आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Special Interview Of Sitaram Yechuri In Divya Marathi

दिव्य मराठी खास मुलाखत: ‘अच्छे दिन’च्या नावाखाली महागाईच - सीताराम येचुरी

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
आपल्या देशात मुस्लिम अतिक्रमणामुळे जातीय व्यवस्था सुरू झाल्याचा चुकीचा युक्तिवाद केला जातो. त्यामागे हिंदुत्व हा मूळ अजेंडा लागू करण्याचा प्रयत्न आहे. दोन गोष्टी आहेत- एक देशातील औद्योगिक क्षेत्रासाठी गुजरात मॉडेल, ‘अच्छे दिन’ची कहाणी रचत जायची. दुस-या बाजूला हिंदुत्वाचाच जातीय अजेंडा पुढे रेटत राहायचा या दोन्ही आघाड्यांवर धोका आहे,’ असे रोखठोक मत मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या पॉलिट ब्युरोचे सभासद सीताराम येचुरी यांनी विशेष मुलाखतीत व्यक्त केले.
* प्रश्न : देशभरात झालेल्या पोटनिवडणुका निकालाच्या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारच्या शंभरीनंतर ‘अच्छे दिन’ विरोधकांसाठी आले आहेत, असे वाटते?
येचुरी : शंभर दिवसांनंतर विरोधकांच्या बाजूने स्थिती बदलली आहे. हा निष्कर्ष काढणे खूप घाईचे होईल. पण हे खरे आहे की, मोदी सरकारकडून ज्या अपेक्षा लोकांच्या होत्या त्या पूर्ण झाल्या नाहीत. ‘अच्छे दिन’ म्हणत असताना महागाई वाढते आहे. रेल्वे तिकिटांचे दर वाढले आहेत. अर्थव्यवस्थेला गती येण्याची चर्चा केली जायची. परंतु आर्थिक आढाव्यासंदर्भात मोदींनी जपानमध्ये सांगितलेले आकडे हे संयुक्त आघाडी सरकारच्या शेवटच्या तिमाहीचे आहेत. मोदी सरकारच्या काळात जून व जुलैमध्ये आर्थिक स्थितीत बदल झाला नाही. अर्थव्यवस्था ही पाच टक्क्यांपेक्षा जास्त दराने विकसित होण्याचा अंदाज व्यक्त केला होता. उलट त्या काळात औद्योगिक उत्पादनात घट झाली. करंट अकाउंट डेफिसिटी वाढते आहे. आणखी एक धोकादायक समोर येते आहे. सांप्रदायिकतेच्या दृष्टिकोनातून असे म्हटले जाते की, ब्रिटनच्या लोकांना ब्रिटिश, फ्रान्सच्या लोकांना फ्रेंच, अमेरिकेच्या लोकांना अमेरिकन्स तसेच िहंदुस्थानच्या लोकांना हिंदू का म्हटलं जात नाही? यामागे समज चुकीचा आहे. हिंदुस्थानचे लोक हिंदुस्थानी हे शेकडो वर्षांपासून चालत आले आहे. त्याला हिंदू शब्दाबरोबर जोडत सांप्रदायिकतेच्या नजरेतून जोडणे धोक्याचे आहे. लव्ह जिहादच्या मागेदेखील इतिहासाला सोडून असलेला विचार सांगितला जातो. मुस्लिम अतिक्रमणामुळे जातीय व्यवस्था सुरू झाल्याचा चुकीचा युक्तिवाद केला जातो. त्यामागे हिंदुत्व हा मूळ अजेंडा लागू करण्याचा प्रयत्न आहे. दोन गोष्टी आहेत- एक देशातील औद्योगिक क्षेत्रासाठी गुजरात मॉडेल, ‘अच्छे दिन’ची कहाणी रचत जायची. दुस-या बाजूला हिंदुत्वाचाच जातीय अजेंडा पुढे रेटत राहायचा या दोन्ही आघाड्यांवर धोका आहे.
* प्रश्न : विरोधकांच्या मतांचे विभाजन टाळण्याची गरज वाटते का?
येचुरी : विरोधी मतांचे विभाजन टाळणे हे संकल्पना म्हणून चांगले आहे. पण विभाजन टाळायचे ते कशासाठी? आर्थिक धोरण व सांप्रदायिकतेला विरोध हे दोन महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. आज जे निधर्मी पक्ष आहेत ते तीच ध्येयधोरणे राबवत आहेत, जे सांप्रदायिक पक्ष राबवत आहेत. वास्तविक आर्थिक नीती बदलणे हे लोकहितासाठी आणि सांप्रदायिकतेला विरोध हे देश अखंड व मजबूत ठेवण्यासाठी असला पाहिजे. पण फक्त एकाला मजबूत करून दुसरा मुद्दा कमजोर केला तर ते चालू शकत नाही. आर्थिक धोरणामुळे जेवढी बेचैनी वाढते तीच बेचैनी जातीयता बळकट करत असते. आर्थिक धोरणांच्या विरोधात संघर्ष केल्याशिवाय सांप्रदायिकतेच्या विरोधातील लढा फार काळ चालू शकत नाही. विरोधी मतांची फूट टाळण्यासाठी त्याची बुनियाद ही फक्त एका मुद्द्यावर नाही तर आर्थिक धोरण व सांप्रदायिकता यांना विरोध हा त्याचा पाया असला पाहिजे.
