आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

भीक नको, हवे विम्याचे कवच

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
थोडा उशीर झाला असला तरी मान्सून आज-उद्या महाराष्ट्रात येऊन दाखल होतो आहे. गेली दोन-तीन वर्षे त्याने कसोटी पाहिली; पण यंदा तो चांगला बरसणार असल्याची शुभवार्ता आहे. आपल्याकडे केवळ ४० ते ५० दिवस पावसाचे आहेत. त्यामुळेच पिकांचे आणि त्याचे जमणे हा योगायोगाचाच भाग आहे. सिंचन क्षेत्र कमी असल्याने आपली शेती पावसावर अवलंबून आहे असे आपण म्हणतो तेव्हा तो अवेळी, अपुरा किंवा अति झाला तर त्याचे धोके आपल्याला वर्षानुवर्षे माहीत आहेत.

शेती बेभरवशाची आहे. त्याचे प्राथमिक कारण असे नैसर्गिक असून त्यावर मात करण्यासाठी निसर्गावर मात करणे किंवा संघटित होऊन परस्परांना मदत करणे याशिवाय दुसरा मार्ग नाही. निसर्गावर पूर्णतः मात तर आपण करू शकत नाही; पण शेतीतून बाहेर पडून जसे इतर समूहांनी स्वत:ला आर्थिकदृष्ट्या सुरक्षित करून घेतले आहे तसे शेतकरी वर्गाने स्वत:ला सुरक्षित करून घेण्याची वेळ आली आहे. उत्पादन खर्च भागवून फायदा व्हावा असे दर शेतीमालाला मिळाले पाहिजेत यासाठी संघटित होण्याचे प्रयत्न आतापर्यंत झाले किंवा शेतकरी वर्गाच्या हिताविरोधातील कायदे रद्द करण्याची मोहीम हाती घेतली गेली. मात्र, या प्रयत्नांना मर्यादितच यश मिळाले. त्याचे कारण इतर वर्ग जेवढे संघटित आहेत तेवढे संघटन शेतकरी वर्ग करू शकत नाही. पण शेतकऱ्यांची संख्या आजही सर्वाधिक असल्याने लोकशाहीत त्यांच्या प्रश्नांकडे सरकार दुर्लक्ष करू शकत नाही.

शेतकऱ्यांचे आजचे प्रश्न कसे सुटतील याची अनेक तज्ज्ञ आपापल्या पद्धतीने मांडणी करत असले तरी त्या सर्व मांडणीत एक साम्य आहे, ते म्हणजे शेतकऱ्याच्या हातात खात्रीचा आणि अधिक पैसा पडला पाहिजे. इतर वर्ग आणि शेतकरी वर्गात एवढाच फरक आहे. जे नोकरी-व्यवसायात आहेत त्यांना उत्पन्नाची खात्री आहे आणि अधिक कष्ट केले तर त्यांना अधिक पैसा मिळू शकतो. शेतकऱ्यांच्या आजच्या प्रश्नाचा या सुसंगत दिशेने विचार केला तर कष्ट करण्याची त्याची तयारी असूनही त्याला पुरेसा पैसा मिळत नाही असे लक्षात येते. आजच्या जगाने जो व्यवहारवाद स्वीकारला आहे त्यात शेतकऱ्याला तो शेती करतो म्हणून सरकार किंवा समाज पैसा देण्याची सुतराम शक्यता नाही. मदत म्हणून सरकार किंवा समाज पैसा देत राहिले तर तेही बरोबर नाही. कारण तेथे शेतकरी म्हणून त्याचा स्वाभिमानच मारला जातो. ‘भीक नको, हवे घामाचे दाम’ असे म्हटले जाते ते त्यामुळेच. पण मग हा प्रश्न सुटणार कसा? जगाने त्याचे एक उत्तर शोधले - त्याला म्हणतात विमा. त्याचा विचार शेती क्षेत्राच्या संदर्भात भारतात गांभीर्याने झाला नाही. पण आता तो करण्याची वेळ आली असून आपल्या सरकारनेही तो मार्ग निवडला आहे.

