आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दिव्य मराठी विशेष: चिनी फर्म्ससह बहुराष्ट्रीय गुंतवणुकीला प्रोत्साहन

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
बीजिंग - जीएसटी अर्थात वस्तू व सेवा कराचा संसदेतील अडसर दूर झाल्यामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल. त्याचबरोबर चिनी कंपन्यांसह बहुराष्ट्रीय गंुतवणुकीला आकर्षित करण्याचा मार्ग खुला होणार आहे, असे मत चिनी प्रसारमाध्यमांनी व्यक्त केले आहे. प्रदीर्घ काळापासून प्रतीक्षेत असलेल्या जीएसटी विधेयकाला वैधानिक मंजुरी मिळण्याचा पेच दूर झाला आहे. त्यामुळे देशाची गणना सर्वाधिक वेगाने विकसित होणाऱ्या अर्थव्यवस्थेमध्ये होईल, असे सरकारी मालकीच्या ‘ग्लोबल टाइम्स’ने आपल्या लेखात म्हटले आहे. गुंतवणुकीसाठी चीनला भारत सर्वात चांगला देश वाटू शकतो. जीएसटीमुळे गुंतवणूकदार देशांना अधिक संधी आहेत. यापूर्वीदेखील चीनने भारतासोबत गुंतवणुकीची तयारी दर्शवली होती. जीएसटीमुळे ही संधी आता प्रत्यक्षात येणार आहे. त्यामुळेच चिनी कंपन्या या निर्णयाचे नक्कीच स्वागत करतील.
तीन-पाच वर्षांत दिसेल अपेक्षित बदल
भारत अगोदरच वेगाने वाटचाल करणारी अर्थव्यवस्था आहे. कररचनेतील सुधारणेमुळे देशाच्या विकासात ०.८ टक्क्यांची भर पडेल. हा बदल तीन ते पाच वर्षांत दिसून येईल. १.३ अब्ज ग्राहक असलेल्या भारतात क्षमता खूप अधिक आहेत. या निर्णयामुळे क्लिष्ट रचनेत सुधारणा होईल. भारताची बाजारपेठ खुल्या बाजारपेठेत रूपांतरित होईल, असे ‘एचएसबीसी’ला वाटते.
राजकीय शहाणपणाची परीक्षा ठरणारा निर्णय
जीएसटीच्या निर्णयामुळे भारताच्या दोन ट्रिलियन डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्थेचे रूपांतर खऱ्या अर्थाने सामान्य बाजारपेठेत होणार आहे. एकीकृत करप्रणालीमुळे देशाची बाजारपेठ आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेजवळ जाणार आहे. मोदी सरकारच्या राजकीय शहाणपणाची व शक्तीची ही परीक्षा ठरणार आहे, परंतु एकीकृत करप्रणालीमुळे भारत निश्चितपणे मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रातील शक्तिकेंद्र ठरेल.
बातम्या आणखी आहेत...