आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

चीनच्या महत्वाकांक्षी अार्थिक साम्राज्यवादामुळे पाकमध्ये अस्वस्थता

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
प्रसिध्द ब्रिटीश भू राजनीतीतज्ञ ऑल्फ्रेड मकेडर यांनी १९०४ मध्ये आपल्या ‘Geographical Pivot History’ या लेखात ‘मर्मभूमी’ सिध्दांताची मांडणी केली. याच सिध्दांतानुसार १९ व्या शतकात ब्रिटीशांनी सागरी शक्ती वाढवत राज्यकारभाराचा विस्तार केला. पहिल्या व दुसऱ्या  महायुध्दापर्यंत युरोप जागतिक सत्ता संघर्षाचा केंद्रबिंदू होता. मात्र दुसऱ्या  महायुध्दानंतर आशिया खंड मर्मभूमी ठरली. त्याचे कारण म्हणजे पश्चिम आशियाई  राष्ट्रात पेट्रोल व नैसर्गिक वायूचे असलेले साठे तसेच दक्षिण आशियाई राष्ट्रातील प्रादेशिक वादाचा फायदा  महासत्तांनी आर्थिक, राजकीय व लष्करी  हितसंबंधांना बळकट करण्यासाठी केला. शीत युध्दोतर कालखंडात अमेरिकेच्या व्यवस्थेला आव्हाने देणारी दुसरी शक्ती  आशिया खंडात चीनच्या रूपाने समोर येण्यास सुरुवात  झाली. आशिया खंडातील मर्मभूमी म्हणून गणल्या जाणाऱ्या सर्व सामारिक क्षेत्रांपर्यंत पोहचण्यासाठी चीनने ‘वन बेल्ट वन रोड’ आणि ‘सागरी सिल्क रूट’ तयार केले.
 
‘वन बेल्ट वन रोड’ आणि ‘सागरी सिल्क रूट’ या चीनच्या महत्वाकांक्षी प्रकल्पातून भूअर्थशास्त्राची एक भूराजनैतिक चौकट तयार हाेत आहे. 2,400 कि.मी. चा  हा महत्वाकांक्षी  प्रकल्प  चीनच्या झिजींग प्रांताच्या काश्गर पासून पाकव्याप्त काश्मीरच्या गिलगीट, बाल्टीस्तानातून इस्लामाबाद, क्वेटा मार्गे  अरबी समुद्रातील ‘ग्वादर’ या आंतरराष्ट्रीय बंदरापर्यंत जातो. १९६३ मध्ये चीन- पाकिस्तान सीमा करारानुसार पाकिस्तानने पाकव्याप्त काश्मीरमधील शासगम खाेऱ्याचा ५ हजार स्क्वेअर कि.मी. चा भाग चीनला बहाल केला. चीन-पाकिस्तान सागरी मार्गीका (सिपेक) या प्रकल्पावर सध्या चीनचे १० हजार इंजिनीअर, कामगार काम करीत आहे. या प्रकल्पासाठी चीनने एकूण ४६ बिलियन एवढी आर्थिक गुंतवणूक केली आहे. या गुंतवणूकीत ११ बिलियन चीन सरकारचे तर ३५ बिलियन हे  खाजगी कंपन्यांमार्फत गुंतविले गेलेले आहेत. २०१४ मध्ये या प्रकल्पासंदर्भात चीन आणि पाकिस्तानमध्ये १९ करार झाले.  या गुंतवणूकीतून ३५ बिलियन पाकिस्तानातील ऊर्जा क्षेत्रात तर ११ बिलियन पाकिस्तानातील पायाभूत सुविधांसाठी गुंतवले जाणार आहेत. या प्रकल्पामुळे पाकिस्तानात ७ लाख रोजगार निर्माण होणार आहेत.   या प्रकल्पाच्या व चीनी  कामगारांच्या सुरक्षिततेसाठी पाकिस्तानच्या स्पेशल सिक्युरिटी डिव्हीजनचे जवळपास १५०० सौनिक असणार आहेत. २०१३ मध्ये झि जीनपींग सत्तेत आल्यापासून त्यांनी  ‘वन बेल्ट वन रोड’ आणि ‘सागरी सिल्क रूट’ द्वारे अरबी समुद्र, भुमध्य सागरातून हिंदी महासागरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी एक प्रभावी सामरिक नीती निर्माण केली.  म्यानमार, मॉरिशस, श्रीलंका आणि मालदिवमधील सागरी बंदरांच्या आधुनिकीकरणासाठी गुंतवणूक करणे हा या रणनीतीचा भाग आहे.

