महिलांना उमेदवारी देण्यास सर्वच पक्षांचा हात आखडता

एकीकडे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या राजकारणात ३३ टक्के आरक्षण असलेल्या स्त्रियांना देशाचे राज्याचे भविष्य घडवणाऱ्या लोकसभा विधानसभेच्या निवडणुकांमध्ये मात्र क्षमता असूनही संधी मिळत नसल्याचे दिसून येते. विधानसभेसाठी जाहीर झालेल्या सर्वपक्षीय उमेदवारांच्या याद्या पाहिल्या की, ही बाब सहज लक्षात येते. लोकसभा वा विधानसभेतही महिलांना फारसे प्रतिनिधित्व नाही.

काँग्रेसने २८७ उमेदवार उभे केले. ११८ उमेदवारांच्या पहिल्या यादीत काँग्रेसने फक्त महिलांना उमेदवारी दिली. त्यात विदर्भातील ६२ पैकी अॅड. यशोमती ठाकूर, सगुणा तलांडी, ज्योती गणेशपुरे, डॉ. आसावरी देवतळे, उषा अरुण थुटे कुंदा राऊत या सहा महिलांना संधी देण्यात आली. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने १५३ उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर केली. त्यात महिला उमेदवार आहे. विदर्भात ‘मनसे’ने सुनीता गायकवाड मीना कोडाप या दोन महिलांना उमेदवारी दिली. मनसेने जाहीर केलेल्या ७१ उमेदवारांच्या दुसऱ्या यादीत एकही महिला उमेदवार नाही. भारतीय जनता पक्ष विधानसभेच्या २५० जागा लढवत आहे. ३० जागा मित्रपक्षांसाठी सोडल्या आहे. या २५० पैकी फक्त २१ महिला उमेदवार आहेत. पहिल्या यादीत १५, दुसऱ्या यादीत तिसऱ्या यादीत महिलांना तिकिटे देण्यात आली. यामध्ये विदर्भात फक्त तिवसा येथील निवेदिता चौधरी-दिघडे या एकमेव महिला उमेदवार आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या १३१ उमेदवारांच्या पहिल्या यादीत विदर्भातील रेखा खेडेकर, स्वाती वाकेकर, भाग्यश्री आत्राम, मंदाकिनी कंकाळ माजी राज्यमंत्री वसुधाताई देशमुख या पाच महिलांना उमेदवारी दिली. शिवसेनेने विदर्भात सुरेखा ठाकरे या एकमेव महिलेला उमेदवारी दिली आहे. विदर्भाचा विचार करता सर्वपक्षीय महिला उमेदवारांची संख्या २०-२५ च्या वर जात नाही. शिवाय राज्यातही महिलांना उमेदवारी देताना सर्वच पक्षांनी कमालीची कंजुषी केल्याचे दिसून येते.