आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राजकारणासाठी सरकारी निधीचा मार्ग

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
राजकारणाच्या शुद्धीकरणाशिवाय व्यवस्था शुद्ध होणार नाही. ती शुद्ध करून सरकार आर्थिकदृष्ट्या सक्षम कसे होईल आणि ते राजकारणाला सूत्रबद्ध पद्धतीने निधी कसा देईल ही मांडणी अर्थक्रांती प्रतिष्ठान गेली १७ वर्षे करते आहे. राजकारणाचे शुद्धीकरण हा आर्थिक सुधारणेचा पुढील टप्पा आहे, असे अर्थमंत्री म्हणतात तेव्हा असाच काही मार्ग त्यांना सांगावा लागेल.  
 
नोटाबंदी आणि जीएसटी करपद्धतीची सुरुवात यानंतर सरकार नेमके कोणते बदल करणार याविषयी देशात चर्चा सुरू आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या अध्यक्ष अरुंधती भट्टाचार्य यांच्याही मनात हे कुतूहल असावे. त्यांनी तसा प्रश्न गेल्या आठवड्यात अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना विचारला. राजकीय पक्षांना मिळणारा निधी स्वच्छ कसा करता येईल याचा सध्या सरकार विचार करते आहे, असे जेटली यांचे उत्तर होते. काळ्या पैशाला लगाम घालण्याचा एक मार्ग आहे- रोखीचे व्यवहार कमी कसे होतील अशा उपाययोजना करणे. नोटाबंदीच्या प्रक्रियेतून त्या दिशेने सरकार आणि देश चालला आहे. दुसरा मार्ग आहे तो करपद्धती सोपी आणि सुटसुटीत करण्याचा. जीएसटी हे त्या दिशेने जाणारे एक पाऊल आहे. तेही सरकारने उचलले असून त्याविषयी अनेक आक्षेप असूनही देशाला आता तो स्वीकारावा लागणार आहे. मात्र जोपर्यंत राजकारणाचे शुद्धीकरण होत नाही तोपर्यंत अशा सर्व उपाययोजनांची परिणामकारकता कमी होते याची कबुलीच जेटली यांनी दिली आहे.  
 
खरे म्हणजे क्रम ठरवायचाच तर राजकारणाचे शुद्धीकरण हे सर्वात आधी केले पाहिजे. त्यामुळेच जेटली यांनी राजकीय पक्षांना आता २००० रु. च्या पुढील देणगी रोखीत घेता येणार नाही अशी तरतूद अर्थसंकल्पात केली आहे. राजकीय पक्षांना रोखे विकत घेऊन देणगी देण्याचा मार्ग अर्थमंत्र्यांनी निवडला आहे. पण त्यातून हे व्यवहार पारदर्शक होत नाहीत. अंतिमत: राजकारणाचे आर्थिक व्यवहार शुद्ध करण्यासाठी व्यवस्थेत पारदर्शकता येणे आणि राजकारणाला हक्काचा निधी दिला पाहिजे हे मान्य करण्यावाचून पर्याय नाही. सरकार त्या दिशेने काय करणार आहे हे काही दिवसांत स्पष्ट होईलच, पण यासंदर्भात अर्थक्रांती प्रतिष्ठान गेली १७ वर्षे करत असलेली मांडणी यानिमित्ताने समजून घेतली पाहिजे.  
 
अर्थक्रांतीची मांडणी अगदी मूलभूत आहे. या मांडणीत बँक व्यवहार करासारख्या पद्धतीतून सरकारला पुरेसा महसूल मिळणे आणि सरकार आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होणे याला महत्त्व देण्यात आले आहे. कारण सरकार आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसेल तर ते किती तडजोडी करत असते हे गेली ७० वर्षे आपण पाहत आहोत. सरकार म्हटले की आपल्याकडे कोणत्या तरी पक्षाचे सरकार असे मानण्याची पद्धत आहे. पण सरकार म्हणजे त्या नावाची एक अपरिहार्य संस्था असा अर्थ येथे अपेक्षित आहे. अशा या सरकारने राजकीय पक्षांना थेट निधी द्यावा, अशी योजना अर्थक्रांती सुचविते आणि त्याची सूत्रबद्ध पद्धत सांगते.  
 
राजकारण करण्यासाठी पर्यायाने पक्ष चालविण्यासाठी कार्यकर्त्यांची फळी उभी करणे, लोकसंपर्क ठेवणे, निवडणुकांच्या काळात पक्ष उमेदवाराचा प्रचार करणे इत्यादींसाठी राजकीय पक्षांना पैशाची गरज असते. आज ही गरज काळ्या पैशाची उपलब्धता भागविते. आजचे भारतीय राजकारण या काळ्या पैशावरच चालत आहे. ९० च्या दशकापर्यंत देशांतर्गत व्यापार व उद्योगावर सरकारचे ‘लायसन्स व परमिट’च्या माध्यमातून अत्यंत कठोर असे जाचक नियंत्रण होते. त्यात पारदर्शकतेचा अभाव असल्यामुळे उद्योग व व्यापारातून स्वत:स अनुकूल असे शासकीय धोरण ठरवून घेण्यासाठी व त्यानुरूप कायदे करवून घेण्यासाठी, राजकारणी 
मंडळींना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक पुरवठा होत होता. या पैशाचा स्रोत हा बहुतांश काळा पैसाच होता. 
 
