आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

डिजिटल इंडिया अँड एज्युकेशन

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

शिक्षणाच्या चांगल्या गुणवत्तेबरोबर वाढणार नोकरीच्या संधीही...
१ जुलैपासून सुरू करण्यात आलेल्या डिजिटल इंडियाचा महत्त्वाचा भाग शिक्षण आहे. पंचायतस्तरापर्यंत इंटरनेट सेवा आणि ग्रामीण भागात डिजिटल एज्युकेशनच्या प्रारंभाने सर्वच युवकांसाठी शिक्षण सुलभ हाेणार आहे. यातून शिक्षकांची कमतरता आणि गुणवत्ता या शिक्षण क्षेत्रातील समस्या सोडवण्याची संधी यातून मिळणार आहे. याअंतर्गत पुढील दहा वर्षांत १८ लाख नव्या नोकऱ्या निर्माण होण्याची शक्यता आहे. याचा अर्थ असा की जर डिजिटल इंडिया उपक्रम यशस्वी ठरला तर युवकांना शिक्षणाबरोबरच रोजगाराच्या संधीही उपलब्ध होतील; पण यात काही अडचणीही आहेत. आज "दिव्य एज्युकेशन'मधून जाणून घेऊया डिजिटल एज्युकेशनची गरज आणि त्याच्याशी संबंधित काही मुद्दे..
का गरज अाहे? : पुढे व्हा, पण जगाच्या मागे..
सन १९४७ मध्ये स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर शिक्षणाच्या क्षेत्रात भारताने मोठी प्रगती केली; परंतु शिक्षणात गुणवत्तेचा स्तर अजूनही खालावलेला आहे. केवळ १० टक्के मुलेच उच्चशिक्षण घेऊ शकतात.
- साक्षरतेचा अभाव : स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा देशात फक्त १२ टक्के लोक साक्षर होते. २०११ मध्ये साक्षरतेचे प्रमाण ७४ टक्के होते. पण ८४ टक्के या जागतिक सरसरीच्या तुलनेत भारत बराच मागे आहे. एनरोलमेंट आणि ड्रॉपआऊट : सर्वशिक्षा अभियानसारखे कार्यक्रम समूहाला डोळ्यासमेार ठेवून केले गेले. यामुळे प्राथमिक शिक्षणात प्रवेशाचे प्रमाण १०० टक्क्यांवर पोहाेचले तरी शिक्षण अर्धवट सोडण्याच्या प्रकारामुळे ५७ टक्केच प्राथमिक शिक्षण, तर १० टक्केच सेकंडरी एज्युकेशन पूर्ण करतात. उच्च शिक्षण प्रवेश १२ पटींनी वाढले, पण जगात भारत बराच मागे आहे.
- युवकांची संख्या : देशात ६० टक्क्यांपेक्षा जास्त युवक आहेत. २०२० पर्यंत आपण याबाबत चीनलाही मागे टाकू. २०३० पर्यंत ५९ कोटी लोक शहरातून राहू लागतील, यामुळे शिक्षण संस्थाची मागणी वाढेल; पण सध्याच्या अपुऱ्या मूलभूत सुविधा पाहता शैक्षणिक लक्ष्य पूर्ण होईल का याची शंका आहे
- जुनी शिक्षण पद्धती : देशात शिक्षणाच्या प्रत्येक पातळीवर जुन्या पॅटर्न आणि पुरातन पद्धतीचाच वापर केला जात अाहे तंत्राच्या वापरात तर आम्ही बरेच मागे आहोत. या मुळेच पारंपरिक शिक्षण आणि व्यावसायिक शिक्षण यांची नाळ जोडण्यात अडचणी येत आहेत.
फायदा : स्वस्त आणि सहज होईल शिक्षण
डिजिटल एज्युकेशनच्या मदतीने विद्यार्थी आपल्या घरात बसून मनपसंत संस्थेचा कोर्स करू शकतील आणि त्यांना चांगल्या शिक्षकांचे मार्गदर्शन करू शकतील. यासाठी पैसेही कमी लागतील.
- सर्वसुलभ होईल शिक्षण : सर्वप्रकारे प्रयत्न करूनही देशात ३.३ टक्के मुले प्राथमिक शिक्षणापासून वंचित आहेत, तर नॅशनल कौन्सिल आफ अॅप्लाइड इकॉनॉमिक रिसर्चनुसार देशात १० टक्के युवकच उच्च शिक्षण घेऊ शकतात. विकासाचा सध्याचा वेग पाहता २०२० पर्यंत १० कोटी विद्यार्थी उच्च शिक्षणापासून वंचित राहतील.
