आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अर्थक्रांती : करांच्या चर्चेचे स्वागत असो !

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
खरे म्हणजे मार्च संपला की करांची चर्चा संपली पाहिजे; पण गेल्या काही वर्षांत तसे होत नाही, ही फार चांगली गोष्ट आहे. बारा महिने २४ तास सरकार, उद्योजक, व्यावसायिक आणि काही प्रमाणात नागरिकही करांची चर्चा करू लागले आहेत. त्याचे कारण असे आहे की करांचे इतके व्यापक परिणाम दैनंदिन आयुष्यावर होऊ लागले आहेत की त्यांचा विचार केल्याशिवाय पुढे जाता येत नाही. गेल्या महिनाभरातील घटना पाहिल्या की लक्षात येते, शेअर बाजार कोसळला तो सरकारने परकीय गुंतवणूकदारांकडून कर वसूल करण्याचे जाहीर केल्यामुळे. अर्थमंत्री अरुण जेटली अमेरिकेत गेले आणि त्यांना भारतीय करव्यवस्थेविषयीच बोलावे लागले. अर्थराज्यमंत्री सिन्हा दिल्लीत बोलले; ते पण जीडीपी आणि करांच्या भारतातील व्यस्त म्हणजे कमी प्रमाणाविषयी. एप्रिल २०१६ पासून सरकारला वस्तू आणि सेवा कर म्हणजे जीएसटी करप्रणाली लागू करायची आहे. मात्र त्याविषयी एकमत होत नसल्याने सरकार बैठकांवर बैठका घेते आहे. बत्तीस प्रकारच्या करांनी तिजोरी भरत नसल्याने दात कोरून पोट भरण्याचे प्रयत्न सरकार सोडू शकत नाही. त्यामुळेच खात्रीच्या नोकरवर्गावर सरकार पुन्हा लक्ष केंद्रित करते आणि त्याच्या परदेशगमन आणि तेथे केलेल्या खर्चाची तपासणी केली जाईल, असे जाहीर केले जाते. पण त्यामुळे उच्चमध्यमवर्ग दुखावेल या भीतीने तसे केले जाणार नाही, अशी सारवासारव केली जाते. याचा दुसरा अर्थ असा की काळा का होईना पण पैसा फिरता ठेवा बाबांनो, अशी भूमिका सरकारला घ्यावी लागते!
पीटरसन इन्स्टिट्यूट ऑफ इंटरनॅशनल इकॉनॉमिक्स या वॉशिंग्टनच्या संस्थेत अरुण जेटली यांनी करप्रणालीविषयी जी विधाने केली, ती पाहिली की लक्षात येते, आपल्याला अजून किती लांबचा पल्ला गाठावयाचा आहे. भारताने प्रशासकीय सुधारणा सुरू केल्या असून आधुनिक आणि त्याच्याशी अनुकूल अशा करपद्धतीच्या दिशेने आम्ही चाललो आहोत, असे ते म्हणाले. ते एवढ्यावरच थांबले नाहीत, तर त्यांनी अशा आधुनिक पद्धतीमुळे भारताचा विकासदर दहावर म्हणजे जगात सर्वाधिक होईल, असा दावा केला. अशी ही पद्धती पारदर्शी, विश्वासावर आधारित, करदात्याला त्रास न देणारी आणि तरीही करचोरीला थारा न देणारी असली पाहिजे, अशा आज स्वप्नवत वाटणाऱ्या पद्धतीचा त्यांनी पुरस्कार केला. (अशी मांडणी आतापर्यंत आर्य चाणक्य आणि अर्थक्रांतीनेच केली आहे.) ते तेथे भाषण देत होते तेव्हा इकडे शेअर बाजारातील परकीय गुंतवणूकदार बिथरले होते आणि बाजाराला खाली खेचत होते. पूर्वलक्षी प्रभावाने सरकार कर घेणार असल्याच्या बातम्या त्याच वेळी प्रसिद्ध होत होत्या. तर प्राप्तिकर भरणारे, आता आपल्यामागे करांचा आणखी ससेमिरा लागणार, या विचाराने त्रस्त होते. याचा अर्थ सरकार काहीही म्हणत असले तरी सध्याच्या किचकट, अन्यायी, भेदभाव करणाऱ्या करपद्धतीतून आपली सुटका होईल, असे कोणाला वाटत नाही.
