आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नोटाबंदीनंतरची डिजिटल झेप

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
गेल्या सहा महिन्यांत म्हणजे नोटाबंदीनंतर डिजिटल व्यवहार तिप्पट – चौपट वाढले आहेत, याचा अर्थ डिजिटल व्यवहार नागरिक वेगाने स्वीकारू लागले आहेत. भारतीय अर्थव्यवस्थेची विश्वासार्हता त्यामुळे वाढू लागली असून त्याचा आर्थिक सुरक्षितता वाढण्यास मोठा हातभार लागणार आहे.
 
गेल्या वर्षी ८ नोव्हेंबर रोजी करण्यात आलेल्या नोटाबंदीचे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर वाईट परिणाम होणार की चांगले, याची चर्चा गेले साडेसहा महिने सुरू आहे. ही चर्चा या निर्णयाच्या दुसऱ्याच दिवशी सुरू झाली, कारण हा निर्णय ही दीर्घकालीन आर्थिक सुधारणांच्या प्रक्रियेचा भाग आहे, ती एक घटना नव्हे, हे अनेकांना लक्षात आले नाही. शिवाय त्याकडे एक राजकीय निर्णय म्हणूनच पाहिले गेल्याने पूर्वग्रहानेच त्याचे मूल्यमापन केले गेले. आता साडेसहा महिन्यांनी या प्रक्रियेतील काही भाग पुढे सरकल्यामुळे तिचे मूल्यमापन करणे संयुक्तिक ठरेल.  
सरकार आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेने यासंबंधीची जी आकडेवारी अलीकडेच प्रसिद्ध केली आहे, ती नोटाबंदीचे अर्थव्यवस्थेला फायदे होत आहेत, हे दर्शविणारी आहे. नोटाबंदीआधी अर्थव्यवस्थेला प्रचंड सूज आली होती आणि त्यामुळे काळ्या पैशांत होणाऱ्या व्यवहारांवरील परतावा १५ टक्क्यांच्या पुढे पोहोचला होता. जमिनीच्या आणि घरांच्या किमती त्यामुळे या दराने वाढल्या होत्या. दुसरीकडे पांढऱ्या म्हणजे अधिकृत अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर केवळ ७ टक्के होता. काळ्या व्यवहारांवर नोटाबंदीने मर्यादा आल्याने काळ्या अर्थव्यवस्थेत चालणारे व्यवहार तर काही प्रमाणात थांबलेच, पण नागरिक आर्थिकदृष्ट्या असुरक्षित झाल्याने काही खरेदीही लांबणीवर टाकली गेली. विशेषत: रोखीनेच विकत घेतल्या जाणाऱ्या उंची वस्तू घेण्याचे प्रमाण रोडावले. नव्या नोटा येण्यास काही काळ गेला. सहा लाख कोटी रुपयांच्या नोटा आता छापायच्या नाहीत, असा निर्णय घेतला गेल्याने, रोखीतच व्यवहाराची सवय असणाऱ्या आपल्या समाजाचे त्या चलनात भागेनासे झाले. या सर्व प्रक्रियेचा सुरुवातीस अर्थव्यवस्थेवर वाईट परिणाम झाला. तिची वाढ कमी झाली. मात्र, आता डिजिटल व्यवहार सातत्याने वाढत असल्याने अर्थव्यवस्थेची गाडी लवकर पटरीवर येणार आहे.  

रिझर्व्ह बँकेने अलीकडेच जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार गेल्या सहा महिन्यांत गेल्या वर्षीच्या सहा महिन्यांच्या तुलनेत डिजिटल व्यवहार तिप्पट – चौपट वाढले आहेत. खर्च करण्यासाठी एटीएममधून पैसे काढण्याऐवजी डेबिट कार्ड वापरणे, इंटरनेट बँकिंग करून बिले चुकती करणे, पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) टर्मिनलचा वापर करणे आणि मोबाइल बँकिंग करणे या सर्व मार्गांचा नागरिक वापर करत आहेत. गेल्या वर्षी जानेवारी महिन्यात डेबिट कार्डचे ८१.७ कोटी व्यवहार झाले होते. ते जानेवारी २०१७ ला एक अब्ज इतके झाले आहेत. गेल्या सहा महिन्यांत पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) टर्मिनलच्या वाढलेल्या वापरामुळे हे शक्य झाले आहे. गेल्या वर्षी जानेवारीत असे १०.९ कोटी रुपयांचे व्यवहार झाले होते, ते या जानेवारीत ३२.८ कोटींवर पोहोचले. नोटाबंदीपूर्वी पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) टर्मिनलची संख्या १० लाख इतकी कमी होती, ती पहिल्या तीन महिन्यांतच २५ लाखांवर पोहोचली. रिझर्व्ह बँकेने आयएमपीएस व्यवहारांची सुविधा करून ठेवली होती, पण तिचा नोटाबंदीपूर्वी फारसा वापर होत नव्हता. ऑक्टोबर २०१६ मध्ये असे फक्त एक लाख व्यवहार होत होते, ते जानेवारी २०१७ ला ४० लाखांवर, तर मार्चमध्ये ६० लाखांवर पोहोचले. नागरिकांनी किती वेगाने या सुविधांचा वापर केला, हे यावरून स्पष्ट होते.  
प्रधानमंत्री जन धन योजनेने चलन बँकिंगमध्ये आणण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली, हेही ताज्या आकडेवारीवरून दिसून येते. या प्रकारच्या खात्यातील रक्कम पाच एप्रिलअखेर ६३ हजार ९७१ कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. अशा बँक खात्यांची संख्याही आता २८.२३ कोटी इतकी झाली आहे. याचा अर्थ एवढ्या मोठ्या संख्येने नागरिक बँकिंग करू लागले आहेत. सुरुवातीला या खात्यांतील रकमेची सरासरी एक हजार ६४ इतकीच (मार्च २०१५) होती, ती आता दोन हजार २३५ रुपयांवर पोहोचली आहे. (मार्च २०१७) जन धन खाती असणाऱ्या २२.१४ कोटी खातेदारांना रूपे कार्ड देण्यात आले आहेत. याचा अर्थ यातील अनेकांचे आर्थिक व्यवहार वाढतील आणि त्यांच्यात जागरूकता निर्माण होईल, तसा डिजिटल व्यवहारांचा ते स्वीकार करतील. बँकिंगमध्ये जास्तीत जास्त नागरिक येणे यासाठी आवश्यक आहे की आर्थिक सुरक्षिततेचे मार्ग त्यांच्यापर्यंत पोहोचले पाहिजेत. जन-धनला सरकारने जीवन ज्योती विमा योजनेची जोड दिली आहे. या वर्षी १२ एप्रिलअखेर तीन कोटी नागरिकांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे. अटल पेन्शन योजनाही अशीच योजना. तिचा लाभ ४८.५४ लाख नागरिकांनी घेतला असून या योजनेतील पुंजी एक हजार ७५६ कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. ही सर्व आकडेवारी महत्त्वाची यासाठी आहे की गेल्या वर्षात देशातील बँक मनी वेगाने वाढतो आहे आणि अर्थातच कॅश मनी कमी होतो आहे.  

