आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्रजासत्ताक : एक अवलोकन

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
संविधानानुसार राज्यकारभार होत राहिल्यास देशाचे आणि देशातील जनतेचे स्वातंत्र्य अबाधित राहून लोकशाहीला बळकटी मिळते. संविधानातील तरतुदीमुळे जनतेच्या स्वातंत्र्याचे आणि हक्कांचे संरक्षण होते. जनतेने आपल्यातून निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींनी संविधानास बांधील राहून राज्यकारभार करण्याची लोकशाही एक पद्धती आहे.
संविधानानुसार राज्यकारभार हे तत्त्व बहुतेक सर्वच देशांनी स्वीकारले आहे. 26 जानेवारी 1950 पासून आपल्या देशाची संमत केलेली घटना अमलात आली. त्याच दिवसापासून भारत एक सार्वभौम धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य म्हणून अस्तित्वात आले. आपल्या देशाची घटना बनवण्याचे कार्य जवळपास 2 वर्षे 11 महिने आणि 17 दिवस चालले. संविधान पूर्ण होऊन मंजूर होईपर्यंतची संपूर्ण जबाबदारी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यावरच होती. त्यांच्या या भारतीय संविधानाच्या निर्मितीमधील योगदानामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे भारतीय संविधानाचे शिल्पकार ठरले. सन 2014 च्या उंबरठ्यावर उभे राहून भारतीय लोकशाहीचे अवलोक न केल्यास आजची लोकशाही ही दुभंगत चालली आहे, तिची फरपट चालू आहे, असेच तिचे वर्णन करावे लागेल. कारण राजकीय, सामाजिक, जातीयवाद, घराणेशाहीमध्ये आजची लोकशाही विभागलेली जाणवते. लोकशाहीतील या घटकाकडून आपल्या समुदायापुरती लोकशाहीची व्याख्या केली जाते आणि ती इतरांवर लादण्याचे प्रयत्न केले जातात. त्यामुळेच संघर्षाचे प्रसंग उद्भवतात, हेच या लोकशाहीचे आजचे दु:ख आहे. या लोकशाहीची अशीच फरपट चालू राहिली तर भारतीय संविधानाला अपेक्षित असलेली सुराज्याची संकल्पना प्रत्यक्षात येण्यास विलंबच होत राहील. आजच्या लोकशाहीमध्ये पारदर्शकतेला महत्त्व येणे तितकेच महत्त्वाचे आहे.
राजकीय क्षेत्र, राजकारणामुळे वैचारिकदृष्ट्या त्याचे अवमूल्यनच होत असल्याचे वास्तव जाणवत आहे. त्यामुळे राजकारणी आणि जनता यांच्यात वरचेवर अंतर वाढत आहे. आज भारतीय जनता भ्रष्टाचार, घोटाळे, महागाई अत्याचार आदींना कंटाळली आहे, त्रासली आहे. कारण राजकारणातील नीतिमत्ता, नैतिकता आणि चारित्र्यसंपन्नता या नैतिक मूल्यांची वरचे वर घसरण होताना सर्वांनाच दिसत आहे. अर्थात हे पाहण्यास राजकारणी अपवाद आहेत. आपल्या देशात आज प्रभावी व सक्षम नेतृत्वाअभावी जनतेच्या मनात अविश्वासाचीच भावना आहे. त्यामुळे लोकशाही वाचवण्यासाठी प्रस्थापित पक्ष अथवा नेते यांच्याऐवजी एक पर्याय म्हणून आम आदमी पार्टी व अरविंद केजरीवाल यांना पसंती दिलेली आहे.त्यामुळे असे म्हणावे लागेल की, भ्रष्टाचार, तकलादू अर्थव्यवस्था, महागाई असंतुलित कृषी क्षेत्र, अशाश्वत शिक्षण प्रणाली आणि असुरक्षित सामाजिक परिस्थिती आदी समस्यामुळे त्रासलेली जनता प्रस्थापितांविरोधात एक पर्याय शोधू लागली आहे. अर्थात आम आदमी पार्टी व अरविंद केजरीवाल हा पर्याय राष्‍ट्रीय की राज्यस्तरीय हे येणारी लोकसभेची निवडणूकच ठरवेल. कारण त्यांनी जनतेच्या भावनांना हात घालून मते घेतली आहेत. त्यांच्या पुढील कार्यपद्धतीवरच त्यांचे भवितव्य अवलंबून असेल. देशाचे पंतप्रधान हे अर्थतज्ज्ञ असूनही अर्थव्यवस्थेची घडी बसलेली नाही. भ्रष्टाचार आणि घोटाळ्यामुळे विस्कटलेली अर्थव्यवस्था महागाईची ठिगळे लावून वाचवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. सध्याच्या तकलादू अर्थव्यवस्थेला अन्न-वस्त्र आणि निवारा या मूलभूत गरजा सोडल्या तर अनुदान, सवलती याबाबत विचार करावाच लागेल, तरच ती विकासाकडे वाटचाल करू शकेल. आपल्या देशाला तज्ज्ञ कृषिमंत्री लाभले असूनही आजही या क्षेत्राला नियोजनाअभावी शाश्वती नाही, स्थिरता नाही, पीक उत्पादनाचे नियोजन नसल्याने शेती उत्पादनांना शाश्वत हमी मिळत नाही. सध्या सवलती अन् अनुदानावर कृषी क्षेत्र जगवले जात आहे. थोडक्यात गरीब शेतकरी आहे तिथेच आहे. आजच्या शिक्षणाच्या प्रणालीमध्ये अनेक त्रुटी आहेत. त्यामुळे अजूनही अनेक मुलांना गणितातील बेरीज आणि वजाबाकी येत नाही. पुस्तकातील धडेही नीट वाचता येत नाहीत. आणि हे तर देशाचे भावी आधारस्तंभ म्हटले जातात; परंतु यांच्या मुळातील पायाच कच्चा राहत आहे. आजच्या शिक्षणव्यवस्थेत
भरमसाट खासगी शिक्षण संस्था काढून पालकांची आर्थिक पिळवणूक मात्र सुरू आहे. देशाला खंबीर आणि कणखर नेतृत्व असले तरच तो टिकतो, वाचतो. आपल्याही देशाला सध्या गरज आहे, वाचवण्याची अन् टिकवण्यासाठी खंबीर नेतृत्वाची; चला, प्रत्येक भारतीयातून घडवूया स्वराज्याचे सुराज्य.