आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सीमाप्रश्न चर्चेतून सोडवण्यास कटिबद्ध; सीपीसीच्या 19 व्या बैठकीत केला संकल्प

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
बीजिंग - चीनमध्ये सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टीच्या (सीपीसी) १९ व्या काँग्रेसला बुधवारी सुरुवात झाली. दहशतवाद, फुटीरवाद, धार्मिक कट्टरता याच्याशी एकजुटीने लढण्याचा संकल्प करतानाच सीमाप्रश्नी चर्चेतून तोडगा काढण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी म्हटले आहे.  

चीनच्या सर्व वैशिष्ट्यांसह समाजवादाने एका नव्या युगात प्रवेश केला आहे. चीनचा समाजवाद लोकशाही, लोकांचे मूलभूत हक्कांचे संरक्षणासाठी सर्वात व्यापक, व्यवहार्य आणि प्रभावी लोकशाही ठरली आहे, असे जिनपिंग यांनी सांगितले. काँग्रेसच्या उद््घाटनाला राष्ट्राध्यक्ष जियांग जेमिन, हू जिंताआेदेखील उपस्थित होते. २०१२ मध्ये कम्युनिस्ट पार्टीचे नेते म्हणून उदयाला आलेले जिनपिंग पुन्हा एकदा पक्ष प्रमुख म्हणून निवडून आले आहेत. २४ ऑक्टोबरपर्यंत सीपीसीची बैठक चालणार आहे. बैठकीत सीपीसीचे २३०७ प्रतिनिधी सहभागी झाले आहेत.  

भ्रष्टाचाराला पक्षात गय नाही  : जिनपिंग म्हणाले, पक्षांतर्गत पातळीवर भ्रष्टाचार स्वीकारला जाणार नाही. परंतु भ्रष्टाचारामुळे पक्षाची प्रतिमा मलिन झाली आहे. सुमारे दहा लाखांहून अधिक अधिकाऱ्यांना भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात घरी पाठवण्यात आले आहे.  

२०३५ पर्यंत लष्कराच्या  आधुनिकीकरणावर भर
सरकारने २०३५ पर्यंत सैन्यदलातील आधुनिकीकरणाचे काम पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. सैन्य जागतिक दर्जाचे लष्कर म्हणून आेळखले जाईल, असा विश्वास शी यांनी व्यक्त केला. वास्तविक शी सत्तेवर आल्यापासून लष्करावर आतापर्यंत सुमारे १४१ अब्ज डॉलर्सची वार्षिक तरतूद करण्यात आली आहे. अमेरिकेनंतरचा हा सर्वात मोठा निधी आहे. लष्कराचे प्रमुखपदही शी यांच्याकडे आहे.  

ब्राझील, जर्मनी आणि जपानचे भारताला समर्थन   
गेल्या महिन्यात जी-४ सदस्य देश भारत, ब्राझील, जर्मनी आणि जपानच्या परराष्ट्रमंत्र्यांची न्यूयॉर्कमध्ये बैठक झाली होती. या बैठकीत स्थायी सदस्य आणि अस्थायी सदस्य संख्येत विस्तार करत सुरक्षा परिषदेत सुधारणांवर भर देण्यात आला होता.  

पाकिस्तानवर निगराणीसाठी भारताने मदत करावी  
हेली यांनी म्हटले की, दहशतवादाच्या समस्येवर भारताने आम्हाला पाकिस्तानवर निगराणी ठेवण्यासाठी मदत करावी. पाकिस्तानात दहशतवाद्यांना आश्रय मिळू नये यासाठी भारताची भूमिका महत्त्वाची ठरू शकते. भारताने अशी मदत केली तर हे मोठे योगदान ठरू शकते.  

अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना न्यायालयाचा झटका  
अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या तिसऱ्या प्रवासी बंदी आदेशावर जिल्हा न्यायालयाने स्थगिती आणली आहे. न्यायालयाने म्हटले की, हे निर्बंध लागू होण्याच्या आदल्या दिवशी प्रवासीबंदी निर्णयावर न्यायालयाने स्थगिती आणली आहे. हवाई राज्याच्या जिल्हा न्यायालयाचे न्यायाधीश डेरिक वॉटसन यांनी म्हटले की, प्रवासीबंदीला न्यायसंगत मानले जाऊ शकत नाही. त्यांनी म्हटले की, हे नवे धोरणदेखील जुन्या धोरणाप्रमाणेच आहे. ६ देशांतील दीड कोटीपेक्षा अधिक नागरिकांनी अमेरिकेत येणे अमेरिकी नागरिकांच्या हितासाठी हानिकारक आहे हे न्यायालयासमोर सिद्ध होऊ शकले नाही. त्यामुळे प्रवासीबंदी निर्णयाचे समर्थन होऊ शकत नसल्याची टिप्पणी न्यायालयाने केली. अमेरिकेच्या हवाई प्रांताने होनोलुलूमध्ये ट्रम्प यांच्या आदेशाला आव्हान दिले होते.  जिल्हा न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे ट्रम्प प्रशासन सर्वोच्च न्यायालयात अपिलात जाऊ शकते. ट्रम्प यांना दुसऱ्या वेळी न्यायालयाने झटका दिला आहे. ट्रम्प यांनी सप्टेंबरात उत्तर कोरिया, व्हेनेझुएलासह मुस्लिमबहुल देश इराण, लिबिया, येमेनच्या नागरिकांना अमेरिकेत येण्यास बंदी घालण्याचा आदेश जारी केला होता. 

भाषणातील ठळक मुद्दे  
- आर्थिक सुधारणा सुरूच राहतील, परराष्ट्र गुंतवणूक वाढीला प्रोत्साहन देण्याचे प्रयत्न वेगाने सुरू ठेवले जातील.  
- मध्यमवर्गीयांच्या उत्पन्नात वाढ करणाऱ्या योजना आणू, कमाईतील दरी दूर करण्यावर सरकारचे काम.  

१९२१ मध्ये सीपीसीची स्थापना  
सत्ताधारी सीपीसीची स्थापना १९२१ मध्ये झाली होती. ८ कोटी ९० लाखाहून अधिक सदस्य आहेत. त्यावरून पक्षाची ताकद लक्षात येऊ शकते. 
बातम्या आणखी आहेत...