- गुणवत्ता शिक्षण : मूलभूत सुविधांची कमतरता आणि अन्य समस्यांमुळे शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर परिणाम झाला आहे. यामुळे मुलांचा शैक्षणिक स्तर वरचेवर खालावत आहे. ही बाब विचार करण्यासारखी आहे. वयाच्या सातव्या वर्षी ५० टक्के मुलांना शब्दही ओळखता येत नाहीत. वयाच्या १४ व्या वर्षी सामान्य गणिताचे प्रश्नही सोडविता येत नाहीत.
- नोकरीसाठी जादा तयारी : देशात दरवर्षी अंदाजे १५ लाख इंजिनिअर आणि ३.५ लाख मॅनेजमेंट ग्रॅज्युएट तयार होतात, पण रोजगारक्षम शिक्षणाच्या अभावी केवळ २५ टक्के युवकांनाच नोकरी मिळू शकते. सामान्य ग्रॅज्युएटसंदर्भात हा आकडा केवळ १५ टक्के आहे. डिजिटल माध्यमाद्वारे व्यावसायिक शिक्षणाचा विस्तार करून युवकांना नोकरीसाठी तयार केले जाऊ शकते. Â शिक्षकांच्या कमतरतेमुळे परिणाम : देशभरात अंदाजे १४ लाख शाळांमध्ये शिक्षकांच्या ९ लाख जागा रिकाम्या आहेत. उच्च शिक्षण देणाऱ्या संस्थांमध्ये तर स्थिती याहीपेक्षा वाईट आहे. केंद्रीय विश्वविद्यालयांमध्ये ३८ टक्के, आयआयएम संस्थांमध्ये २५ टक्के व आयआयटीजमध्ये ३९ टक्के शिक्षकांची कमी आहे
समस्या : इंटरनेटचा विस्तार आणि वेग हे मोठे मुद्दे
डिजिटल इंडियाअंतर्गत २०२० पर्यंत देशभरात ६० कोटी ब्रॉडबँड कनेक्शन आणि ग्रामीण क्षेत्रात १०० टक्के टेली डेन्सिटीचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले आहे. देशाची शिक्षण व्यवस्था चांगली बनविण्यासाठी हे लक्ष्य महत्त्वाचे आहे, पण यात अाव्हानेही अाहेत.
- इंटरनेटचा विस्तार : इंटरनेटचा वापर करणाऱ्यांमध्ये चीन आणि अमेरिकेनंतर भारताचा क्रमांक तिसरा आहे, पण २०१४ म्हणजे मागील वर्षाअखेर केवळ १९.१९ टक्के लोकसंख्याच इंटरनेटशी जोडली गेली असल्याचे दिसून आले.
- स्पीड : इंटरनेटचा स्पीड हा एक महत्त्वाचा मुद्ा आहे. टेलिकॉम कंपन्यांजवळ स्पेक्ट्रमची संख्या कमी असल्याने व्हाइस कॉलिंगमध्ये समस्या येऊ शकतात. अशा परिस्थितीत डाटा ट्रान्सफरसाठी ५ एमबीपीएस वेगाची जागतिक सरासरी गाठणे अवघड आहे. अमेरिकेत तर ब्रॉडबँडसाठी २५ एमबीपीएस स्पीड अनिवार्य करण्याची मागणी होत आहे.
- ग्रामीण विरुद्ध शहरी : शिक्षण व्यवस्थेत ग्रामीण क्षेत्रात बदलाची गरज अधिक आहे; पण गावांमध्ये डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर शहराच्या तुलनेत बरेच कमजोर आहे. यामुळेच देशाच्या ग्रामीण भागात इंटरनेटचा वापर करणारी लोकसंख्या फक्त २३ टक्के आहे. हे टाळण्यासाठी समान पातळीवर मूलभूत सुविधांचा विकास हे तत्त्व राबवले गेले पािहजे.
एज्युकेशन इन इंडिया : फॅक्ट्स अँड फिगर्स
5.9 अब्ज रुपये होईल देशात सध्या अिस्तत्वात असलेली एज्युकेशन इंडस्ट्री २०१५ च्या अखेरपर्यंत.
14 लाख पेक्षा अधिक शाळा आणि अंदाजे 35 हजार उच्च शिक्षण संस्था सध्या देशात अस्तित्वात आहेत.
30 टक्के रोजगार उपलब्ध करण्याचे लक्ष्य निर्धारित केले आहे उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये 2020 पर्यंत.
बातम्या आणखी आहेत...