आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

हा आहे यंग डिजिटल इंडिया (यमाजी मालकर)

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
आपल्या देशातील आर्थिक व्यवहार पारदर्शी होणे आणि त्या माध्यमातून देशाचे आपल्या हक्काचे भांडवल स्वच्छ होणे, याला दुसरा पर्याय नाही. आज काहीही करायचे म्हटले की भांडवल म्हणजे पैसे नसल्याचे सांगितले जाते. त्याचे कारण आपल्याकडे काळा पैसा भरपूर आहे, पण पांढरा पैसा अगदीच मर्यादित आहे. त्यामुळे सरकारी तिजोरी कशी भरेल, याची चिंता सरकारला करावी लागते.

चांगली बातमी अशी की देशातील जागरूक तरुण आपला अधिकाधिक आर्थिक व्यवहार इंटरनेट बँकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पैसे ट्रान्स्फर करणारे अॅप अशा डिजिटल माध्यमातून करत आहेत. रोखीने व्यवहार आणि डिजिटल व्यवहार यात सर्वात मोठा फरक आहे, तो म्हणजे रोखीच्या व्यवहारात कोणतीही नोंद राहत नाही, तर डिजिटल व्यवहारात सर्व नोंदी बिनचूक राहतात. डिजिटल व्यवहार करणाऱ्यांना आपले उत्पन्न लपवायचे नसते, तर रोखीमध्ये, विशेषतः मोठ्या व्यवहारांत चोरीचा मामला असतोच. डिजिटलमध्ये रोख लागत नसल्याने ती जोखीम तर कमी होतेच, पण व्यवहार अतिशय सोप्या पद्धतीने पार पडतो. तरुणांना व्यवहारात सोपेपणा हवा आहे, त्यामुळे ते वेगाने हा चांगला मार्ग स्वीकारताना दिसत आहेत.
सरकारही डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देत असून डेबिट, क्रेडिट कार्ड आणि इंटरनेट बँकिंगवर जो सरचार्ज (मर्चंट डिस्काउंट रेट) लावला जातो, त्याचा भार आता सरकार पेलणार आहे. सुरुवातीला सरकारला करण्यात येणाऱ्या पेमेंटला सरचार्जपासून मुक्त करण्यात येईल आणि नंतर सर्वच डिजिटल व्यवहार सरचार्जमुक्त होण्याची शक्यता आहे. डेबिट कार्डच्या व्यवहारांना सध्या दोन हजार रुपयांना ७५ पैसे तर त्यावरच्या रकमेवर एक टक्का सरचार्ज लावला जातो, तर क्रेडिट कार्डच्या सरचार्जला अशी काही मर्यादा घातली गेलेली नाही. डिजिटल व्यवहार वाढावेत यासाठी गेले काही दिवस प्रयत्न सुरू असल्याने डेबिट कार्ड वापरणाऱ्यांची संख्या ५७.५० वरून गेल्या वर्षभरात ६८.८१ कोटी तर क्रेडिट कार्ड वापरणाऱ्यांची संख्या गेल्या वर्षभरात २.१५ वरून २.५५ कोटींवर गेली आहे. २०१५च्या जूनमध्ये स्वाइप मशीनची संख्या ११ लाख ३२ हजार ९५५ होती, ती जून २०१६ म्हणजे एका वर्षात १४ लाख २९ हजार ४२० वर गेली आहे. याचे कारण कार्डस्वाइपची सोय नसलेल्या दुकानात तरुण ग्राहक जात नाहीत, त्यामुळे छोटे दुकानदारही हे मशीन वापरण्यास सुरुवात करत आहेत.
