आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

‘बीटीटी’ ची सर्वोच्च संस्थेकडून दखल

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

आपल्या देशाची आर्थिक धोरणे ज्या सर्वोच्च संस्थेमार्फत पुढे जातात, अशा The National Institute of Public Finance and Policy (NIPFP) या संस्थेने अर्थक्रांतीच्या बँक व्यवहार करावर एक अहवाल तयार केला आहे. नोटबंदीच्या बरोबरीने करपद्धतीत आमूलाग्र बदल करण्याच्या अर्थक्रांतीच्या विचाराला त्यामुळे बळ आले आहे.


आपल्या देशात अर्थकारणाची जेवढी चर्चा सध्या होते आहे, तेवढी ती यापूर्वी कधीच झालेली नाही. त्याचे कारण मानवी आयुष्याचे झालेले पैशीकरण. एवढे महत्त्व असलेला पैसा हा प्रवाही असला पाहिजे आणि त्यातून समाजजीवनात समृद्धी, शांतता आणि आनंदांक वाढला पाहिजे. तो वाढण्यासाठी मानवी जीवन सध्याच्या गुंतागुंतीतून बाहेर पडून सहजसुलभ झाले पाहिजे. ते होण्याचा एक प्रभावी मार्ग म्हणजे देश आणि समाज चालण्यासाठी अपरिहार्य असलेली करपद्धती सोपी सुटसुटीत हवी. अर्थक्रांती प्रतिष्ठानने बँक व्यवहार कराद्वारे (बीटीटी) ती देशासमोर ठेवली आहे. अर्थकारणाच्या शुद्धीकरणासाठी मोठ्या नोटा व्यवहारातून काढून टाकल्या पाहिजेत, या अर्थक्रांती प्रस्तावाला जसे सुरुवातीला गांभीर्याने घेतले गेले नाही, मात्र सरकारला त्या मुद्द्याची दखल घ्यावीच लागली. बँक व्यवहार कराविषयीही ‘खरोखरच इतकी सुटसुटीत करपद्धती असू शकते काय?’ असे प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. पण सरकारची म्हणजे पर्यायाने आपल्या देशाची आर्थिक धोरणे ठरवणाऱ्या द नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक फायनान्स अँड पॉलिसी (एनआयपीएफपी) संस्थेने या प्रस्तावावर नुकताच एक ११७ पानी अहवाल तयार केला आहे. तसेच जगात बँक व्यवहार करच जगाला पुढे घेऊन जाईल, असे जगात मान्यता पावलेले एक अर्थतज्ञ मार्कोस सिंट्रा (ब्राझील) म्हणतात. सिंट्रा हे गेली काही वर्षे अर्थक्रांतीला पाठिंबा देत असून बँक व्यवहार कर जगाने स्वीकारावा, यासाठी प्रयत्न करत आहेत. या दोन घटनांमुळे बीटीटीकडे गांभीर्याने पाहिले जाईल, अशी आशा निर्माण झाली आहे.

  
अर्थक्रांतीच्या पाचकलमी प्रस्तावाची देशभर चर्चा होते आहे, तर त्याचा अभ्यास व्हावा, असे हरियाणा आणि मध्य प्रदेश सरकारला वाटले आणि त्यांनी ती जबाबदारी एनआयपीएफपी या संस्थेकडे सोपविली. या संस्थेने म्हणून या प्रस्तावाची दखल घेतली आहे. अर्थक्रांती प्रस्तावाची अंमलबजावणी झाली तर आपला देश अामूलाग्र बदलून जाईल, ही मांडणी प्रतिष्ठान करते आहे. आजपर्यंत चळवळीचे स्वरूप असलेल्या या प्रस्तावावर आपल्या देशातील या क्षेत्रातील सर्वोच्च संस्थेला अभ्यास करावा वाटला, (इव्हॅल्युएशन ऑफ द अर्थक्रांती प्रपोजल) ही आनंदाची गोष्ट आहे. अर्थक्रांतीवर आधारित बदल या देशात व्हावा, यासाठी गेली १८ वर्षे प्रयत्न करणाऱ्या देशवासीयांच्या दृष्टीने हा एक ऐतिहासिक क्षण आहे. पण तो येण्यासाठी काय काय घडले हे आधी जाणून घेऊ आणि नंतर या संस्थेचे काय म्हणणे आहे, हेही समजून घेऊ.

  
आम्ही सत्तेवर आलो की करपद्धती सोपी करू, असे आश्वासन भारतीय जनता पक्षाने सार्वत्रिक निवडणुकीत दिले होते. ते लक्षात ठेवून एका उद्योजकाने जानेवारी २०१५ मध्ये अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना प्रश्न विचारला होता की सोपी करपद्धती आणि असे काही बदल सुचविणाऱ्या ‘अर्थक्रांती’चे काय झाले? ग्लोबल समिटमधील प्रश्न असल्याने तो अर्थमंत्र्यांना टाळणे शक्य नव्हते. जेटली यांनी उत्तर दिले की ‘आपण म्हणता ते बरोबर आहे, पण ते बदल करण्यासाठी बरीच तयारी करावी लागणार असून ती सध्या आम्ही करत आहोत. पुण्याच्या अर्थक्रांतीचा पाचकलमी प्रस्ताव आमच्यासमोर आहे’. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हेही त्या समिटला उपस्थित होते. (या संवादाची क्लिप आपण यूट्यूबवर पाहू आणि ऐकू शकता.) 

