आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘आधार’धारकांचे टेक ऑफ

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सर्व भारतीय नागरिकांना आधार कार्ड देण्याचे उद्दिष्ट मार्च २०१७ निश्चित करण्यात आले आहे. त्यातील सर्व प्रौढांना याच महिन्यात आधार कार्ड देण्यात येणार आहेत. याचा अर्थ आधार कार्ड योजनेने आता टेक ऑफ घेतला आहे.
अमेरिकेतील सामाजिक सुरक्षितता योजनेलागेल्या महिन्यात ८१ वर्षे पूर्ण झाली. १९३० मध्ये जी प्रचंड मंदी आली होती तिच्यात ज्यांना जगणेही कठीण झाले त्यांची अस्वस्थता वाढून हा कायदा करणे अमेरिकी सरकारला भाग पडले. समाजातील वयस्कर, दुर्बल, अपंग, बेरोजगार नागरिकांना आधार देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे हे कायद्याने मान्य करण्यात आले. असा कायदा भारतात अजूनही होऊ शकलेला नाही. अर्थात, सामाजिक सुरक्षिततेच्या अनेक योजना सरकारला सुरू कराव्या लागल्या. पण एकूणच सरकारकडे कमी महसूल जमा होत असल्याने त्यांना अजूनही चांगला आकार मिळू शकलेला नाही. त्याचे कारण जसे महसूल आहे तसेच गरजू किती आहेत, त्यांना किती मदत द्यायची आणि ती कशी द्यायची याची काही व्यवस्था आपल्या देशात उभी राहिली नाही. ती व्यवस्था उभी करण्याचा पाया म्हणजे आधार कार्ड योजना. मुळात आधारच्या मुळाशी अमेरिकेची ही सामाजिक सुरक्षा योजना आहे. आपल्या देशात सामाजिक सुरक्षा वाढविली पाहिजे याविषयी कोणाचे दुमत असण्याचे कारण नाही. मात्र त्यासाठी आधार कार्डचा वापर करणे अनिवार्य करावे काय, याविषयी काही वाद निर्माण झाले आहेत. या वादांवर मात करून सर्व भारतीयांना येत्या मार्च २०१७ पर्यंत आधार कार्ड देण्याचा संकल्प सरकारने केला आहे. देशातील १२८ कोटी नागरिकांना एकत्र बांधणे, त्यांना भारतीय म्हणून एकच ओळख देणे आणि त्यावर आधारित सामाजिक योजना राबविणे हे किती मोठे आव्हान असू शकते याची आपण कल्पना करून पाहिली पाहिजे. अर्थात, त्यासाठी तब्बल ७० वर्षे लागू शकतात हे काही पटणारे नाही. एवढा उशीर होऊनही आधार कार्डमुळे आमच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर गदा येते, असे म्हणणारे महाभाग आहेतच. त्यातील काही न्यायालयात गेले असून न्यायालयानेही आधारची सक्ती करता येणार नाही, असे सरकारला बजावले आहे. अशा १५ याचिका सध्या न्यायालयासमोर आहेत. सरकारला आता त्यातून मार्ग काढून हा संकल्प पूर्ण करावयाचा आहे. आनंदाची गोष्ट म्हणजे जे गरजू नागरिक आहेत त्यांना आधारचे महत्त्व चांगलेच पटले असून त्यामुळे आधारधारकांची संख्या वेगाने वाढत चालली आहे.
आतापर्यंत १०४ कोटी नागरिकांनी आधार कार्ड काढले आहेत. याचा अर्थ आणखी २४ कोटी नागरिक आधार कार्डशिवाय आहेत. या २४ कोटींना येत्या सात महिन्यांत आधार कार्ड दिले जातील यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर राखून सरकारने आधारच्या फायद्याचा प्रचार केला. त्यामुळे ९९ टक्के प्रौढ नागरिकांकडे आज आधार कार्ड आहेत. राहिलेल्या एक टक्का प्रौढांना याच महिन्यात आधार कार्ड देण्याचे उद्दिष्ट पंतप्रधान कार्यालयाने दिले आहे. आता शून्य ते पाच आणि पाच ते १८ या वयोगटातील मुलांना आधार कार्ड काढून देण्याच्या मोहिमेला सरकारतर्फे गती देण्यात आली आहे. मुलांना आधार कार्ड देणे हे दुसऱ्या टप्प्यातील उद्दिष्ट ठेवले गेले होते. त्यामुळे त्यानुसारच हे चालले आहे, असे म्हणता येईल.