डिजिटल व्यवहार वाढल्याचा सुखद प्रत्यय गेल्या आठवड्यात स्वातंत्र्यदिनी केल्या गेलेल्या खरेदीत आला. सातव्या वेतन आयोगाची वाढ मिळेलच, या आनंदात तसेच १५ ऑगस्टला काही खरेदी करायची, या विचाराने महानगरांत जी खरेदी झाली, त्यात ५५ ते ६० टक्के खरेदी ही डिजिटल पद्धतीने झाली. म्हणजे यात कोठेही रोख रक्कम वापरली गेली नाही. इतक्या मोठ्या प्रमाणात डिजिटल व्यवहार होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. खरेदीदारांत निम्मेअधिक ग्राहक हे १८ ते २४ वयोगटातील होते आणि त्यांनी सर्वांनी डिजिटल व्यवहार केले,असे या शहरांतील विक्रेत्यांनी म्हटले आहे.
गेल्या वर्षभरातील दुसरा एक अनुभव डिजिटल व्यवहारांची लोकप्रियता वाढते आहे, हे दर्शविणारा आहे. ऑनलाइन खरेदीत ग्राहक पूर्वी रोखीने पैसे देत असत. पण गेल्या वर्षभरातील ट्रेंड असे सांगतो की ग्राहक आता डिजिटल ट्रान्सफरची निवड करत आहेत. इंटरनेट बँकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पैसे ट्रान्सफर करणारे अॅप अशा डिजिटल व्यवहारांची निवड करण्यात या माध्यमांनी आणलेल्या कॅश बॅक योजनांचाही वाटा आहे. म्हणजे या मार्गांनी केलेल्या खरेदीवर विशेष सूट देण्यात येते. तसेच ग्राहकाची पत वाढल्याने त्याला पुढील खरेदीसाठी कर्ज मिळण्याची शक्यता वाढते. डिजिटल व्यवहार करणारा ग्राहक हा चांगली क्रयशक्ती असणारा आणि खर्च करणारा आहे, हाही त्याचा एक पैलू आहे. तसे व्यवहार करणाऱ्याला आपला ग्राहक बनविण्याचे विक्रेत्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत.
पन्नास हजार रुपयांपेक्षा अधिकची खरेदी रोखीने करावयाची असल्यास पॅन कार्ड नंबर देणे जानेवारी २०१६ पासून बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे महागड्या वस्तू रोखीने घेण्याला मर्यादा आल्या आहेत. डिजिटल व्यवहार वाढण्यात या नियमाचाही वाटा आहेच. काळ्या पैशाला लगाम लावण्यासाठी सरकार करत असलेल्या या प्रयत्नांना आधुनिक तंत्रज्ञान साथ देताना दिसते आहे. इंटरनेटच्या भारतातील प्रसाराला मर्यादा आहेत, असे म्हटले जात होते. पण या मर्यादांवर मात करणारे तंत्रज्ञान येत असून त्यामुळे ग्रामीण भागात इंटरनेटचा वापर फार मोठ्या प्रमाणावर वाढणार आहे.
इंटरनेट वापरणाऱ्या भारतीयांची संख्या आज ३.३० कोटींच्या घरात आहे, ती पुढील चार वर्षांत ७.३० कोटी इतकी होणार आहे, असा अंदाज नुकताच प्रसिद्ध झाला आहे. स्मार्टफोन सराईतपणे वापरणारे भारतीय नागरिक तर आपण आजूबाजूला पाहताच आहोत. स्मार्टफोनने आर्थिक व्यवहारांच्या अनेक गरजा भागविल्या जात आहेत, याचा अर्थ तरुणांच्या हातातील फोन ही त्याची बँकच असणार आहे. त्यामुळे जगातील सर्वात तरुण असणारा हा देश यंग डिजिटल इंडिया म्हणूनही ओळखला जाईल.
अर्थात, एवढे सर्वकाही होऊनही उच्च मूल्यांच्या नोटांचे प्रमाण कमी होत नसल्याने रोखीत जनतेकडे असलेली रोख १६ लाख सहा हजार १४० कोटींवर पोचली आहे. (जुलै २०१६) तिचे प्रमाण कमी होण्यासाठी मात्र देशाला स्वच्छ व्यवहारांसाठी मोठी मजल मारावी लागणार आहे. कारण त्याशिवाय भारतीय जनतेचे सार्वजनिक जीवन दर्जेदार होऊ शकणार नाही.
ymalkar@gmail.com
बातम्या आणखी आहेत...