आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

डीबीटी : आणखी एक पाऊल पुढे

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर म्हणजे डीबीटी योजना. आता ती केंद्राप्रमाणेच सर्व राज्यांना लागू होईल. महसुलाची गळती थांबवण्यात भूमिका बजावणाऱ्या या योजनेच्या चांगल्या अंमलबजावणीसाठी येत्या २२ जुलै रोजी राष्ट्रीय डीबीटी परिषद होते आहे. महसुलाची गळती थांबवण्यात भूमिका बजावणाऱ्या या योजनेच्या चांगल्या अंमलबजावणीसाठी येत्या २२ जुलै रोजी राष्ट्रीय डीबीटी परिषद होते आहे.
करवसुलीत अनेक विसंगती असल्याने आणि त्या नजीकच्या काळात दूर होण्याची शक्यता नसल्याने सरकारी महसूल वाढण्यास मर्यादा आहेत. त्यामुळे आहे तो महसूल किती चांगल्या पद्धतीने वापरता येईल, याकडे सरकारने लक्ष दिले पाहिजे, अशी सर्वांचीच अपेक्षा असते. ती पूर्ण करण्याचा एक चांगला मार्ग म्हणजे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर म्हणजे डीबीटी योजना. सोप्या शब्दांत सांगायचे तर सबसिडी किंवा मदतीची रक्कम सर्व मध्यस्थ टाळून लाभधारकाच्या थेट बँक खात्यात जमा करणे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे त्यासाठी खूपच आग्रही असून केवळ केंद्राच्या नव्हे, तर राज्यांच्याही अशा सर्व योजनांचा व्यवहार डीबीटी मार्गानेच व्हावा, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. सबसिडीतील गळती आणि गैरव्यवहारांना पायबंद घालण्याची ताकद डीबीटीमध्ये असल्याने राज्यांनाही ते हवेच आहे. पण ही सुरुवात असल्याने ती स्वीकारतानाचे अडथळेही आहेत. राजकीय नेते आणि नोकरशाही अशा नव्या गोष्टींसाठी तयार नसते. त्यामुळे त्यांचे शंकानिरसन व्हावे आणि इतरही अडथळे दूर व्हावेत, यासाठी येत्या २२ जुलै रोजी दिल्लीत राष्ट्रीय डीबीटी परिषद होते आहे. या परिषदेनंतर डीबीटीला गती यावी, अशी केंद्र सरकारची अपेक्षा आहे. त्यासाठी काही निकष निश्चित करून राज्यांत स्पर्धा लावली जाणार आहे.

सरकार या योजनेवर इतका जोर का देते आहे, हे उघड आहे. गेल्या १० वर्षांची आकडेवारी असे सांगते की २००५–०६ मध्ये सबसिडीची रक्कम ४८ हजार कोटी होती, ती २०१४-१५ मध्ये २.६१ लाख कोटींवर पोहोचली आहे! यावरून डीबीटीचा पसारा किती मोठा आहे आणि त्यातील गळती थांबवणे किती आवश्यक आहे, हे लक्षात येते. केंद्र सरकारने सबसिडी वाटपातील तब्बल २८ हजार कोटी रुपयांची गळती थांबवली असून डीबीटी सर्व सरकारी योजनांना लागू केल्यास त्यातून सरकारचा किती महसूल वाचेल, याचे आकडे सरकारला खुणावू लागले आहेत. सरकार सामाजिक हिताच्या ६६ योजना राबवते. २०१५-१६ या एका वर्षात ३० हजार कोटी लाभधारकांच्या बँक खात्यात ६१ हजार कोटी रुपये जमा करण्यात आले आहेत. आर्थिक व्यवहारांचा हा आकडा मोठा वाटतो. कारण एकच नागरिक अनेक योजनांचा लाभधारक असू शकतो तसेच अनुदान वाटपाची वारंवारिता वेगवेगळी असू शकते. पण अनुदानाच्या माध्यमातून किती मोठे आर्थिक व्यवहार होतात, हे यावरून लक्षात येते. माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी सरकारी १०० रुपयांतील केवळ १५ रुपये गरजू नागरिकापर्यंत पोहोचतात, अशी खंत व्यक्त केली होती. तरीही गळती थांबवण्याचे गंभीर प्रयत्न मधल्या ३० वर्षांत होऊ शकले नाहीत. डीबीटी येण्यासाठी २०१३ची वाट देशाला पाहावी लागली.

थेट सरकारच्या आणि सरकार पुरस्कृत म्हणजे स्वयंसेवी संस्थांतर्फे राबवल्या जाणाऱ्या अशा सर्व सामाजिक योजना येत्या मार्च २०१७ पर्यंत डीबीटीखाली आणण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट सरकारने घेतले आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारच्या सध्याच्या पद्धतीत त्यामुळे अनेक बदल करावे लागतील. शिवाय अनेक योजना दोन्ही सरकारच्या आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या समन्वयाने राबवल्या जात असल्याने त्याचीही जुळवाजुळव करावी लागणार आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारचे विविध विभाग, संबंधित बँका आणि डीबीटी प्रत्यक्षात राबवणारा कर्मचारी वर्ग यांच्यात एकवाक्यता घडवून आणायची तर किती पातळ्यांवर काम करावे लागेल, याची नुसती कल्पना करून पाहा. २२ जुलैची डीबीटी परिषद या दृष्टीने महत्त्वाची ठरणार आहे.

पूर्वी या व्यवहारात सर्वत्र रोख रक्कम फिरत होती. त्यामुळे लाभधारकांची नावे फुगवून ती काहींच्या खिशात जात असे. शिवाय लाभधारकाला ती कधीच वेळेत मिळत नसे. डीबीटीत मात्र तसे होणार नाही. कारण दोन-तीन डिजिटल व्यवहारांतच ती थेट लाभधारकाच्या खात्यात जाऊन पडेल आणि अर्थातच ती काढण्याचा सर्वाधिकार फक्त लाभधारकाला असल्याने इतर कोणी त्याचा गैरफायदा घेऊ शकणार नाही. शिवाय ही बँक खाती आधार कार्डशी जोडलेली असल्याने बनावट लाभधारकांना हुडकून काढणे अगदीच सोपे झाले आहे. गॅस सबसिडी आणि रेशन दुकानात दिल्या जाणाऱ्या धान्यातील गळती याच पद्धतीने शोधून काढण्यात यश आले आहे. केवळ २४ योजनांपासून सुरू झालेल्या या प्रवासाचा मोठा टप्पा अजून गाठायचा आहे. तो टप्पा लवकर गाठता यावा यासाठीच ही जबाबदारी थेट केंद्रीय सचिवांवर सोपवण्यात आली असून पंतप्रधानांचे कार्यालय त्याचा नियमित आढावा घेत आहे. ही योजना सुरू करण्याचे श्रेय जाते ते मनमोहनसिंग सरकारला. पण तिचे महत्त्व लक्षात घेऊन पंतप्रधान मोदी यांनी तिला सर्वाधिक महत्त्व दिले, हे चांगले झाले. आपल्याला जी सबसिडी किंवा मदत मिळते, ती कोणाच्या तरी उपकारामुळे, अशी भावना राजकीय लाभासाठी तयार केली जाते. वास्तविक ही मदत मिळत असते ती एक भारतीय नागरिक म्हणून. लोकशाहीत नागरिकत्वाचा हा अधिकार प्रस्थापित होणे फार महत्त्वाचे असते. डीबीटी योजनेमुळे तो होईल, अशी आशा आता देशात तिच्यासाठी होत असलेल्या प्रयत्नांमुळे निर्माण झाली आहे.
बातम्या आणखी आहेत...