चलन हे विनिमयाचे माध्यम आहे, ती वस्तू नव्हे, त्यामुळे चलन हे सारखे फिरत राहिले पाहिजे, ही कोणत्याही अर्थव्यवस्थेची मूलभूत गरज असते. ते सतत फिरते राहिले तर देशाला आणि देशातील जनतेला माफक दरात भांडवल वापरण्यास मिळते. याचा अर्थ व्याजदर कमी होतात. नागरिक रोजगार व्यवसायासाठी कर्ज काढण्याचे धाडस करतात आणि त्यातून देशातील संपत्तीच्या निर्मितीच्या प्रक्रियेला वेग येतो. त्यातूनच रोजगार वाढतो; पण ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटांचा एकूण चलनातील वाटा ८६ टक्क्यांवर गेल्याने ही प्रक्रियाच थांबल्यासारखे झाले होते. याचा सोप्या शब्दांत अर्थ असा की शरीरातील रक्त गोठण्यास सुरुवात झाली होती. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेची प्रकृती बिघडली होती. त्यामुळे नोटाबंदीचे ऑपरेशन अचानक केले गेले आणि त्यामुळे फार त्रास झाला, हे खरेच आहे, पण ते अपरिहार्य होते, हेही ही प्रक्रिया जसजशी पुढे जाईल, तसतसे ते अधिक स्पष्ट होईल.  
 
गेल्या काही दिवसांतील आणखी एक ठळक बदल म्हणजे भारतीय शेअर बाजारात देशातील आर्थिक संस्था आणि नागरिकांची वाढत चाललेली गुंतवणूक. जगातील इतर अनेक कारणांमुळे तो नवनवीन उच्चांक प्रस्थापित करतो आहे, पण त्यात देशातील गुंतवणूकदारांचाही वाटा वाढला आहे. विशेषत: म्युच्युअल फंडाच्या माध्यमातून शेअर बाजारात गुंतवणूक करणाऱ्या नागरिकांची संख्या वाढत चालली आहे. यापूर्वी गुंतवणुकीचा हा मार्ग विश्वासार्ह वाटत नव्हता आणि त्यातून परतावा मिळेलच, याची खात्री वाटत नव्हती, पण भारतीय बँकिंग व्यवस्थेत तरलता वाढल्याने हा विश्वास वाढीस लागला आहे. काळ्या पैशांवर म्हणजे रोखीवर पोसले गेलेले जमीन खरेदी-विक्रीचे व्यवहार रोडावल्यामुळे अधिकृत अर्थव्यवस्थेत गुंतवणूक केली पाहिजे, असे आता नागरिकांना पटू लागले आहे. या सर्व गुंतवणुकीचे आणखी एक महत्त्व आहे, ते म्हणजे उद्योगांना आणि सरकारला हा निधी कमी दरांत वापरायला मिळतो, ज्यामुळे पायाभूत सुविधांच्या उभारणीला, उद्योगवाढीला वेग येतो. त्यातून देशात रोजगार निर्मिती होते. भांडवल जितके महाग, तितकी रोजगार निर्मिती कमी. अधिक मूल्याच्या नोटा हा भांडवल निर्मितीतील मोठाच अडथळा होता. तो डिजिटल व्यवहार आणि वाढत्या बँकिंगमुळे बऱ्याच प्रमाणात दूर होऊ लागला आहे.

ymalkar@gmail.com
बातम्या आणखी आहेत...