आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

भारत जगातील तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था!

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
देशात सुरू असलेल्या निवडणुकीच्या धामधुमीत एक वेगळी बातमी गेल्या आठवड्यात येऊन गेली. तिला नेमके काय नाव द्यायचे, हे आपण ठरवूच. पण जगात आर्थिक व्यवहारांकडे किती बारकाईने पाहिले जाते आहे आणि त्याचा आपल्या जीवनाशी कसा संबंध आहे, हे समजून घेतले पाहिजे. जागतिक बँकेच्या इंटरनॅशनल कम्पॅरिझन प्रोग्रॅम (आयसीपी) ने एक अहवाल प्रसिद्ध केला असून त्यात भारत ही जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था 2011 मध्येच झाल्याचे म्हटले आहे. अर्थात त्याचा निकष आहे, पर्चेसिंग पॉवर पॅरिटी (पीपीपी) म्हणजे त्या देशातील नागरिकांची एकूण क्रयशक्ती. म्हणजे उत्पादने आणि सेवा विकत घेण्याची क्षमता. आश्चर्य म्हणजे 2005 मध्ये भारत ही या निकषात 10 वी अर्थव्यवस्था होती आणि सहा वर्षांत तिने इतकी मोठी झेप घेतली आहे. अमेरिका आणि चीननंतर आता जगातल्या 193 देशांत भारताचा तिसरा क्रमांक लागतो!
अर्थात जागतिक बँक जे अहवाल प्रसिद्ध करते, त्यांचे हेतू, त्यांची पद्धत याविषयी अनेक वाद होऊ शकतात आणि त्यांच्या विश्वासार्हतेला आव्हानही दिले जाऊ शकते. मात्र आपल्या हातात असलेले भांडवल ‘काळे’ करून ज्या बँकेच्या कर्जावर भांडवलाचे प्रश्न सोडवण्याची वेळ आली आहे, तो भारत देश आणि त्या देशातील समाज हे आव्हान पेलवू शकत नाही, हेही लक्षात ठेवले पाहिजे. म्हणूनच जागतिक आर्थिक मानांकनापुढे आपल्या देशाला मान झुकवावी लागते. त्यामुळे हे मान्य करून टाकू की त्या अहवालांना आपण नाकारू शकत नाही.
आता अहवाल नेमका काय आहे, ते पाहू. जगातले सर्व उत्पादन आणि सेवा यांची किंमत आजच्या तारखेला 90 ट्रिलियन डॉलर होते. हा आकडा एवढा मोठा आहे की त्याचा विचार आत्ताच करू नका. या अहवालात एक महत्त्वाची बाब म्हणजे भारतासारख्या कमी आणि मध्यम विकसित देशांचा त्यातील वाटा प्रथमच 50 टक्क्यांवर पोचला आहे. क्रयशक्तीच्या जोरावर सर्वात मोठ्या पहिल्या 12 अर्थव्यवस्थांत सहा अर्थव्यवस्था अशा विकसनशील देशांच्या आहेत. अर्थात त्यात आश्चर्य असे काही नाही. कारण जगातील सर्वात अधिक लोकसंख्या असलेले चीन आणि भारत हे देश त्या देशांचे भाग आहेत आणि त्यांनी जागतिकीकरणाची कास धरल्यापासून उत्पादन आणि सेवांचा प्रचंड विस्तार झाला आहे. (अर्थव्यवस्था मोठे असलेले 12 देश असे आहेत - अमेरिका, चीन, भारत, जपान, जर्मनी, फ्रान्स, ब्रिटन, इटली, रशिया, ब्राझील, इंडोनेशिया, मेक्सिको) या यादीवरून लक्षात असे येते की, विकसित देश सोडले तर इतर देशांचा नंबर त्या त्या देशाच्या लोकसंख्येमुळे पुढे सरकला आहे.
आनंद याचा मानायचा की जागतिकीकरण स्वीकारून, एफडीआयचे स्वागत करून, लोकसंख्या जास्त असून आणि प्रचंड नैसर्गिक साधनसंपत्ती असताना क्रयशक्तीच्या निकषावर का होईना पण आम्ही तिसर्‍या क्रमांकावर पोचलो आहोत. याचा फायदा हाच की जागतिक बँक किंवा जागतिक आर्थिक संस्था जेव्हा अशा अभ्यासाचे निष्कर्ष जाहीर करतात, त्या वेळी ते जगात भविष्यात नेमकी कोठे संधी आहे, याचे मार्गदर्शन करत असतात. त्या आधारे गुंतवणूकदार त्या देशात भांडवल गुंतवतात आणि नफा मिळवतात. अगदी या अहवालाचेच उदाहरण घ्यायचे तर यापुढे या 12 देशांवर आणि त्यातही विकसनशील देशांवर, भांडवलदारांचे लक्ष असणार आहे. विकसित देशांतील ग्राहक फार वेगाने आटत चालला आहे आणि चीन, भारतासारख्या देशातील ग्राहकशक्ती वाढत चालली आहे. म्हणजे आता काही विकायचे असेल तर कमी आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांना टाळून चालणार नाही, असा संदेश भांडवलदारांनी घेतला आहे. म्हणूनच आर्थिक व्यवस्था म्हटले की भारतात परकीय गुंतवणूक हा कळीचा मुद्दा झाला आहे. भारताकडे दुसर्‍या क्रमांकाची लोकसंख्या तर पूर्वीही होती, मात्र त्यांच्याकडे जगाला हवी असलेली क्रयशक्ती नव्हती, ती आता आहे, अशी दवंडी या अहवालाने जगात दिली आहे.