 
सरकारने पुढे वेगळ्या पद्धतीने नोटबंदी केली असली तरी चलनातील उच्च मूल्याच्या नोटा रद्द केल्या पाहिजेत, हा अर्थक्रांतीच्या प्रस्तावाचाच एक भाग आहे. अर्थक्रांती प्रतिष्ठान गेली १८ वर्षे या प्रस्तावाचा सरकारने विचार करावा, यासाठी प्रयत्नशील आहे. सुरुवातीच्या काळात अर्थक्रांतीने व्याख्यानांच्या माध्यमातून देशभर जनजागरण केले. पण सरकार आणि या क्षेत्रातील तज्ञ मंडळी यावर काही बोलत नाही, हे लक्षात आल्यावर जुलै २०१२ ला देशभर समर्पण यात्रा काढून पुन्हा जनजागरण करण्यात आले. या वेळी माजी राष्ट्रपती अब्दुल कलाम, समाजसेवक अण्णा हजारे, योगगुरू रामदेवबाबा आणि आध्यात्मिक गुरू श्री श्री रविशंकर यांना देशात हा आमूलाग्र बदल व्हावा, यासाठी साकडे घालण्यात आले. पुन्हा काहीच होत नाही, हे लक्षात आल्यावर १४ ऑगस्ट २०१५ ला रिझर्व्ह बँकेच्या मुंबई येथील मुख्यालयावर मार्च नेण्यात आला. अर्थक्रांतीचे म्हणणे यातून पुढे जात होते, पण प्रत्यक्ष काही होताना दिसत नव्हते. समाधानाची एक बाब होती, ती म्हणजे पंतप्रधानपदी बसलेल्या नरेंद्र मोदी यांनी हा प्रस्ताव जुलै २०१३ लाच (त्या वेळी ते गुजरातचे मुख्यमंत्री होते.) दोन तास समजून घेतला होता आणि दिल्लीत त्याची सादरीकरणे घडवून आणली होती. त्यातून सरकारला बँकिंगचे महत्त्व पटल्याने जनधन योजनेवर पंतप्रधान भर द्यायला लागले होते. त्यातूनच त्यांनी नोटबंदीचे ऑपरेशन घडवून आणले. नोटबंदीचे हे ऑपरेशन आवश्यक होते, पण ते भूल न देता केले गेल्याने देशवासीयांना त्याचा त्रास झाला, हे अर्थक्रांतीचे तेव्हाही मत होते आणि आजही आहे. अर्थात, आता नोटबंदी ही वस्तुस्थिती झाली असून आता त्या बदलातून देश कसा पुढे जाईल, हे पाहणेच आपल्या सर्वांच्या हिताचे आहे. अतिशय अन्याय्य अशा करपद्धतीत आधी सुधारणा केली पाहिजे, असे अर्थक्रांतीचे म्हणणे होते आणि आजही आहे. पण देशवासीयांच्या दु:खाचे मूळ कारण असलेल्या अर्थकारणातील या मूलभूत बदलाविषयी म्हणजे करपद्धती सोपी करण्याविषयी कोणी बोलण्यास तयार नव्हते. 


त्यामुळे ११,१२,१३ नोव्हेंबर २०१६ ला अर्थक्रांतीने पुण्यात तीन दिवसांचा विनम्र आग्रह उपक्रम करून सरकार आणि देशवासीयांचे लक्ष वेधून घेण्याचा प्रयत्न केला, पण ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजीच्या नोटाबंदी निर्णयाने अर्थक्रांती म्हणजे नोटबंदी असा समज निर्माण झाला. आता नोटबंदीला एक वर्ष पूर्ण झाले असून त्यावरून देशात निर्माण झालेले वादंग बऱ्यापैकी थांबले आहे. अशा सुमारास एनआयपीएफपी या संस्थेने अर्थक्रांतीच्या बँक व्यवहार कराचा (बीटीटी) अहवाल देशासाठी खुला केला आहे, हा एक योगायोगच म्हटला पाहिजे. केवळ नोटबंदीने प्रश्न सुटणार नाहीत, ते सुटण्यासाठी अर्थक्रांती प्रस्तावातील इतर कलमांचा लवकरात लवकर विचार करावा लागेल. त्यासाठी ‘एनआयपीएफपी’ने केलेला अहवाल स्वागतार्ह आहे.


- यमाजी मालकर
ymalkar@gmail.com

बातम्या आणखी आहेत...