या वर्षी एक जूनपासून सुरू झालेली ‘प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना’ असे नाव असलेली ही योजना या जटिल प्रश्नाचे पूर्ण उत्तर नसले तरी याप्रश्नी उत्तराच्या दिशेने जाण्याचा तो एक सुसंगत मार्ग आहे. अवकाळी पाऊस, वादळ, पूर, कीड, अवर्षणस्थितीत शेतकरी खचतो. त्याला त्या वेळी पैशाची गरज असते. ती काही प्रमाणात भागवण्याची क्षमता या योजनेत आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ‘मी विमा काढला म्हणून मी भरपाई घेतो आहे,’ असे तो म्हणू शकतो. इतकी वर्षे हे झाले नाही याचे कारण पीक विमा काढणे महाग होते. किचकट होते. सर्व धोक्यांचा समावेश त्यात नव्हता. पीक विमा योजनांचा प्रभावीपणे प्रसारही केला जात नव्हता. सरकार त्यात सक्रिय नव्हते. पूर्वीचे हे दोष नव्या योजनेत काढून टाकण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. त्यामुळे पीक विमा योजनेत अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी भाग घेणे हीच आजची खरी गरज आहे.

विम्याचे तत्त्व साधे आहे. विमा अधिकाधिक लोकांनी काढायचा, पण त्याचा फायदा मात्र ज्याचे नुकसान झाले त्यालाच मिळणार. हे स्वीकारायचे यासाठी की कोणाचे नुकसान होणार हे हप्ता भरताना कोणालाच माहीत नसते. याच तत्त्वावर जगभर विमा व्यवसाय चालतो. त्यामुळे विमा काढणारे जितके अधिक तितकी जोखीम घेण्याची त्या कंपनीची क्षमता अधिक. थेट शेती करणारे देशात १२ कोटी शेतकरी आहेत, पण त्यापैकी फक्त पावणेतीन कोटी शेतकऱ्यांपर्यंत विमा पोहोचला आहे. तो ५० टक्के म्हणजे सहा कोटी शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट सरकारने घेतले आहे. अशा योजनेचा फायदा मोठे शेतकरी नेहमीच घेतात, पण ८५ टक्के शेतकरी हे पाच एकरपेक्षा कमी जमीन असलेले आहेत आणि त्यांना अशा योजनांची सर्वाधिक गरज आहे. त्यामुळे अशा शेतकऱ्यांपर्यंत ती कशी पोहोचेल यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.
नव्या पीक विमा योजनेविषयी पुढील महत्त्वाच्या बाबी आपण लक्षात घेतल्या पाहिजेत. १.‘एक देश एक योजना’ म्हणून ही योजना आली असल्याने संपूर्ण देशभर प्रीमियमची रक्कम एकच असून खरीप पिकांसाठी ३१ जुलैपर्यंत तीत भाग घेता येईल. २. खरिपासाठी केवळ २ टक्के प्रीमियम ठेवण्यात आला आहे (पूर्वी १५ टक्के प्रीमियम होता). उर्वरित प्रीमियम सरकार भरणार आहे. (तरतूद – ८ हजार ८०० कोटी रु.) ३. दुष्काळ, अतिवृष्टी, गारपीट, भूस्खलन, पूर तसेच कापणी, काढणीनंतर होणाऱ्या हानीचाही जोखमीत समावेश करण्यात आला आहे. (१४ दिवसांत हानीची माहिती देणे आवश्यक) ४. स्मार्टफोन, ड्रोन, रिमोट सेन्सिंग तंत्राचा वापर करून हानीची माहिती घेतली जाईल, ज्यामुळे हानीची नेमकी माहिती कळू शकेल तसेच गैरफायदा घेणाऱ्यांना रोखता येईल. ५. हानीनंतर २५ टक्के भरपाई लगेच दिली जाईल आणि विम्याची रक्कम थेट बँक खात्यात जमा केली जाईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांची फसवणूक टळेल. ६. नैसर्गिक कारणामुळे पेरणी करू न शकल्याससुद्धा भरपाई मिळेल.

थोडक्यात, पूर्वीच्या अनेक योजनांचे दोष काढून ही योजना तयार करण्यात आली आहे. ती सर्व शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणे आणि त्यांच्या आयुष्यातील आर्थिक असुरक्षितता दूर करणे हे तिचे उद्दिष्ट आहे. निम्म्या शेतकऱ्यांपर्यंत ती पोहोचावी हे सरकारचे उद्दिष्ट महत्त्वाकांक्षी असले तरी अशक्य आहे असे म्हणता येणार नाही. कारण त्याचीच आज सर्वाधिक गरज आहे.
(ymalkar@gmail.com)
बातम्या आणखी आहेत...