आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

40 लाख विद्यार्थांचे भविष्य अंधारात, आवश्यक नियम-कायदे नाही

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
युनिव्हर्सिटी ग्रांट्स कमिशनने विद्याथ्र्याच्या उच्च शिक्षणासाठी ओपन अँड डिस्टन्स लर्निंग कोर्सच्या निवडीत सावधानता बाळगण्याचा इशारा दिला आहे. कारण दूरस्थ शिक्षण संस्थांमध्ये अनेक कोर्सेस हे युजीसीच्या परवानगीशिवायच चालले आहेत.अशा कोर्सेसना कोणतीही मान्यता नाही. ऑनलाइन एजुकेशनची लोकप्रियता एकीकडे वाढत असताना आयोगाने हेही स्पष्ट केले आहे की, कोणत्याही विद्यापीठ अथवा संस्थेला अद्याापपर्यंत ऑनलाइन कोर्स सुरू करण्याची परवानगीच दिलेली नाही. यात खरी गोष्ट अशी की, नियामक संस्थेचा अभाव आणि ढोबळ कायद्यामुळे देशात डिस्टन्स एुज्युकेशची हालत दिवसंेदिवस गंभीरच होत आहे. चॉइस-बेस्ड क्रेडिट सिस्टम अद्यापही डिस्टन्स एज्युकेशनला लागू नाही. अन्य नियमित संस्थांना मात्र लागू आहे. देशातील डिस्टन्स एज्युकेशनची खराब स्थिती आणि अन्य मुद्दयांवर चर्चा....
उच्च शिक्षणात अंदाजे एक चतुर्थांश वाटा
भारतात सध्या एक नॅशनल ओपन युनिव्हर्सिटी, १३ स्टेट ओपन युनिव्हर्सिटी आणि वेगवेगळया संस्थांच्या २०० पेक्षा जास्त केंद्रामध्ये दूरस्थ शिक्षणाचे अभ्यासक्रम चालवले जातात. अंदाजे ४० लाख विद्यार्थी यात शिकत आहेत. उच्च शिक्षणात प्रवेश घेणारे अंदाजे २२ टक्के विद्यार्थी डिस्टन्स एज्युकेशन निवडतात. देशभरातील शिक्षणसंस्थांमध्ये दरवर्षी २४ टक्के विद्यार्थी डिस्टन्स एज्युकेशन आणि आेपन लर्निंग घेण असतात. शिवाय याची खास अशी व्यवस्था देखील करण्यात आलेली नाही.
समस्या: प्रत्येक संस्थेत वेगळा कोर्स व फी पद्धती
कोर्स
काही कोर्स असे आहेत की, ज्यांना आयोगाची मान्यता नाही. इंजीनियरिंग आणि टेक्नोलॉजी च्या डिग्री या डिप्लोमा कोर्स ऑनलाइनला परवानगी नाही. तरीही खासगीत असे कोर्सेस चालतात.
अभ्यासक्रम
प्रत्येक संस्थेमध्ये कोर्स स्ट्रक्चर आणि अभ्यासक्रम वेगळा आहे. त्यामुळे मर्जीनुसार कोर्स घेता येतात.पण उच्च शिक्षण किंवा नोकरी करण्यासाठी हे कोर्सस उपयोगाचे नाहीत.
फी
डिस्टन्स एज्युकेशन संस्थांमध्ये आकारली जाणारी फीही एक सारखी नाही. संस्था आपल्या मर्जीनुसार फी घेतात. सरकारी निकषांपेक्षा या फीस जास्त आहेत.एकाच कोर्ससाठी वेगवेगळया संस्थेत वेगवेगळी फी अाहे.
प्रश्न: या मुद्यांवर स्पष्ट धाेरण नाही.
स्टडी सेंटर
मौजूदा सध्याच्या व्यवस्थेत केवळ डिग्री कॉलेज आणि एआयसीटीईकडून मान्यताप्राप्त संस्थेतच स्टडी सेंटर चालविण्याची अनुमती आहे. विशेषत: ग्रामीण भागात फार अडचणी येतात.
ऑफ कँपस
या संस्थांची स्थापना ज्या राज्यात झाली तेथेच आंफ कँपस उघडण्याची परवानगी आहे. पण काही खासगी संस्थांचे स्टडी सेंटर अन्य राज्यातही उघडण्यात आले आहेत. डिस्टन्स एज्युकेशन संस्था ही बंदी काढण्याची मागणी करत आहेत.