बँक व्यवहार करामुळे एकदा काळ्या पैशाचे निर्मूलन झाले की सरकारला पुरेसा महसूल मिळेल. तो मिळाला की राजकारणासाठी कायदेशीर आर्थिक तरतूद केली जाईल. ती अशी : केंद्रीय राजकारणासाठी काही विशिष्ट रकमेची, लोकसंख्येच्या दरडोई प्रमाणात (प्रतिमतदार नव्हे) पाच वर्षाच्या निर्धारित शासन कालावधीसाठी, केंद्रीय अर्थसंकल्पात कायदेशीर तरतूद करण्यात यावी (जसे- रु.१०० दरडोई, याप्रमाणे देशाच्या सध्याच्या लोकसंख्येसाठी १३० कोटी x रु. १०० = १३,००० कोटी रु. प्रती ५ वर्षे किंवा २६०० कोटी रु. प्रतिवर्ष.) ही रक्कम ‘नोंदणीकृत राजकीय पक्षांना’ त्यांना मिळालेल्या मतांच्या टक्केवारीनुसार शासनातर्फे राजकीय निधी म्हणून देण्यात यावी. हा निधी काही विशिष्ट सूत्रान्वयेच देण्यात यावा. उदा. विशिष्ट कार्यकाळासाठी झालेले एकूण सरासरी वैध मतदान ६० टक्के (गृहीत) =१३,००० कोटी रु. ६०/१०० = ७८०० कोटी रु. त्या विशिष्ट कार्यकाळासाठी. ही ७८०० कोटींची रक्कम विविध राजकीय पक्षांना त्यांना मिळालेल्या एकूण मतांच्या प्रमाणात विभागून मिळावी. राज्याच्या राजकारणासाठी शासकीय राजकीय निधी : (तरतूद : राज्य अर्थसंकल्पातून) उदा.- महाराष्ट्र : लोकसंख्या १२ कोटी x रु. १०० = १२०० कोटी रु. प्रती ५ वर्षे (वाटप वरीलप्रमाणे) तशीच व्यवस्था स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी करता येईल.  
 
राजकीय पक्षांसाठी तरतूद केल्यानंतर लोकप्रतिनिधींसाठीसुद्धा त्यांना सध्या मिळणाऱ्या मानधनात काळानुरूप योग्य ती वाढ होणे आवश्यक आहे. लोकप्रतिनिधी, जे कायदेमंडळासारख्या सर्वोच्च सभागृहाचे सभासद असतात त्यांची एकूण जबाबदारी व स्थान लक्षात घेता खासदार/आमदार/नगरसेवक/ग्रामसेवक इत्यादींचे मानधन योग्य त्या स्तरावर असणे न्याय्य ठरते. या तत्त्वाप्रमाणे लोकप्रतिनिधींचे वैयक्तिक प्रतिमहा मानधन; खासदारांचे रु. १० लाख, आमदारांचे रु. ५ लाख, महानगरपालिका नगरसेवकांचे रु. १ लाख, नगरपालिका नगरसेवकांचे रु. ५० हजार व ग्रामसेवकांचे रु. १० हजार असणे सर्वथा उचित ठरते. अर्थात, या मानधनवाढीनंतर लोकप्रतिनिधींना सध्या मिळणारे इतर भत्ते बंद करता येतील. या मानधनवाढीचा परिणाम एकूण अर्थसंकल्पात तसा नगण्यच असणार आहे.  
 
राजकारणासाठी कायदेशीर आर्थिक तरतुदींचे अपेक्षित परिणाम असे असतील - १) राजकीय पक्ष आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यासाठी आर्थिक उपलब्धतेची कायदेशीर हमी मिळाल्यामुळे राजकीय पक्षांना त्यांच्या संघटनेची बांधणी व्यावसायिक पद्धतीने  करता येईल. परिणामत: राजकीय पक्ष/ राजकारणी यांनी स्वार्थरहित, देशहितकारक निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. देशातील ‘टॅलेंट’ राजकारणाची ‘करिअर’ म्हणून निवड करू शकेल. २) एका विशिष्ट मर्यादेपेक्षा कमी ‘मते’ मिळाल्यास त्या विशिष्ट राजकीय पक्षांस/उमेदवारांस कुठलाही कायदेशीर राजकीय निधी मिळणार नसल्यामुळे निवडणुका हा एक राजकीय खेळ न होता त्यांना लोकशाहीला अपेक्षित गांभीर्य प्राप्त होईल. ३) देशातील प्रमुख राजकीय पक्ष आपापल्या वैचारिक / तात्त्विक भूमिका प्रभावीपणे मांडू शकतील व त्यानुसार नागरिकांस गंभीर प्रश्नांवर निर्णायक मत नोंदविता येईल. ४) राजकीय पक्ष व राजकारणी लोकांना पैशासाठी समांतर अर्थव्यवस्था/गुन्हेगारी व्यवस्थेवर अवलंबून न राहावे लागल्यामुळे शासनव्यवस्था प्रभावी होईल. ५) मिळालेल्या मतांच्या प्रमाणात शासनाकडून निधीची रक्कम मिळणार असल्याने राजकीय पक्ष जास्तीत जास्त मतदान होण्यासाठी क्रियाशील राहतील आणि भारतीय लोकशाही बळकट होईल.
 
ymalkar@gmail.com
बातम्या आणखी आहेत...