भारत सरकार, राज्य सरकारे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था वर्षाला साधारण १५ लाख कोटी रुपये इतका कर वसूल करतात. हा आकडा प्रथमदर्शनी जास्त वाटत असला तरी तो १२५ कोटी जनतेचा आणि जगातला सातव्या क्रमांकाच्या देशाचा संसार सांभाळण्यासाठी अजिबात पुरेसा नाही. जगात भारताशी तुलना करावी अशा देशांत जीडीपीशी करांचे प्रमाण किमान ३० टक्के असे आहे, भारतात ते १० ते जास्तीत जास्त १४ टक्क्यांवर थांबते. याचा अर्थ जे आणखी किमान १५ लाख कोटी सरकारी तिजोरीत जमा झाले पाहिजेत, ते होत नाहीत. म्हणजे ते खासगी हातातच राहतात. (अब्जाधीश आणि कोट्यधीशांची संख्या भारतात वेगाने वाढते आहे, ती उगाच नव्हे!) तिजोरीत पुरेसा पैसा जमा होत नसल्याने आपले सरकार एक तर नवे कर लावण्याच्या प्रयत्नात असते किंवा आहे त्या करांत वाढ करत असते. जेटली यांनी अर्थसंकल्पात सेवाकरात सरसकट केलेली वाढ ही अशीच आहे. करचोरीला दुसरी एक बाजू आहे. करप्रशासन इतके भ्रष्ट आहे की करांची वसुली जणू त्यासाठीच केली जाते! मोठी करचोरी करणारे आणि त्यावर गब्बर झालेल्या नोकरशाहीला जेटली म्हणतात तशी आधुनिक करपद्धती नको आहे. त्यामुळे आहे त्यात काहीच बदल होऊ नये, याची काळजी त्यातील भ्रष्ट अधिकारी करत राहतात. त्याचा परिणाम म्हणजे सरकार अनेक महत्त्वाकांक्षी योजना हाती घेते; पण करांचे हे जंजाळ सरकारला हलू देत नाही.
सरकारही करांच्या या जाळ्यात कसे अडकले आहे, हे समजून घेऊ. नरेंद्र मोदी सरकारने ‘मेक इन इंडिया’ हा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम हाती घेतला. पण भारतात भांडवल महाग असल्याने आणि काही करदरही अधिक असल्याने अनेक वस्तूंची आयात करणे स्वस्त झाले आहे. अशा विदेशात उत्पादन झालेल्या वस्तू देशात तयार होणाऱ्या वस्तूंपेक्षा स्वस्त असतील तर त्या विकायच्या कशा, या चिंतेने उत्पादन सुरू करण्याचे धाडसच होत नाही. त्यात भर पडली काळ्या पैशाची. त्याचे प्रमाण एवढे वाढले आहे की जमीन आणि सोन्याला जेवढी मागणी भारतात आहे, ती जगाच्या पाठीवर कोठे नाही. काळ्या पैशांच्या वाढत्या प्रमाणाने महागाई वाढते. महागाई, चढे व्याजदर, महाग जमीन आणि किचकट कर यामुळे भारतीय उत्पादने जागतिक बाजारपेठेत टिकू शकत नाहीत. त्याचा थेट परिणाम म्हणजे प्रचंड आयात व कमी निर्यात. असे व्यापारातील तुटीचे लोण सरकारच्या तिजोरीतील तुटीपर्यंत पोहोचते.
सरकार हा गुंता जाणून आहे आणि या व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल केल्याशिवाय हे दुष्टचक्र थांबणार नाही, हेही त्याला माहीत आहे. त्यामुळेच जागतिक व्यासपीठावर बोलण्याची वेळ येते तेव्हा आधुनिक करपद्धतीचा पुरस्कार केला जातो. नरेंद्र मोदी यांनी तर प्रचारादरम्यान करांचा विषय जनतेपर्यंत नेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र करपद्धतीचे महत्त्व आणि सरकार आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असण्याने किती सकारात्मक बदल होऊ शकतात, याविषयी व्यापक आणि खुली चर्चा अजून देशात होऊ शकत नाही. ज्या देशाचे सरकार लाचार असते, त्या देशाची जनता लाचार होण्यास वेळ लागत नाही, हे जेव्हा अधिकाधिक भारतीयांना कळेल, तेव्हा करपद्धतीत आमूलाग्र बदल करण्याचा रेटा वाढत जाईल. तो दिवस दूर नाही, जेव्हा या देशाची नजीकच्या भविष्यकाळातील निवडणूक करपद्धतीत आमूलाग्र बदलावर लढवली जाईल.
लेखक सल्लागार संपादक आहेत.
ymalkar@gmail.com