ऑफ कँपस
या संस्थांची स्थापना ज्या राज्यात झाली तेथेच आंफ कँपस उघडण्याची परवानगी आहे. पण काही खासगी संस्थांचे स्टडी सेंटर अन्य राज्यातही उघडण्यात आले आहेत. डिस्टन्स एज्युकेशन संस्था ही बंदी काढण्याची मागणी करत आहेत.
गुणवत्ता
कोर्स स्ट्रक्चर आणि अभ्यासक्रम यांच्यात एकवाक्यता नाही. त्यामुळे या शिक्षणाची गुणवत्तर काय असा प्रश्न निर्माण होतो. याशिवाय व्यावसायिक शिक्षणाशी जोडण्यासाठी सरकारतफेर् कोणतेही प्रयत्न नाहीत.
दोन वर्षापासून नियंत्रकच नाही.
दोन वर्षापासून देशात डिस्टन्स एज्युकेशन नियंत्रकाची स्पष्ट व्यवस्थाच नाही. जून, २०१३ मध्ये सरकारने डिस्टन्स एज्युकेशन कौन्सिलकडून हा अधिकार काढून घेतला होता. युजीसी आणि एआयसीटीई यांच्यावर ही जबाबदारी होती. लेकिन पण या दोन्ही संस्थांकडे यासाठी आवश्यक सााधनसंपत्ती नाही. ओपन एंड डिस्टन्स लर्निंग संस्था या गोष्टी मान्य करत नाहीत. कारण कारवाईसाठी जरूरी अधिकार युजीसीजवळ नाहीत. प्रस्तावित डिस्टेंस एजुकेशन काैन्सिल ऑफ इंडिया बिल, २०१४मध्ये नियंत्रक नेमणुकीसह अनेक प्रस्ताव असले तरी अद्यापही संसदेत पेश करण्यात आले नाहीत. खासगी संस्थाही या प्रस्तावामुळे समाधानी नाहीत.
सीबीसीएसच्या भवितव्यावरही सवाल
सरकारने २०१५-१६ शैक्षणिक वर्षापासून विद्यापीठांमध्ये चॉइस-बेस्ड क्रेडिट सिस्टम आणि सेमिस्टर पद्धती लागू करण्याची तयारी करत आहे. पण डिस्टन्स एुज्युकेशनं संस्थांना यापासून दूर ठेवण्यात आले आहे. सीबीसीएस या संस्थांमध्ये लागू होणार की नाही, हेही अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. तज्ञांचे असे म्हणणे आहे की, सध्याच्या स्थितीत सीबीसीएस,डिस्टन्स एज्युकेशनमध्ये लागू करणे अशक्य अाहे. नियमित संस्थांच्या तुलनेत यांचा कोर्स स्ट्रक्चर वेगळा असतो आणि विषय निवडण्यास जास्त पर्याय नसतात. पण कोर्स निवडण्यास स्वातंत्र्य हेच सीबीसीएसचे ध्येय आहे. सीबीसीएस लागू झाल्यानंतर डिग्रीचे महत्व कमी होऊ नये अशी भीती आहे.

डिस्टन्स एज्युकेशन इन इंडिया: फॅक्टस अँड फिगर्स
1962
दिल्ली यूनिवर्सिटीमध्ये स्कूल ऑफ कॉरस्पोंडेंस कोर्सेसची स्थापना. देशांत डिस्टन्स एज्युकेशनची सुरूवात
1965
मध्यप्रदेश बोर्ड ऑफ सेकंडरी एज्युकशेनने शालेय स्तरावर डिस्टन्स एज्युकशनची सुरूवात केली.
1979
दिल्लीमध्ये देशातील पहिल्या ओपन स्कूलची सुरूवात. 1989 मध्ये येथे नॅशनल ओपन स्कूल तयार झाले.
1985
इंदिरा गांधी नॅशनल ओपन युनिव्हर्सिटीची स्थापना. डिस्टन्स एज्युकेशनची जबाबदारी यांच्याकडे दिली गेली.