* प्रश्न : महाराष्ट्र सरकारचा गेल्या १५ वर्षांतील कारभाराबद्दल तुमचे काय मत आहे. आणि विधानसभा निवडणुकांतून काय निष्पन्न होईल?
येचुरी : हे सांगणे अतिशय अवघड आहे. पश्चिम बंगाल वगळता अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राने प्रस्थापितांची सत्ता ही दीर्घकाळ अनुभवली. लागोपाठ तीन वेळा प्रस्थापितांचे सरकार हे देशभरातील सरासरी काळापेक्षा जास्त वेळा आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील या निवडणुकांवर यंदा त्याचा परिणाम निश्चित होणार. दुसरी गोष्ट म्हणजे मोदी कँपेनचा जो प्रभाव लोकसभा निवडणुकीपूर्वी होता तो शंभर दिवसांनंतर तो पडला. मोदी सरकारविषयीचा आर्थिक भ्रम जो लोकांमध्ये होता ती धोरणे लागू झाली नाहीत. त्याचा प्रभाव निवडणुकांवर निश्चित होणार. मोदी सरकारच्या १०० दिवसांच्या कारभारात शिवसेनाही भागीदार आहेच. या पार्श्वभूमीवर सत्ताधा-यांना विरोध हा मुद्दा या निवडणुकीत महत्त्वाचा ठरेल.
* प्रश्न : यूपीए व मोदी सरकार यांचे आर्थिक धोरण एकाच दिशेने जाणारे आहे ?
येचुरी : बदल काही नाही. बदल आहे तो एकाच गोष्टीचा. उदारीकरणाची प्रक्रिया गतिमान होते आहे. यूपीए सरकारपासून उदारीकरणाची प्रक्रिया चालू आहे. मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनीही बहुमताच्या जोरावर लोकसभेत निर्गुंतवणूक व विदेशी गुंतवणूक वाढवण्याचे ठराव मंजूर केले. पण राज्यसभेत ते अडकले. विमासारख्या क्षेत्रामध्ये विदेशी गुंतवणुकीच्या वाढीला आमचा विरोध आहे. बँकांचे खासगीकरण सार्वजनिक क्षेत्रात सरकारी गुंतवणूक ९१ टक्क्यांपर्यंत आणणे यावरून उदारीकरण प्रक्रियेचा वाढता वेग दिसतो. यामुळे भांडवलदारांना फायदा वाढवण्याची संधी जरूर मिळेल, पण देशाचा आर्थिक विकास व जनतेची स्थिती सुधारण्याची प्रक्रिया नजरेस येत नाही.
* प्रश्न : वाढत्या उदारीकरणाच्या काळात कामगार चळवळीचे अनेक वर्षांपासूनचे स्वरूप बदलले पाहिजे का? कामगार कायद्यांमध्ये बदल हवेत का?
येचुरी : असंघटित कामगारांना संघटित कामगारांचे हक्क मिळाले पाहिजेत. जोपर्यंत असंघटित कामगारांची क्रयशक्ती, खरेदीची क्षमता वाढत नाही तोपर्यंत बाजारपेठ सुधारणार नाही. सार्वजनिक क्षेत्राला संजीवनी देणारे पॅकेज दिल्यामुळेच चीनमधील बाजारपेठ वाढली. कामगारांचे हक्क सुरक्षित राहिले पाहिजेत. एकूण कामगार संख्येच्या तुलनेत फक्त सात टक्के संघटित व ९३ टक्के असंघटित कामगार आहेत. या ९३ टक्क्याला सात टक्क्यांचे अधिकार मिळाले पाहिजेत, असे म्हणतो. पण कॉर्पोरेट क्षेत्र संघटित कामगार असंघटित कसा होईल असा प्रयत्न करतो. त्यांना ‘हायर अँड फायर’चा अधिकार पाहिजे. कामगारांची कार्यक्षमता वाढली पाहिजे. उत्पादन वाढले पाहिजे हे मान्य आहे. पण हा ‘हायर अँड फायर’ हे त्याचे उत्तर नाही. कायद्यातील बदलाने कामगार मजबूत व्हावा. औद्योगिक संघटनांना काय बदल हवे आहेत हे आम्ही गेल्या दहा वर्षांपासून मागतो आहोत. पण ते आजही मिळाले नाहीत. नफा वाढवण्याचा प्रस्ताव या नजरेतून ते कामगार कायदा बदलाकडे पाहत आहेत.