आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जनधन, जॅमची व्यवस्था अधिक सक्षम

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नागरिकांच्या वृत्तीतील बदलापेक्षा भारताला व्यवस्थेतील बदलाची गरज अधिक का आहे, हे व्यवस्थेत झालेल्या प्रत्येक सकारात्मक बदलात दिसून आले आहे. पण भारतीय माणसांच्या वृत्तीविषयी बोलणे सोपे असल्याने आपल्यातले अनेक जण वृत्तीविषयी बोलण्यात धन्यता मानतात. विशेषत: ज्यांना परिस्थितीने साथ दिली आहे आणि त्यातून ते जीवनात ‘यशस्वी’ झाले आहेत असे आणि ज्यांच्यावर संपत्तीने कृपा केली आहे, असे नागरिक आपल्याला उपदेशबाजीचा अधिकार मिळाला आहे, असे मानतात आणि भारतीय माणसांच्या वृत्तीवर बोट ठेवतात. भारतीय समूहाविषयी आपण वाईट बोलतो, तेव्हा आपणही त्यातीलच एक आहोत, हे ते सोयीस्कर विसरतात. असो.
 
सुरुवातीला म्हटले तसे व्यवस्था जेव्हा पुढाकार घेते तेव्हा भारतीय समाजाने त्याला अतिशय चांगला प्रतिसाद दिला आहे. त्याची दोन उदाहरणे म्हणजे मुंबईतील बेस्ट बससेवा आणि दिल्लीतील मेट्रो सेवा. मुंबईत बेस्टच्या ताफ्यात असणाऱ्या साडेतीन हजार बस या त्या महानगराच्या मानाने कमी असल्या तरी दक्षिण मुंबईत त्यांची वारंवारिता चांगली असल्याने त्या भागात बस स्टॉपवर प्रवासी रांगेत उभे असतात. मुंबईत बेस्टने दररोज सरासरी ४८ लाख नागरिक प्रवास करतात. बस (व्यवस्था) वेळेत येतात आणि त्यांची वारंवारिता (व्यवस्था) चांगली असल्याने नागरिक शिस्तीत प्रवास करतात. पण जेथे ही व्यवस्था चांगली नाही, अशा इतर सर्व शहरांत रांगा टिकत नाहीत आणि त्यासाठी बदनाम मात्र भारतीय नागरिकाला केले जाते. दिल्लीच्या मेट्रो सेवेचा लाभ दररोज किमान २५ लाख नागरिक घेतात आणि ते शिस्तीत आणि चांगल्या पद्धतीने ही सेवा वापरतात. पण जेव्हा दिल्लीत मेट्रो सेवा सुरू झाली, त्या वेळी आपल्यातील काही जण ‘भारतीय’ ही सेवा नीट वापरणार नाहीत, अशी चर्चा करत होते.
 
आज व्यवस्थेची अशी चर्चा करण्याचे कारण म्हणजे व्यवस्थेतील असाच एक मोठा बदल आपल्या देशात सध्या सुरू आहे. त्या बदलाचे नाव आहे, सर्वांसाठी बँकिंग. पूर्वीच्या सरकारने सुरू केलेली स्वाभिमान योजना असेल किंवा या सरकारची जनधन, तिची चर्चा झाली ती ज्यांच्याकडे पैसा नाही, ते बँकिंग करतीलच कशाला? या उफराट्या प्रश्नाने. जनधनच्या घोषणेला स्वातंत्र्यदिनी तीन वर्षे पूर्ण झाली आणि येत्या २८ ऑगस्टला ती प्रत्यक्षात सुरू होण्यालाही तीन वर्षे पूर्ण होतील. नागरिक बँकेत पैसे ठेवणार नाहीत, त्यांना बँकिंग येणार नाही, त्यांच्याकडे बँकेत ठेवण्यास पैसेच नाहीत, बँकांना हे काम झेपणार नाही, अशी चर्चा तीन वर्षांपूर्वी झाली होती.
 