सध्या चीनचा एकूण ८० टक्के सागरी व्यापार मलाक्का स्ट्रीट मधून होत असतो. हे अंतर जवळपास १२०० कि.मी. एवढे आहे. तसेच हा मार्ग भारताच्या सागरी सीमेजवळून जात असल्यामुळे चीन चिंतेत असतो. सिपेक तयार  झाले तर मल्लाक्का स्ट्रीटला बायपास करून पर्यायी मार्ग तयार होऊ शकतो. हा मार्ग सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून चीनच्या नियंत्रणात असेल. सर्वात महत्वाचे म्हणजे भारताच्या पर्शियन गल्फ आणि मध्य आशियाई राष्ट्रांसोबत होणाऱ्या ७० टक्के तेल व्यापारावर चीनला लक्ष ठेवता येणार आहे. म्हणून सिपेक प्रकल्प चीनच्या भूअर्थशास्त्रीय रणनीतीला नवीन वळण देणारा आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये पाकिस्तान व चीनचे सैन्य संयुक्तरित्या या प्रकल्पाच्या सुरक्षिततेसाठी गस्त घालणार आहेत. त्यामुळे भारताच्या उत्तरेकडील सीमेवर भारतासाठी एक नवीन लष्करी आव्हान निर्माण होईल. एन.एस.जी. मध्ये भारताला विरोध, संयुक्त राष्ट्राच्या व्यासपीठावर जैश-ए-मोहम्मद या संघटनेचा दहशतवादी  कमांडर मौलाना मसुद अझहर याचा केलेला बचाव, तसेच पाकिस्तानला जे-२० स्टिल्थ फायटर विमानांचा पुरवठा यामुळे दक्षिण व मध्य आशियाई राजकारणाचा चेहरा बदलणार आहे. 

भारताची भूमिका :  सिपेक हा प्रकल्प पाकव्याप्त  काश्मीरच्या गिलगिट आणि बाल्टीस्तान या प्रांतातून जात असल्याने त्यास भारताचा विरोध आहे. कारण हा प्रदेश अखंड जम्मू-काश्मीरचा प्रदेश असून सध्या तो वादग्रस्त आहे.  हा प्रदेश पाकिस्तानने बेकायदेशीररित्या १९४८ ला हस्तगत केलेला आहे. पाकव्याप्त काश्मीरच्या भूभागावर  चीनच्या पिपल लिबरेशन आर्मीचे अस्तित्व हे भारताच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातून धोकादायक ठरेल. बलुचिस्तानमध्ये ग्वादर बंदरावर चीनी नौसेनेच्या उपस्थितीमुळे भारताच्या सागरी  व्यापारी मार्गाला आणि मध्य आशियाई राष्ट्रांच्या तसेच अफगणिस्तानातील विकास कार्यक्रमांना एक मोठे आव्हान उभे राहणार आहे.

सिपेक समोरील आव्हाने : भारत आणि पाकिस्तान या दोन राष्ट्रातील लष्करी तणावाचा परिणाम हा सिपेक प्रकल्पाच्या सुरक्षेवर होण्याची चिन्हे अाहेत. पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये पाकिस्तानी  लष्कराकडून स्थानिक रहिवाशांवर होणाऱ्या अत्याचारामुळे हा प्रदेश अस्थिर बनला त्यामुळे चीनसाठी चिंतेचा विषय ठरला आहे. पाकिस्तानच्या मध्यवर्ती शासनाचा प्रांतिक सरकारांशी असलेल्या प्रशासकीय समन्वयाचा अभाव, भ्रष्ट प्रशासन, दहशतवाद विरोधी यंत्रणेच्या अभावामुळे  सिपेक समाेर अडचणी आहेत. बलुचिस्तान आजही अस्वस्थ आहे. स्थानिक नागरिकांच्या मानवी हक्कांची होणारी पायमल्ली हा विषय संयुक्त राष्ट्राच्या दारात जाऊन ठेपला आहे. ‘बलुच लिब्रेशन आर्मी’चे बंडखोर या प्रकल्पाला विरोध करीत आहेत.
 