जगाची आर्थिक विभागणी अजूनही किती विषम आहे, हेही या अहवालातून पुढे आले आहे. म्हणजे पहिल्या दोन अर्थव्यवस्थांत एक लाख डॉलर म्हणजे 60 लाख रुपये इतके दरमाणशी-दरडोई उत्पन्न आहे तर मालावी, मोझांबिक, सेंट्रल आफ्रिकन रिपब्लिक, नायजेरिया, बुरांडी, कांगो, अशा गरीब देशांत ते एक हजार डॉलरपेक्षाही म्हणजे 60 हजार रुपयांपेक्षाही कमी आहे. (महिन्याला 5 हजार रुपयांपेक्षा कमी) जगाची प्रतिमाणशी ग्राहकशक्ती सरासरी आठ हजार 647 डॉलर इतकी म्हणजे पाच लाख 18 हजार 820 इतकी असल्याचे त्यात म्हटले आहे. याचा अर्थ महिन्याला साधारण 45 हजार. म्हणजे क्रयशक्तीच्या जोरावर भारत तिसर्‍या क्रमांकावर गेला असताना प्रत्यक्षात बहुजन समाज कोठे आहे, हे लक्षात येते. बहुजनांतील किती जणांचे उत्पन्न आज 45 हजार आहे? निवडणुकीच्या ऐन भरात ही बातमी येऊनही काँग्रेसने तिचा फार गवगवा का केला नाही, हेही मग लक्षात येते.
अनेकदा असे होते की आपला देश कोठे आहे आणि नेमके काय करायला हवे, हे आपल्याला चांगले माहीत असते. मात्र पाश्चात्त्य तज्ज्ञांच्या चमच्याने दूध पिण्याची आपल्याला इतकी सवय लागली आहे की त्याशिवाय आपल्याला चैनच पडत नाही. म्हणूनच आपल्या देशाचा कारभार त्या तज्ज्ञांना विचारून आणि त्यांना मोठ्या रकमा देऊन हाकला जातो. आता क्रयशक्तीचेच पाहा. या देशात कोट्यवधी नागरिकांना अजून घर घ्यायचे आहे, मोटार घ्यायची आहे, मुलांना शिक्षण द्यायचे आहे, कोट्यवधींना सायकल, मोटारसायकल आणखी काय काय घ्यायचे आहे. मात्र त्यांची ती स्वप्ने पूर्ण करण्यासाठी देशात असलेले भांडवल उपयोगाचे नाही. कारण ते एक तर काळ्या पैशांत अडकले आहे किंवा इतर गुंतवणुकीचे मार्ग नसल्याने सोन्यात सडते आहे. उपाय एकच राहतो, ही स्वप्ने पूर्ण करण्यासाठीची आखणी परकीय गुंतवणूकदार करतात आणि नफेखोरी करून निघून जातात. खरा मार्ग असा आहे की काळ्या अर्थव्यवस्थेला नाकारून आपल्या वाढलेल्या क्रयशक्तीचा फायदा आपणच घेणे. हा फायदा आपण घेतला तर ही बातमी चांगली, नाही तर देशातील एक विशिष्ट वर्ग तर मौज करतोच आहे!
यानिमित्ताने एक विसंगतीही लक्षात येते, ती म्हणजे एकीकडे क्रयशक्तीच्या निकषावर जागतिक बँक भारताला तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था जाहीर करते, त्या भारतात क्रयशक्ती थकली असल्याने, महागाई वाढल्याने आणि चढ्या व्याजदरांमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेची गाडी मात्र रुतून बसली आहे. तिला लकवा झाला आहे, असे गेली तीन वर्षे आपण म्हणतो आहोत. याचा अर्थच असा की भारतातल्या उच्च आणि मध्यमवर्गाची क्रयशक्ती खरोखरच वाढली आहे आणि तो वर्ग परकीय बाजारपेठेला हवा आहे. कारण तो आता 25 कोटींच्या घरात गेला आहे. पण देशाचा विचार करायचा तर 60 कोटी जनता अजूनही दिवसाला 60 रुपये उत्पन्नात अडकली आहे. ती पोटापाण्याच्या प्रश्नांतून बाहेर पडलेली नाही. त्यामुळे ती खर्‍या अर्थाने ग्राहक बनू शकत नाही. आपल्या देशाचे प्रश्न इतर देशांपेक्षा आणि विशेषत: विकसित देशांपेक्षा वेगळे आहेत, ते असे. त्यामुळे या बातमीने उकळ्या फुटण्याचे काही कारण नाही. उलट बहुजनांची क्रयशक्ती कशी वाढेल, याचा गांभीर्याने विचार झाला पाहिजे.

लेखक हे ज्येष्ठ पत्रकार आहेत. ymalkar@gmail.com