बांगलादेशातून होणारी घुसखोरी आणि इतर काही कारणांनी आसाम आणि मेघालयात काही प्रश्न निर्माण झाले आहेत. आसामची लोकसंख्या तीन कोटी असून त्यातील फक्त १३ लाख नागरिकांनी आधार कार्ड काढले आहेत. त्याचा घुसखोरी करणाऱ्यांकडून गैरवापर होईल म्हणून सामाजिक योजनेचे फायदे देताना आधार कार्डची सक्ती आसामपुरती थांबविण्यात यावी, अशी मुख्यमंत्री सोनोवाल यांची मागणी केंद्राने मान्य केली आहे. पण हा तिढा लवकर संपवून देशात नागरिकत्वाची एकच ओळख निर्माण होण्याची ही वाट लवकर मोकळी केली गेली पाहिजे.
प्रामुख्याने सामाजिक सुरक्षेसाठीच आधार योजनेची निर्मिती झाली आहे याचा विचार करता सरकार सर्व सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आज ना उद्या आधारची सक्ती करणार हे नक्की. सर्व नागरिकांना एकच ओळख मिळावी आणि त्या माध्यमातून सरकारी योजनांचे चांगले नियोजन करता यावे तसेच कर चोरी करणारे, संपत्ती लपविणारे आणि गुन्हेगारांचा माग काढता यावा हाही उद्देश आधारमुळे साध्य होणार आहे. अलीकडे पोलिस कोणत्या मार्गाने गुन्हा उघडकीस आणतात हे पाहिल्यानंतर लक्षात येते की, गुन्हेगाराने वापर केलेला मोबाइल नंबर आधी शोधून काढला जातो आणि त्याच्या नोंदी शोधून काढून त्याच्यापर्यंत पोलिस पोहोचू शकतात. तो सापडतो. कारण आधार कार्डशिवाय सिमकार्ड मिळत नाही! पण गुन्हेगारीपेक्षा आर्थिक गुन्हेगारी अधिक गंभीर स्वरूपाची आहे. तिचा पाठलाग करण्यासाठीही आधार उपयोगी ठरणार आहे.
आधार कार्ड सध्या कंपनीचे संचालक होताना, छोटा व्यवसाय सुरू करताना, स्वयंसेवी संस्थेची नोंदणी करताना, डीमॅट खाते काढताना आणि अर्थातच बँकेचे खाते काढताना मागितले जाऊ लागले आहे. पण आगामी काळात अशा आणखी किमान २० ठिकाणी आधार कार्डची मागणी केली जाणार आहे. त्यात मालमत्ता, वाहन, मतदार आणि जमिनीची नोंदणी अशा महत्त्वाच्या व्यवहारात आधार कार्ड लागणार आहे. याचा अर्थ आधार कार्डशिवाय भारतीय नागरिक कोणताच व्यवहार करू शकणार नाहीत अशी एक वेळ येऊ शकते. आपल्या देशाचा प्रचंड विस्तार, १२८ कोटी इतकी प्रचंड लोकसंख्या, वाढत चाललेले आर्थिक आणि इतर गुन्हे, सीमाभागात होणारी घुसखोरी आणि देशाचे नियोजन करताना लागणारी विश्वासार्ह, नेमकी माहिती असा सर्व विचार करता काही आक्षेपांकडे दुर्लक्ष करून आधारचा स्वीकार केला पाहिजे.
(ymalkar@gmail.com)
बातम्या आणखी आहेत...