वाढली असून जे ३० कोटी नागरिक गरीब आहेत, त्यांना सरकारी मदतीशिवाय जगणे अवघड झाले आहे. त्यामुळे त्यांना सबसिडी दिली जाणे क्रमप्राप्त आहे. पण त्यासाठी होणारा खर्च इतका प्रचंड आहे की इतर आवश्यक खर्चावर काट मारून सरकार हा खर्च करते. हा खर्च सरकारी तिजोरीतून केला जातो याचा अर्थ जमा होणाऱ्या करांतून होतो. प्रत्यक्ष कर देणाऱ्यांना सरकार ज्या सोयी देणे अपेक्षित आहे, त्या सोयी ते देऊ शकत नाही. विशेषतः मध्यमवर्गीय समाज म्हणजे नोकरदार त्याविषयी नाराज असतो. किमान या सबसिडीमधील गळती थांबवा, असे त्याचे म्हणणे असते. सबसिडीमधील किती गळती थांबली, यासंबंधीचे आकडे यासाठी महत्त्वाचे आहेत. जमा होणारा कर आज १७ लाख कोटी रु.च्या घरात आहे आणि सरकार त्याविषयी अतिशय असमाधानी आहे. स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्याविषयी पुन्हा पुन्हा बोलत आहेत, यावरून ते लक्षात येते.

आठ दिवसांपूर्वी झालेल्या ज्ञानसंगममध्ये ते बोलले आणि काल रविवारी “मन की बात’ मध्येही त्यांनी त्याचा पुनरुच्चार केला. भारतात करांचे प्रमाण जीडीपीच्या तुलनेत १६ टक्के आहे आणि हे प्रमाण अतिशय कमी असणारा आपला देश आहे. त्यात वाढ करणे आवश्यक आहे, हे सर्वच जण मान्य करतात. पण त्यासाठी नेमके काय करावे असा विचार करता कर महसुलाचा वापर अधिक चांगला करण्याच्या सरकारच्या हमीचा करमहसूल वाढण्यासाठी सर्वाधिक उपयोग होऊ शकतो, या दृष्टीने डीबीटीला महत्त्व आहे.

सरकार आपल्या पैशांचा वापर चांगला करते याची खात्री पटू लागली की सरकारवरील विश्वास कसा वाढीस लागतो, याचे सर्वात मोठे उदाहरण म्हणजे एक कोटी भारतीय नागरिकांनी सोडलेली गॅसची सबसिडी. सरकार जनतेला लुटते आहे, असा सोशल मीडियावर प्रचार होऊनही हे शक्य झाले. कारण सरकारने त्याचा वापर किती चांगल्या पद्धतीने केला जाणार आहे, हे पटवून दिले.

रॉकेलच्या सबसिडीचे वितरण डीबीटीने आता सुरू झाले असून ३३ जिल्ह्यांतील पायलट प्रकल्प पूर्ण झाला की तो प्रयोग देशभर राबवला जाईल. आता शालेय आणि महाविद्यालयीन मुलांच्या शिष्यवृत्त्या याच पद्धतीने दिल्या जात आहेत. आधार कार्ड असणे, ते बँक खात्याशी जोडणे आणि ती माहिती सरकारी व्यवस्थेला जोडणे, एवढ्या साध्या प्रक्रियेने हे पारदर्शी आर्थिक व्यवहार वाढत आहेत. याचा अर्थ आधार कार्ड आणि बँकेत खाते हा त्याचा पाया आहे. आधार कार्ड काढणाऱ्यांची संख्या देशात १०० कोटींवर गेली आहे, तर गेल्या दोन वर्षांत २२ कोटी नागरिकांनी बँकेत खाते उघडले आहे. हा पाया जितका लवकर आणि जितक्या वेगाने मजबूत होईल, तितका त्याचा चांगला परिणाम दिसू लागेल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सरकारी सबसिडी विनासायास मिळू शकते, हे यातून प्रस्थापित होईल. त्यासाठी राजकीय नेते किंवा सरकारी यंत्रणेकडे हेलपाटे मारण्याची गरज राहणार नाही. एकेकाळी वेळखाऊ वाटणारी सबसिडी वाटपाची पद्धत एकदम सोपी आणि वेगवान होईल. सर्वात महत्त्वाचा फायदा म्हणजे बँकिंगचे लाभ किती आहेत, हे वेगळे सांगण्याची गरज पडणार नाही. बॅँकिंगशी जोडले जाणे म्हणजे काय, हे बँकिंगचा लाभ घेणाऱ्यांना चांगले माहीत आहे, तो लाभ सर्वांना मिळण्याची प्रक्रिया यामुळे गतिमान होईल.

शुद्ध पैसा आणि शुद्ध व्यवहार याचे वातावरण तयार होण्याची आज आपल्या देशाला गरज आहे. सर्वच नागरिक बँक मनी वापरतात त्यामुळे अमेरिकादी देशांत काळा पैसा लपवणे अवघड आहे. त्यामुळे तेथे करांचे जीडीपीशी प्रमाणही चांगले आहे. सर्वच व्यवहार डिजिटल झाल्यामुळे लपवाछपवी नाही आणि व्यवहारात प्रचंड रोख ठेवण्याची गरज नाही. उच्च मूल्याच्या नोटाही नाहीत. सर्वच विकसित देशांनी हाच मार्ग निवडला आहे. तो मार्ग आपल्यालाही निवडणे भाग असून त्यासाठी या बदलांकडे सकारात्मक दृष्टीनेच पाहण्याची गरज आहे. जनधन, आधार, डीबीटी, डिजिटल इंडिया अशा योजनांकडे अजूनही काही नागरिक राजकीय योजना म्हणून पाहताना दिसतात. ते चुकीचे असून देशाचे अर्थकारण आणि आपले व्यवहार स्वच्छ करणाऱ्या योजना म्हणून त्यांच्याकडे पाहिले पाहिजे.

लेखक हे देनिक दिव्य मारठीचे संपादकीय सल्लागार आहेत.
ymalkar@gmail.com
बातम्या आणखी आहेत...