चेन्नई - इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (आयआयटी) प्रवेशासाठी होणारी सामायिक प्रवेश परीक्षा(जीईई) प्रादेशिक भाषांमध्ये होणार नाही. यासंबंधी दाखल झालेल्या जनहित याचिकेच्या सुनावणीच्या वेळी मद्रास उच्च न्यायालयाने म्हटले, की परीक्षेच्या आयोजनाची जबाबदारी सरकारची आहे. त्यामुळे निर्णया घेण्याचे अधिकारीही सरकारजवळ आहेत.
केंद्रीय लोकसेवा आयोग(युपीएससी) आणि रेल्वे भरती मंडळ हे घेत असलेले राष्ट्रीय पातळीवरील परीक्षा त्या त्या राज्यांच्या भाषेत घेतली जातात. परंतु आयआयटी-जीईईमध्ये विद्यार्थ्यांना अशी सुविधा मिळत नाही, असे याचिकेत सांगण्यात आले होते. यामुळे ग्रामीण भागातील अहिंदी भाषिक विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे.आयआयटी प्रवेश परीक्षा फक्त दोन भाषांमध्ये होते.एक हिंदी आणि दोन इंग्रजी. उच्च न्यायालयाने सांगितले की आयआयटीमध्ये अध्ययनाचे माध्यम इंग्रजी आहे. त्यामुळे या भाषेचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे. या कारणामुळे प्रादेशिक भाषांमध्ये जीईई परीक्षा घेता येणार नाही.