Waste Management : शहरीकरणामुळे वाढत्या संधी, दरवर्षी 70 हजार नोक-या

एका अहवालानुसार २०२५ पर्यंत कचरा व्यवस्थापनाच्या क्षेत्रात दक्षिण आशियाई देश जगात सर्वात पुढे राहतील. यात भारताचा सहभाग मोठा असणार आहे. कारण देशात रोज ४२० लाख टन कचरा (वेस्ट) रोज निर्माण होतो आणि यात दरवर्षी १.३ टक्के वाढच होत आहे. सध्याच्या कचरा वाढीचा दर असाच राहिला तर या शतकाच्या अखेरीस एकट्या भारतात निर्माण होणारा कचरा सर्व विकसित देशांत निर्माण होणा-या एकूण कच-याच्या ७० टक्के असेल.

पर्यावरणाच्या सुरक्षेसाठी ट्रीटमेंट व डिस्पोझलची योग्य व्यवस्था गरजेची आहे. त्यामुळे कचरा व्यवस्थापन हे युवकांसाठी करिअरचा चांगला पर्याय आहे. पुढील १० वर्षात या क्षेत्रात प्रतिवर्षी ७० हजार नोक-या उपलब्ध होण्याचा अंदाज आहे. पण चांगले पॅकेज असलेल्या नोक-या फक्त १० ते १५ टक्के मुलांनाच मिळतात.

अन्य देशांच्या तुलनेत कमी होते प्रक्रिया :
*देशातील अंदाजे ३२ टक्के लोकसंख्या शहरात राहते. पण संयुक्त राष्ट्रांनुसार २०३० पर्यंत ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त लोक शहरात असतील. यामुळे कचरा व त्याच्या विल्हेवाटीचे प्रश्न वाढणार आहेत.

*देशात निर्माण होणा-या ७० टक्के कच-यापैकी फक्त १२.४५ टक्केच कच-यावर प्रक्रिया होते. तर थायलंडमध्ये २२ टक्के व नेदरलँडमध्ये ६४ टक्के कच-यावर प्रक्रिया व रिसायकलिंग होते.

*शहरी क्षेत्रातील कचरा व्यवस्थापनासाठी प्रतिटन कच-यावर ५०० ते १०० रुपये खर्च होतो. यात अंदाजे ७० टक्के कलेक्शन व ३० टक्के वाहतुकीवर खर्च होतो अर्थव्यवस्थेला दरवर्षी ३ लाख कोटींचे नुकसान होते.

*कचरा व्यवस्थापनाच्या क्षेत्रात आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक वाढण्यासाठी सरकारने करात सूट दिली आहे. कंपन्यांना अबकारी करात, वीज, आयात शुल्कात सवलत, कचरा व्यवस्थापन प्रकल्पातील फायद्यावर १०० टक्के सवलत.

पुढे वाचा.. मोठ्या शहरांत निर्माण होतो 70%पेक्षा जास्त कचरा