या चर्चेत काही प्रमाणात तथ्य होते आणि आजही आहे. मात्र धोरण म्हणून जनधनशिवाय पुढे जाण्याचा मार्ग नाही, हेही समजून घेतले पाहिजे. गेल्या तीन वर्षांत या योजनेअंतर्गत उघडलेली खाती आणि त्यात जमा झालेला निधी पाहिला की, सर्वसामान्य नागरिक बँकिंग कसे स्वीकारतो आहे, हे लक्षात येते. बँकिंगमुळे त्याची खऱ्या अर्थाने पत वाढणार असून आतापर्यंत इतरांनी बँकिंगचे फायदे घेतले, तसे फायदे घेण्याचे त्याचे मार्ग मोकळे होणार आहेत. तो लगेच १० लाखांच्या कर्जाला पात्र ठरणार नाही, पण बँकिंग केले तर सावकाराऐवजी बँकेकडे कर्ज मागण्याची हिंमत तो करू शकेल. आर्थिक गुंतवणुकीचे सर्व मार्ग बँकिंगमधूनच जातात, त्याच मार्गांनी अनेकांनी आपल्या आर्थिक गरजा भागवून घेतल्या आहेत. गुंतवणुकीचे हे दारही बँकिंगमुळेच उघडणार आहे.  डिसेंबर २०१४ ला १० कोटी खात्यांनी जनधनची सुरवात झाली होती. एका वर्षात ती १९ कोटी झाली, दोन वर्षांत २६ कोटी तर मे २०१७ अखेर २८ कोटींवर गेली आहे. सुरुवातीला त्यातील ७ कोटी शून्य शिलकीची खाती होती, एका वर्षात ती संख्या ६ कोटी झाली. या खात्यांत आलेला पैसा डिसेंबर २०१६ अखेर ७१ हजार कोटी रुपयांपर्यंत गेला. नोटाबंदीनंतर त्यात मोठा फरक पडला असला तरी त्यापूर्वी ४५ हजार कोटी रुपये या खात्यांत होतेच. या खात्यांत डिसेंबर २०१४ अखेर असलेली सरासरी शिल्लक ८१९ रुपये, डिसेंबर २०१५ ला १ हजार ४७३ रुपये तर डिसेंबर २०१६ ला असलेली सरासरी शिल्लक २ हजार ७११ वर गेली. याचा अर्थ हळूहळू का होईना पण सर्वसामान्य भारतीय माणूस बँकिंग स्वीकारताना दिसतो आहे.
 
देशात बँक मनी वाढण्यासाठी अधिकाधिक जनतेने बँकिंग केले पाहिजे, याविषयी दुमत असू शकत नाही. विकसित देशांनी याच मार्गाने भांडवल निर्मिती केली आणि भांडवल स्वस्त करून ते देशाच्या विकासासाठी वापरले. व्यवस्थेतील या एका मोठ्या बदलामुळे ती प्रक्रिया आता आपल्याही देशात सुरू झाली आहे. सर्वसामान्य भारतीयांच्या सवयी वेगाने बदलल्या पाहिजेत, असे अनेकांना वाटते. पण त्यासाठी बँकेचे नेटवर्क आणि इतर पायाभूत सुविधा नाहीत. त्यामुळे हा बदल असाच टप्प्याटप्प्याने होणार हे आपण मान्य केले पाहिजे. अर्थात, सरकारने सर्व अनुदाने, सवलती बँकिंगच्या मार्गाने देण्याचा निर्णय घेतल्याने जनधन खाते वापरण्याची अपरिहार्यता वाढली आहे.
 
जनधन, आधार आणि मोबाइल (जॅम) जोडल्यामुळे अनुदान आणि सरकारी योजनांमधील गळती मोठ्या प्रमाणावर कमी झाली आहे. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर(डीबीटी) ची सुरुवात एक जानेवारी २०१३ पासून झाली असून २०१६ – १७ या आर्थिक वर्षात सरकारचे तब्बल ५७ हजार कोटी रुपये वाचले आहेत. समाजकल्याण योजनांत होणारे गैरव्यवहार कमी करण्यासाठी डीबीटीची सुरुवात करण्यात आली असून त्यामुळे या योजनांत बनावट लाभधारक लाभ घेऊ शकत नाहीत. शिवाय ज्यांच्यासाठी या योजना आहेत, त्यांच्या थेट बँकेत रक्कम जमा होते आणि एवढे प्रचंड व्यवहार अतिशय कमी खर्चात पार पडतात. सरकारने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार एलपीजी सबसिडी (पहल) तून २९ हजार ७६९ कोटी, सार्वजनिक अन्नधान्य वितरण योजनेत १४ हजार कोटी, मनरेगा योजनेतून ११ हजार ७४१ कोटी तर राष्ट्रीय सामजिक सहायता कार्यक्रमातून ३९९ कोटी रुपयांची डीबीटीमुळे बचत झाली आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात ही बचत ३६ हजार १४४ कोटी रुपये होती, पण डीबीटीचा पुढील वर्षात विस्तार झाल्यामुळे ही बचत वाढली आहे. १४-१५ मध्ये ३४, १५-१६ मध्ये ५९ तर १६-१७ मध्ये १४० सरकारी योजनांचा समावेश डीबीटीमध्ये करण्यात आला आहे.
 
१३० कोटी इतकी प्रचंड लोकसंख्या असलेल्या आपल्या देशाला अशा निरपेक्ष व्यवस्थांची गरज आहे. वाढत्या संपत्तीचे वितरण झालेच पाहिजे, पण ते करण्यासाठी जॅमसारख्या व्यवस्था उभ्या कराव्या लागतील. तशा व्यवस्था उभ्या राहत आहेत, याचा चांगला अनुभव देश सध्या घेतो आहे.
 

ymalkar@gmail.com
 
बातम्या आणखी आहेत...