औरंगाबाद- विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाच्या उमेदवारांचा प्रचार करण्यासाठी पंतप्रधान
नरेंद्र मोदी मराठवाड्याच्या दौऱ्यावर येत आहेत. शनिवारी (4 ऑक्टोबर) मोदी यांची बीड व औरंगाबाद येथे सभा होणार आहे. औरंगाबादेतील गरवारे स्टेडियमवर सायंकाळी 4 वाजता प्रचारसभा होईल. गरवारे स्टेडियमचा वापर खेळाव्यतिरिक्त इतर कार्यक्रमांसाठी केला जाऊ नये, असे आदेश औरंगाबाद हायकोर्टाने महापालिका प्रशासनास दिलेले असताना, महापालिकेने हे स्टेडियम
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रचारसभेसाठी दिले आहे. त्यामुळे मोदींची प्रचारसभा वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.
खेळाव्यतिरिक्त इतर कुठल्याच कार्यक्रमांसाठी स्टेडियमच्या आतील भागात परवानगी दिली जाऊ नये, असे आदेश औरंगाबाद हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती रवींद्र बोर्डे व न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांनी 23 डिसेंबर 2013 रोजी दिले होते. महापालिका प्रशासनाने एप्रिल 2013 मध्ये एका लग्न समारंभासाठी स्टेडियम भाड्याने दिले होते. त्यानंतर स्टेडियमची मोठ्या प्रमाणावर दुरवस्था झाली. क्रिकेटच्या पिचवर मोठ्या प्रमाणावर खड्डे पडले होते. एकदा पिचवर खड्डे पडले तर पिच एक महिना दुरुस्त होत नाही. मैदान अशा प्रकारे लग्न समारंभास भाड्याने दिले जाऊ नये यासाठी बसवराज जिबकाटे, संजय महामुनी, निशांत जैस्वाल, शेख समीर शेख पाशा यांनी महापालिका आयुक्तांकडे 25 ऑक्टोबर 2013 रोजी अर्ज सादर केला होता. यानंतरही मैदान लग्न समारंभासाठी भाड्याने देणे सुरूच होते. याविरोधात अर्जदारांनी अॅड. महेश भारस्वाडकर यांच्या वतीने औरंगाबाद हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली. 27 ऑक्टोबरला मैदान माजी आमदार एम. एम. शेख यांच्या मुलीच्या
विवाहासाठी भाड्याने देण्यात आले. हायकोर्टात याचिका दाखल असल्याची माहिती मिळताच शेख यांनी हस्तक्षेप अर्ज दाखल करून स्टेडियमचे नुकसान होणार नाही याची हमी घेतली. लग्नासाठी काही तास शिल्लक असल्याने हे लग्न हायकोर्टाने होऊ दिले. त्यानंतर 23 डिसेंबर 2013 रोजी झालेल्या सुनावणीत हायकोर्टाने स्टेडियमचा वापर केवळ खेळासाठीच केला जावा, असे आदेश पारित केले. याचिकाकर्त्यांचे वकील महेश भारस्वाडकर यांच्याशी "दिव्य मराठी'च्या प्रतिनिधीने संपर्क साधला असता त्यांनी खेळाव्यतिरिक्त इतर कुठल्याही समारंभासाठी स्टेडियमचा वापर पुढील आदेशापर्यंत करू नये, असे आदेश पारित केल्याचे सांगितले. उपरोक्त याचिका अजून सुरू आहे.
3 लाख रु. डिपॉझिट
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जाहीर सभेसाठी गरवारे स्टेडियम वापरण्यास मनपाने परवानगी देण्यावरून वादंग होण्याची चिन्हे आहेत. उच्च न्यायालयाचे दिलेले निर्देश डावलले गेले का, अशी चर्चा आहे. याबाबत मनपाचे अतिरिक्त आयुक्त रमेश पवार यांनी सांगितले की, सभेसाठी गरवारे स्टेडियमची मागणी करणारा अर्ज आल्यानंतर त्याबाबतच्या कायदेशीर बाबींची तपासणी करण्यात आली. त्यानंतर स्टेडियम पूर्वीसारख्याच अवस्थेत परत करणे बंधनकारक आहे. न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन केले गेले पाहिजे. मनपाने त्यासाठी तीन लाख रुपये डिपॉझिट घेतले आहे.