आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

माल्ल्या सारखे लोक ब्रिटनमध्येच का घेतात आश्रय? येथे जाणून घ्या...

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
इंटरनॅशनल डेस्क - देशातील विविध बँकांचे 9 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज बुडवून लंडनमध्‍ये पळून गेलेल्या विजय माल्ल्याला मंगळवारी लंडनमध्ये अटक आणि जामिनावर सुटका झाली. अशात विजय माल्याला भारतात आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, अद्याप यश आले नाही. उल्लेखनीय बाब म्हणजे, ब्रिटनमध्ये बिझनेसचे नुकसान करून किंवा कर्ज बुडवून येणाऱ्यांविरोधात कडक कायदा नाही. मात्र, भारत सरकार माल्ल्या विरोधात मनी लॉन्डरिंग प्रकरणात गोवत आहे. त्यामुळे, ब्रिटनमध्ये विजय माल्या वाटतो तेवढा सेफ नाही. तरीही माल्यासारखे लोक ब्रिटनलाच पसार होणे का पसंत करतात याचा आढावा Divyamarathi.com ने घेतला. यात ब्रिटनला पळून गेलेल्या भारतीय आणि इतर आरोपींची सुद्धा माहिती देत आहोत. 
 
 
जाणून घ्‍या पलायन करणा-यांसाठी कसे 'सेफ हेवन' बनले लंडन...
- भारत-इंग्लंड दरम्यान डिसेंबर 1993 मध्‍ये एक्सट्रॅडिशन करार झाला होता. 
- याचा अर्थ दुस-या देशांत राहणा-या गुन्हेगारांना मायदेशी आणणे. 
- ब्रिटिश अधिका-यांना भारतात आर्थ‍िक गुन्हा केल्याचे पुराव्यांसह समजून सांगावे लागेल. 
- कायदे तज्ज्ञांनुसार, ड्युअल-क्रिमिनॅलिटी कलमानुसार एक्सट्रॅडिशनच्या प्रक्रियेत मदत करु शकतात. 
- ड्युल-क्रिमिनॅलिटी कलमानुसार, आरोपीला दोन्ही देशांमध्‍ये गुन्हेगार मानले जाते, अशी माहिती कायदेतज्ज्ञ व क्रिमिनल लॉयर मजीद मेमन यांनी दिली.
 

पलायन करणा-यांना देशात आणण्‍यात काय अडचण?
- इंग्लंड-भारता दरम्यानच्या करारानुसार कलम 9 नुसार आरोपींना बचावाची संधी मिळते. 
- आरोपी म्हणू शकतो, की एक्सट्राडीशन त्याला छळवण्‍यासाठी बनवण्‍यात आले आहे. 
- या कारणामुळे एक्सट्राडीशन प्रक्रियेला उशीर होऊ शकतो. जे आरोपीला पळण्‍यासाठी मदत करु शकते. 
- कलम 9 आरोपीला खालच्या न्यायालयापासून ते वरच्या न्यायालयापर्यंत अर्ज करण्‍याची परवानगी देऊ शकते. 
- एका वरिष्‍ठ प्रशासकीय अधिका-यानुसार, आर्थिक प्रकरणातील आरोपी मार्गांचा शोध घेऊन देशातून पळून जातात. अशा लोकांवर कोणतीही कारवाई करणे सोपे नसते.
 

हे पण एक कारण
- इंग्लंडमधील मानवी हक्क कायदा येथील प्रत्येक रहिवाशाला 15 मुलभूत अधिकारांचे संरक्षण देते. 
- हा देश कोणालाही त्यांच्या मायदेशी पाठवू शकते. मात्र संबंधित देशांमध्‍ये त्याने मानवी हक्कांचे भंग केलेले नसावे. 
- भारत- इंग्लंड दरम्यान एक्सट्राडीशन करार एक नोकरशाही प्रक्रिया आहे. 
- या नुसार आरोपींना मानवी हक्कांच्या आधारावर विनंती अर्ज करण्‍याची परवानगी आहे.
 

तिकडे पाकिस्तानही त्रस्त
- एमक्यूएम नेता अल्ताफ हुसेनही ब्रिटिश सरकारमुळे लंडनमध्‍ये आश्रय घेतला आहे. 
- अल्ताफवर भारतीय गुप्तचर संस्था रॉशी संबंध आणि पाकिस्तानमध्‍ये दहशतवाद विरोधी कारवायात सामील होण्‍याचा आरोप आहे. 
- पाकिस्तान सरकारच्या विनंतीनंतर ब्रिटनने आतापर्यंत अल्ताफला त्या देशाला सोपवलेले नाही. 
- इतर देशांमध्‍ये गुन्हेगारांची छळवणूक होऊ नये म्हणून ब्रिटिश न्यायालय विनंती अर्ज फेटाळून लावतात. 
- अनेक प्रकरणात ब्रिटिश न्यायालयांनी गुन्हेगारांचे कौटुंबिक जीवनाचा विचार करत दुस-या देशांची एक्सट्राडीशन विनंती फेटाळली आहे.
 

या देशांमध्‍ये भारतीय एक्सट्राडीशन लॉ लागू होत नाही
- पाकिस्तान, चीन, कंबोडिया, बोस्निया, क्यूबा, व्हेनेझुएला, ब्राझील, अँडोरा, कोस्टा रिका आणि पराग्वे.
 
 
पुढील स्लाइड्सवर पाहा, आणखी काही कुख्यातांची नावे आणि माहिती...
बातम्या आणखी आहेत...