आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • N.Raghuraman Article On New Product Read More At Divya Marathi

मॅनेजमेंट फंडा : उत्पादनाचा दर्जा टिकवायचा असेल, तर स्वत: त्याचा वापर करावा

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
पहिली कथा : राजस्थानातील राजसमंद जिल्ह्यातील एक छोटेसे गाव भीम. या गावाच्या मधोमध राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय आहे. या शाळेत जवळपास ७०० मुली शिकतात. या सर्व मुलींनी दोन ऑक्टोबर रोजी स्वच्छ गणवेश घालून शहरातून फेरी काढली. त्यांच्या हातांमध्ये फलक होते. तसेच त्या मोठ्या आवाजामध्ये घोषणा देत होत्या. ‘शिक्षा हमारा अधिकार, अध्यापक दो सरकार.’ ‘पढनेवाले ७०० हैं, पढानेवाले तीन हैं.’ ‘शिक्षा का अधिकार दिया, पढाने वाला कोई नही.’ या घोषणा शाळेच्या समस्या स्पष्टपणे उघड करत होत्या. नेमक्या याच समस्या समोर आणण्यासाठी मुलींनी निषेधाची ही पद्धत अवलंबली होती. त्यांना यासाठी संपूर्ण शहराचे समर्थनही मिळाले.
विशेष म्हणजे मुलींना अशा पद्धतीने निदर्शने करण्यासाठी कोणत्याही संघटनेने किंवा राजकीय पक्षाने प्रवृत्त केले नव्हते, तर त्यांनी स्वत:हून हे पाउल उचलले. शाळेमध्ये शिक्षकांची भरती करा, एवढीच त्यांची मागणी होती. त्यांचे आंदोलन दाबण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी त्यांना समजावण्याचा प्रयत्न केला. पोलिसांनीही भीती दाखवली. ते म्हणाले की, ‘तुम पर कार्रवाई करदी गई तो तुम्हारी पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी.’ त्यावर मुलींनी तोडीस तोड उत्तर दिले, ‘पढ़ाई होती ही कहा है जो बर्बाद होगी.’ या आंदोलनाचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे मुलींनी कधीही, कुठेही शिस्त तोडली नाही. सर्व मुली नववी ते बारावी इयत्तेतील होत्या. त्या ठाम निर्धाराने रस्त्यावर उतरल्या होत्या.
उल्लेखनीय म्हणजे शाळेचे संपूर्ण व्यवस्थापन आणि या सर्व मुलींची जबाबदारी केवळ तीन शिक्षकांवर होती. गणित, विज्ञान, हिंदी, इंग्रजी, संस्कृत, इतिहास, भूगोल यासारखे बेसिक विषय शिकवण्यासाठी कोणतेच शिक्षक नाहीत. प्रथम श्रेणी शिक्षकांच्या ११ जागा गेल्या १० वर्षांपासून रिक्त आहेत. एवढेच नाही, तर प्राचार्यांचे पदही आठ वर्षांपासून रिक्त आहे. सध्या कार्यरत असलेल्या तीन शिक्षकांपैकी एकाने प्राचार्याची जबाबदारी सांभाळली आहे. शाळेच्या जवळच पंचायत समिती कार्यालय आहे. गावातील सर्व जबाबदार अधिकारी तेथे एकत्र येतात. त्यांना शाळेच्या स्थितीबद्दल माहितीदेखील आहे. शाळेमार्फत लेखी स्वरूपातही या अधिकाऱ्यांकडे अनेकदा शिक्षकांची मागणी केली आहे. असे असतानाही कोणतीच कार्यवाही करण्यात आली नाही. अखेर नाइलाजाने मुलींना आंदोलन करावे लागले. त्यांनी रॅली काढून घोषणाबाजी तर केलीच, पण शाळेच्या मुख्य प्रवेशद्वाराला कुलूपही ठोकले आणि बाहेर धरणे दिले. या आंदोलनाचा परिणाम असा झाला की, आसपासच्या गावांमध्येही असेच आंदोलन व्हायला लागले. सरकारी शाळेतील मुलेच यामध्ये सहभागी होत आहेत. वस्तुत: अडचण ही आहे की, सर्व सरकारी अधिकाऱ्यांची मुले खासगी शाळांमध्ये शिकत आहेत. त्यामुळे सरकारी शाळांच्या काय समस्या आहेत, हे त्यांना माहीत नसते आणि याचा त्यांच्यावर कोणताच परिणामही होत नाही. तथापि, गरीब मुले १५ ते २० किलोमीटरचा प्रवास करून या शाळांमध्ये शिकायला येतात.
दुसरी कथा : सरकारी रुग्णालयांमध्ये नेहमीच लोकांच्या तक्रारी येत असतात. डॉक्टरांचा निष्काळजीपणा किंवा उपचारात हलगर्जीपणा केल्यामुळे रुग्णाचा मृत्यू होण्याच्या तक्रारी सामान्य झाल्या आहेत. रुग्णालयातील औषधालयांमध्ये औषध मिळत नाही. डॉक्टर वेतन शासनाचे घेतात, पण आपला बहुतांश वेळ घरी रुग्णांची तपासणी करण्यामध्ये घालवतात. अनेक जण तर खासगी रुग्णालयांमध्ये मोठ्या रकमेच्या वेतनावर पार्ट टाइम जॉबही करतात. गुजरातमधील गांधीनगराचे ताजे उदाहरण समोर आहे. येथे एका मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटलच्या ब्राउशरवर अशा डॉक्टरांची नावे छापण्यात आली आहेत, जे सरकारी रुग्णालयांमध्येही नोकरी करत आहेत. सरकारला जेव्हा माहिती मिळाली तेव्हा त्यांनी चौकशीचे आदेश दिले. याप्रकरणी सत्यता आढळून आल्यावर तिघांची तडकाफडकी बदली करण्यात आली. वस्तुत: गुजरातमध्ये डॉक्टरांनी खासगी प्रॅक्टिस करण्यावर पूर्णपणे बंदी आहे. या बदल्यात सरकार त्यांना मूळ वेतनच्या २५ टक्के नॉन प्रायव्हेट प्रॅक्टिसिंग अलाउन्स (एनपीपीए) देते. मात्र, या संपूर्ण व्यवस्थेवर पाळत ठेवण्याचे कोणतेच तंत्र आतापर्यंत सरकारने विकसित केले नाही. सरकारी डॉक्टर्स याचाच फायदा घेत आहेत.
फंडा हा आहे की...
तुम्हाला तुमच्या कोणत्याही उत्पादनाचा दर्जा टिकवून ठेवायचा असेल तर तुम्ही स्वत: त्याचा वापर करणे गरजेचे आहे.