मॅनेजमेंट फंडा - योग्य चित्र सादर करण्यास सकारात्मक वातावरण सहायक

ती खूपअस्वस्थ होती. आयुष्याच्या आठ वर्षात तिने असे ठिकाण कधीच पाहिले नव्हते. चहूकडे शांतता. आसपास असलेले लोक अंगरखा आणि कोट घालून फिरत होते. यामुळे तिला खूप दबाव जाणवत होता. तिने एवढ्या लांब भिंती असलेले ठिकाण यापूर्वी कधीही पाहिले नव्हते. येथील वातावरण तिला खूप भीतिदायक वाटत होते. ती छोटीशी मुलगी अस्वस्थ होऊन इकडे-तिकडे पाहायची आणि नखांनी खुर्ची सोलायची. कधी ती आपल्या आईचा हात जोराने दाबायची. कधी त्या ठिकाणातील एखाद्या कोपऱ्यामध्ये एक टक पाहत राहायची. ती खरोखरच खूप घाबरलेली होती. आईने अनेकदा तिला समजावून सांगितले, पण तरीही तिच्या तोंडातून एकही शब्द निघत नव्हता.

हे दृश्य न्यायाधीश चंदा नाथानी यांच्या न्यायालयातील होते. थोड्या वेळाने नाथानी आपल्या खुर्चीवरून उठल्या आणि तेथे असलेली महिला छायाचित्रकार, मुलगी, तिची आई आणि सर्व वकिलांना एक वर्तुळ तयार करण्यास सांगितले. त्याचबरोबर न्यायाधीशांनी सर्वांना आपले काळे कोट काढण्यास सांगितले. जेणेकरून त्या मुलीची भीती कमी होईल. येथे उल्लेखनीय म्हणजे अॅडव्होकेट अॅक्ट १९६१ अन्वये न्यायालय परिसरात न्याय व्यवस्थेशी संबंधित लोकांना हा काळा कोट किंवा अंगरखा घालणे बंधनकारक असते. दरम्यान मुलीला आक्रमक प्रश्न विचारण्यात येऊ नये, असेही बचाव पक्षाच्या वकिलांना सांगण्यात आले.

याच महिन्याच्या सुरुवातीला निवृत्त सरकारी वकील शीला जामदार यांनी याच मुलीच्या न्यायालयातील वर्तनाबाबत माहिती दिली. यामुळे मुलीची उलट तपासणी कशी करता येईल, हे निश्चित करण्यास न्यायाधीशांना मदत मिळाली. न्यायाधीशांनी मुलीला कडेवर घेतले. तिला चॉकलेट देत तिची अनेक बाबतीत विचारपूस केली. असे असतानाही ती मुलगी उत्तर देत नव्हती. मात्र, हळूहळू तिने पापण्या हलवण्यास आणि मान हलवून उत्तर देण्यास सुरुवात केली. नंतर न्यायाधीश नाथानी यांनी तिला वेगवेगळ्या रंगांचे दोन पेन दिले आणि तिला म्हणाल्या, जर उत्तर हो असेल तर एका रंगाचा पेन उचल, उत्तर नाही असेल तर दुसऱ्या रंगाचा पेन उचल. अशा प्रकारे न्यायाधीशांनी मुलीला प्रश्न विचारण्यास आणि तिचा जबाब नोंदवण्यास सुरुवात केली. या प्रकरणाची सुनावणी बंद खोलीत सुरू होती. हे प्रकरण मुलीवर झालेल्या लैंगिक अत्याचाराशी संबंधित होते.

अनेक सुनावण्यांमध्ये मुलगी काहीही बोलण्यास तयार नव्हती, त्यामुळेच न्यायाधीशांनी अशा प्रकारे कार्यवाही करण्याचा निर्णय घेतला होता. यादरम्यान तिला अनेक खेळणी आणि चॉकलेट्सही देण्यात आले. या प्रकरणातील आरोपीवर तीन मुलांचे लैंगिक शोषण केल्याचा आरोप होता. त्याला गेल्या वर्षीच कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. या प्रकरणातील पीडित दोन मुले दबावामुळे न्यायालयात आपला जबाब देऊ शकले नाहीत. तिसऱ्या मुलीच्या प्रकरणात अशा प्रकारे जबाब घेण्यात आला. लहान मुलांसाठी असलेल्या पॉक्सो कायद्याच्या कलम ३३(४) अन्वये असे निर्देश देण्यात आले आहेत की, अशा प्रकरणांची सुनावणी करणाऱ्या विशेष न्यायालयामध्ये मुलांच्या दृष्टीने अनुकूल वातावरण असले पाहिजे. तसेच न्यायालयाला मुलांना सामान्य ठेवण्यासाठी आणखी काही प्रयोग करण्याची परवानगीदेखील असते. अशा प्रकारच्या दुसऱ्या प्रकरणांमध्ये जिथे जास्त संवेदनशीलतेची गरज असते, तिथे नियमांमध्ये थोडी सूट देणेच योग्य ठरते. जेणेकरून पीडिताला न्याय मिळू शकेल.

फंडा हा आहे की...
कोणीही सत्याच्या खोलापर्यंत जाऊ शकतो. फक्त समोरील व्यक्तीची स्थिती आणि त्याची संवेदनशीलता समजून घेण्याची गरज असते.