आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

मोदींचा प्रस्ताव फेटाळला, नियंत्रण रेषेची स्थिती जैसे थे

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
बीजिंग - भारत आणि चीन यांच्यातील सीमावादाचा मुद्दा लवकर सुटेल असे दिसत नाही. कारण प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेसंबंधीची (एलएसी) स्थिती स्पष्ट करण्यास चीनने नकार दिला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यासंबंधीचा प्रस्ताव ठेवला होता; परंतु नकारामुळे आता तो फेटाळला गेला आहे. उलट भारताने आमच्यासोबत सरहद्द आचारसंहिता करार करावा, अशी नवी मागणी चीनने केली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मांडलेल्या प्रस्तावावर चीनने गुरुवारी प्रथमच जाहीरपणे प्रतिक्रिया दिली आहे. परराष्ट्र मंत्रालयातील आशिया व्यवहारविषयक विभागाचे उपप्रमुख हाँग शिलियान यांनी गुरुवारी ही भूमिका मांडली. दोन्ही बाजूंनी प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील स्थिती स्पष्ट करण्याचा अनुभव आपल्याजवळ आहे. त्यामुळे सरहद्दीवरील प्रत्येक कृती ही आपण रचनात्मक स्वरूपाची असली पाहिजे. अर्थात सीमावादातील अडथळे दूर करण्यासाठी त्यातून निश्चितपणे तोडगा निघायला हवा, अशी अपेक्षा आहे. आपण स्थिती स्पष्ट केल्यानंतर दोन्ही देशांसमोर काही अडचणी येणार असल्यास आपण हा मुद्दा अाहे त्या स्थितीत राहू दिला पाहिजे. आम्हाला सरहद्दीवरील प्रत्यक्ष नियंत्रणरेषेपुरते संबंध नकोत. सीमेवर दोन्ही देशांचे संबंध कसे असावेत, हे सांगणा-या आचारसंहिता करारावर भारताची सहमतीदेखील हवी आहे, असे हाँग यांनी गुरुवारी भारतीय प्रसारमाध्यमांशी बोलताना स्पष्ट केले.

दोन वाद
भारताचा आराेप
१९६२ च्या युद्धानंतर सुमारे ४ हजार किमीचा प्रदेश चीनच्या ताब्यात
चीनचा दावा
अरुणाचल प्रदेशातील सुमारे २ हजार किमीच्या प्रदेशावर वाद

नुसतीच सकारात्मकता
पंतप्रधान मोदी गेल्या महिन्यात चीनच्या दौ-यावर गेले होते. त्या वेळी मोदी यांनी प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील स्थिती स्पष्ट करण्याचे आवाहन केले होते. त्यावर चीनकडून सकारात्मकता दाखवली.

पाकिस्तानची पाठराखण
आण्विक पुरवठादार गटाचे (एनएसजी) सदस्यत्व मिळावे, अशी पाकिस्तानची इच्छा आहे. त्याला चीनने गुरुवारी जाहीरपणे पाठिंबा दिला. एनएसजीच्या सदस्यत्वासाठी पाकिस्तान प्रयत्न करत आहे. जागतिक पातळीवर आण्विक क्षेत्रात समतोल राखण्यासाठी पाकिस्तानचे सदस्यत्व असणे आम्हाला गरजेचे वाटते, असे चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्या हुआ चॉनयिंग यांनी म्हटले आहे. अण्वस्त्र प्रसारबंदीवर स्वाक्षरी न करणा-या देशांना एनएसजीचे सदस्यत्व देण्यासंबंधी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर एकमत नाही.