पाकिस्तानच्या सिनेट मधील नियोजन व विकास कमिशनच्या स्थायी समितीचे अध्यक्ष ताहिर मसदी यांनी सिपेकची तुलना त्यांनी ‘ब्रिटीश ईस्ट इंडिया कंपनीशी केली आहे. यामुळे चीनचा आर्थिक साम्राज्यवाद संपूर्ण पाकिस्तानात निर्माण होईल अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. याशिवाय भारत, अमेरिका आणि जपान मधील लष्करी सहकार्य, भारताचे दक्षिण चीनी महासागरात वाढणारे सामरिक प्रस्थ तसेच ‘चाबहार’ बंदराच्या आधुनिकीकरणासाठी भारत-इराणमध्ये झालेला करार याबाबी चीनला आव्हान देणाऱ्या ठरतील. चाबहार बंदर हे ग्वादरपासून फक्त ७३ कि.मी. सागरी मैलावर आहे. त्यामुळे चीनच्या सागरी सील्क रूटला भारताकडून एक नवीन आव्हान दिले गेले आहे. नजीकच्या भविष्यात भारताला आपल्या सागरी व भू सीमा सुरक्षित ठेवण्यासाठी मध्य आशियाई व दक्षिण आशियाई राष्ट्रांसोबत सामरिक सुरक्षिततेची विश्वासार्ह चौकट तयार करण्यावर भर द्यावा लागेल. त्यासाठी अमेरिका व जपानसोबतचे स्ट्रॅटेजिक मॅनेजमेंट महत्वाचे ठरेल.

सिपेकचा उद्देश
- अरबी समुद्रात पाकिस्तानच्या ग्वादर बंदरावर व्यापारी जम बसविणे  आणि चीनच्या ब्ल्यू वॉटर नेव्हीचा लष्करी प्रक्षेपणास्त्राचा तळ निर्माण करणे. तसेच हिंदी महासागरावर लष्करी वर्चस्व प्रस्थापित करणे.
- चीनच्या ‘वन बेल्ट वन रोड’ प्रकल्पाच्या माध्यमातून आशिया ते युरोप, मध्यआशिया आणि आफ्रिका या क्षेत्रांना रस्ते, रेल्वे, नैसर्गिक वायूची वाहिनी, दळणवळण आणि आर्थिक, औद्योगिक क्षेत्राच्या माध्यमातून चीनशी जोडणे.
- मलाक्का स्ट्रीटमधून, दक्षिण चिनी महासागरातून होणाऱ्या पारंपारिक सागरी  दळणवळणाच्या मार्गाला पर्यायी मार्ग तयार करणे तसेच काश्गरपासून ल्हासापर्यंत आणि अफगाण-उजबेकिस्तान सीमेपर्यंत तेल आणि नैसर्गिक वायूचे जाळे तयार करणे हा या प्रकल्पाचा पुढचा टप्पा असेल. 
- मध्य आशियाई, पर्शियन गल्फपर्यंत पोहोचण्यासाठी  गेटवे म्हणून पाकचा उपयोग करून घेणे.
- पाकिस्तानातील उपलब्ध असलेल्या कच्च्या मालाला चीनी तंत्रज्ञानाची जोड देणे.
- भारत-पाकिस्तान तणावपूर्ण संबंधांचा चीनच्या राष्ट्रीय हितासाठी वापर करून घेणे, आणि पाकिस्तानसोबत लष्करी संबंध मजबूत करणे.
 भारताच्या मध्यआशियाई तेलाच्या व्यापारावर लक्ष ठेवणे.
 
 
बातम्या आणखी आहेत...