आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मॅनेजमेंट फंडा - मजबूत पायावरच उभा राहू शकतो महाल

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जे. के. पुट्टराजू कर्नाटकातील पंचायत राज विकास विभागात देयके गोळा करण्याचे काम करत होते. ते सरकारी विभागामध्ये अस्थायी कर्मचारी होते आणि कमी पगारामुळे स्वत:ला कमनशिबी मानत होते. तथापि, त्यांनी कधीच याबाबत तक्रार केली नाही. मात्र, नोव्हेंबर २००३ मध्ये त्यांच्या नशिबाने पूर्णपणे त्यांची साथ सोडली.
स्थानिक लोकायुक्त पोलिसांना रामू मुनिरत्ना नावाच्या एका व्यक्तीची तक्रार प्राप्त झाली. त्यामध्ये ५२ वर्षीय पुट्टराजू यांनी रामूच्या वडिलांच्या नावावर असलेल्या मालमत्तेच्या नामांतरासाठी हजार रुपयांची लाच मागितल्याचा उल्लेख होता. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार सापळा रचण्यात आला आणि पुट्टराजू यांना अटक केली. नंतर पुट्टराजू यांना जामीन मिळाला. पोलिसांनी २००५ मध्ये दोषारोपपत्र दाखल केल्यानंतर या प्रकरणाला रंजक वळण मिळाले.

तक्रारकर्ता रामू गायब झाला आणि जुलै २०१३ पर्यंत त्याचा शोध लागला नाही. त्यानंतर रामूला कोर्टात हजर करा, असे निर्देश लोकायुक्त न्यायालयाचे न्यायाधीश एन. के. सुधींद्र राव यांनी पोलिसांना दिले. कोर्टाच्या निर्देशानंतर पोलिसांनी तपास सुरू केला आणि रामूला ताब्यात घेऊन कोर्टात हजर केले. मात्र, रामू हजर झाल्यानंतर नवा पेच समोर आला.
कोर्टात तक्रारकर्त्या रामूच्या रूपात हजर करण्यात आलेल्या व्यक्तीने सांगितले की, मी रामू मुनिरत्ना नाही, मी एच. सी. काग्गालय्या चावदय्या आहे. यामुळे पोलिस आणि फिर्यादी पक्ष अडचणीत आले. प्रकरणाची दोषारोपपत्र आधीच दाखल करण्यात आले होते आणि त्यामध्ये तक्रारकर्त्याचे नाव रामू मुनिरत्ना होते. आता रामू आणि काग्गालय्या एकच व्यक्ती आहेत, हे सिद्ध करून दाखवण्याचे आव्हान पोलिसांसमोर होते. यासाठी पोलिसांनी ताब्यात घेतलेल्या व्यक्तीशी संबंधित सर्व सरकारी दस्तऐवज शोधून काढले.
प्रत्येक सरकारी दस्तऐवजामध्ये अटक झालेल्या व्यक्तीची ओळख रामू म्हणून नव्हे, तर काग्गालय्याच्याच रूपात झाली. एवढेच नाही तर अटक झालेल्या व्यक्तीने न्यायालयात हेदेखील सांगितले की, माझे आणि माझ्या वडिलांचे कोणतेच काम देयके गोळा करणाऱ्या कर्मचाऱ्याकडे अडकलेले नाही. मूळ तक्रारकर्त्याचा त्या व्यक्तीशी संबंध जोडता येईल, असे कोणतेच दस्तऐवज पोलिसांना मिळाले नाही. जमिनीशी संबंधित दस्तऐवजांमध्येही असा कोणताच पुरावा मिळाला नाही. ज्यावर खटला चालवण्यापूर्वी लोकायुक्त पोलिसांनी लक्ष दिले नाही त्या प्राथमिक तपासातील एका आवश्यक गुणावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. जर फक्त तक्रारकर्ता रामू (ज्याचे काम कथितरीत्या अडकलेले होते)ची ओळख आणि तक्रारीच्या दुसऱ्या तथ्यांचा प्राथमिक तपास केला असता तर पोलिसांना त्रास सहन करावा लागला नसता.

प्रारंभिक तपासातील त्रुट्या स्वीकार करण्याऐवजी पोलिसांनी तक्रारकर्त्याविरुद्ध कारवाई करण्याची मागणी केली. पोलिसांनी भारतीय दंड विधानाच्या कलम २०५ अन्वये ही मागणी केली. पण ती खोट्या साक्षीशी संबंधित आहे. न्यायालयाने पोलिसांची मागणी धुडकावत म्हटले की, काग्गालय्याने न्यायालयाला धोका दिलेला नाही. मी रामू नाही, हे तो पहिल्या दिवसापासूनच सांगत आहे. तथापि, १२ वर्षांपर्यंत या प्रकरणामुळे त्रास सहन करणाऱ्या पुट्टराजू यांना निर्दोष सोडले आणि त्यांना प्रकरणाच्या पहिल्या दिवसापासूनचे सर्व सरकारी लाभ देण्यात आले. असे असतानाही अद्यापपर्यंत पोलिस आपली चूक मानायला तयार नसून आपल्या लीगल सेलकडून सल्ला घेत आहेत.पोलिसांचेही खरे असू शकते, पण तो अटक झालेला इसम आणि तक्रारकर्ता यांच्यात कोणत्याही प्रकारचे संबंध असल्याचे सिद्ध करण्यामध्ये ते निष्फळ ठरले.
फंडा हा आहे की...

जोपर्यंत मजबूत आधार नसेल तोपर्यंत कोणत्याही प्रकारचा महाल उभा करण्याचे तुमचे सर्व प्रयत्न निष्फळ ठरतील. हा नियम प्रत्येक कार्यक्षेत्रामध्ये लागू होतो.